प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ स्वीकृत, सामाजिक सञ्जालमा कडाइ

काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भयमुक्त र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ स्वीकृत गरेको छ।

आयोगका अनुसार फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आचारसंहिता लागू गरिएको हो ।आचारसंहितामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, संवैधानिक निकाय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चार माध्यम, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, शैक्षिक संस्था, विकास साझेदार, वित्तीय संस्था, सहकारी, उद्योग–व्यवसाय, परियोजना तथा आम नागरिकलगायत सबै सरोकारवाला पक्षले पालना गर्नुपर्ने आचरण स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ।

यसपटक आचारसंहितालाई समयानुकूल बनाउँदै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र कडाइ गरिएको आयोगले जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन प्रक्रियालाई असर पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार–प्रसार गर्न, भ्रामक सूचना फैलाउन, झुटा एकाउन्ट वा साइट सञ्चालन गर्न, मानहानि हुने सामग्री उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निषेध गरिएको छ।

यद्यपि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आफ्नो आधिकारिक वा निजी पेजमार्फत आफ्नो सिद्धान्त, विचार, प्रतिबद्धता र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था भने कायम गरिएको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जालको मर्यादित र व्यवस्थित प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

आचारसंहितामा हरित निर्वाचनको अवधारणा समावेश गरिएको छ भने दलका घोषणा पत्रलगायत विषयमा पनि नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ। साथै, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो भएका टोपी, कपडा, झोला, स्टिकर, ब्याज, मास्क, गम्छाजस्ता साङ्केतिक सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्वाचन प्रचार–प्रसारका क्रममा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक तथा भेलाहरू सभ्य र अनुशासित ढंगले गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सवारी साधन प्रयोग गर्दा निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिनुका साथै स्वीकृत आकार र संख्याभित्रको झण्डा र चुनाव चिन्ह मात्र प्रयोग गर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ।

आचारसंहिता उल्लंघन भएमा आयोगले उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्ति प्रयोग गरी अनुगमन गर्ने र उल्लंघनको प्रकृतिअनुसार सचेत गराउने, सूचना सार्वजनिक गर्ने, जरिवाना वा कानुनी दण्ड सजाय लागू गर्ने तथा गम्भीर अवस्थामा उम्मेदवारी रद्दसमेत गर्न सक्ने स्पष्ट गरिएको छ। केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म विभिन्न अनुगमन संयन्त्र सक्रिय रहने आयोगको भनाइ छ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको पूर्ण पालना बिना विश्वसनीय निर्वाचन सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचनलाई नियन्त्रण गर्न नैतिकता, स्वनियन्त्रण र सामाजिक सचेतनामा आधारित साझा प्रयास आवश्यक रहेको जनाएको छ।

स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी निर्वाचनमार्फत नागरिकलाई मताधिकारको निर्वाध उपयोगको अवसर सिर्जना गर्दै लोकतन्त्र सुदृढीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याउनेतर्फ सबै सरोकारवालाको सहयोग अपेक्षित रहेको आयोगले जनाएको छ।