विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना (अर्ली वार्निङ) प्रणाली प्रभावकारी र सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। ‘पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्यसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा (मस्यौदा)’ माथि भएको छलफलमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले समयमै र विश्वासयोग्य सूचना तल्लो तहसम्म नपुग्दा क्षति न्यूनीकरण गर्न कठिन भइरहेको निष्कर्ष निकालेका हुन्।

छलफलमा बोल्दै नेपाल प्रहरी विपद् व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सन्तोषकुमार भट्टराईले अर्ली वार्निङ सूचना समुदाय तहसम्म ढिला पुग्दा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताए। उनले विपद् व्यवस्थापन एक देशभित्र मात्र सीमित नहुने भन्दै अन्तरदेशीय सूचना प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। रसुवामा पछिल्लो समय भएको विपद् घटनाले छिमेकी मुलुकसँग सूचना आदान–प्रदान अपरिहार्य भएको देखाएको उनको भनाइ थियो।

सशस्त्र प्रहरी बलका वरिष्ठ उपरीक्षक राजेश उप्रेतीले नेपाल भौगोलिक रूपमा विविध भएकाले यहाँ सबै प्रकारका विपद्को जोखिम रहेको बताए। उनले विज्ञान र प्रविधिले पूर्वानुमानमा सहयोग गरे पनि समुदायको बुझाइ, तयारी र सहकार्य बिना एन्टिसिपेटरी एक्शन सफल नहुने बताए। विपद् व्यवस्थापन ‘होल गभर्मेन्ट’ र ‘होल सोसाइटी’ अवधारणाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनको जोड थियो।

सेभ द चिल्ड्रेनका मानवीय सहायता व्यवस्थापक हेमन्त दंगालले विज्ञानले हाल तीन दिनअघि नै बाढीको पूर्वानुमान गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार पूर्वसूचनाको आधारमा मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, कागजात, खाद्यान्न र पशुधन जोगाउनेजस्ता काम गर्न सकिन्छ। उनले सूचना नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण एन्टिसिपेटरी एक्शन भएको स्पष्ट पारे।

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट आउने सूचना क्षेत्रगत मात्रै हुने गरेको गुनासो गरे। उनले प्रदेशस्तरको सूचना भन्दा पनि पालिका र आसपास केन्द्रित ‘लोकलाइज्ड’ सूचना आवश्यक रहेको बताए। साथै स्रोत–साधन अभाव भएका स्थानीय तहलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारले पूर्वकार्यका लागि सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य संयोजक प्रमोद अधिकारीले पूर्वकार्यलाई केवल नगद वितरणका रूपमा बुझ्नु गलत भएको बताए। उनले समयमै सूचना प्रवाह नै सबैभन्दा प्रभावकारी पूर्वकार्य भएको उल्लेख गर्दै, सूचना पाएपछि समुदायले आफैँ तयारी गर्न सक्ने बताए।

छलफलमा सहभागीहरूले एन्टिसिपेटरी एक्शनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले अर्ली वार्निङ प्रणालीलाई थप विश्वसनीय, समावेशी र पहुँचयोग्य बनाउन नीतिगत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।