काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगलाई क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय नियामक निकायहरूसँग अनुभव आदानप्रदान, उत्कृष्ट अभ्यासको अङ्गीकरण तथा नियामकीय सीप र क्षमता विकासका लागि बाटो खुलेको छ ।
२०८२ मङ्सिर ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साउथ एसिया फोरम फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेसन (साफिर) अर्थात् दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेसँगै आयोगलाई अन्तराष्ट्रिय मञ्चको बाटो खुलेको हो ।
आयोग विगत केही वर्षयता साफिरको सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय रहँदै आएको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धिताले भने, “साफिरको सदस्यता प्राप्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय नियामक निकायहरूसँग अनुभव आदानप्रदान,उत्कृष्ट अभ्यासको अङ्गीकरण तथा नियामकीय सीप र क्षमता विकासको दृष्टिले साफिरको सदस्यता आयोगका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।”
आयोगले साफिरको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै आयोग तथा नेपाल सरकारलाई विद्युत क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक हुने विविध नियामकीय अभ्याससम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुने, विभिन्न देशका नियामक संघसंस्था तथा निकायहरूबिच अनुभव तथा ज्ञान आदानप्रदान गर्न तथा ऊर्जा सम्बन्धी खोज अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न सहज हुने अध्यक्ष धितालको विश्वास छ ।
उनले भने,“नियामक संस्थाहरूबिच क्षमता अभिवृद्धि, उत्कृष्ट अभ्यास र ज्ञानको आदानप्रदान तथा प्राविधिक दक्षताको प्रवाहबाट समुचित राष्ट्रको मानव स्रोत क्षमतामा अभिवृद्धि हुने छ ।”
साफिरको सदस्यता प्रदान गर्ने प्रक्रियाका क्रममा साथ र सहयोग प्रदान गर्नुहुने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका साथै आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति आयोगले कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ ।
आयोग नेपालको विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्ने स्वशासित तथा स्वतन्त्र नियामक निकाय हो ।
आयोगलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र सन्तुलन कायम राख्ने जिम्मेवारी छ ।
यस्तै,विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वशुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउने लगायतका जिम्मेवारी ऐनमा छ ।
विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम २० को उपनियम २ बमोजिम अध्यक्षले आयोगको तर्फबाट स्वदेश वा विदेशका नियमनकारी संघ संस्था निकायहरूसँग सम्पर्क गर्न र कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने भएमा आयोगको स्वीकृति लिई सम्झौता गर्न सक्ने कानुनी आधार रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्