काठमाडाैँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारले पदभार सम्हालेको १०० दिनमा दुग्ध उत्पादक किसानका दीर्घकालीन समस्या समाधानतर्फ ठोस प्रगति भएको दाबी गरिएको छ। विशेषगरी दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) र निजी डेरी उद्योगमार्फत किसानले पाउँदै आएको बक्यौता भुक्तानीमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ।
डिडिसीका अनुसार २०८२ भदौ मसान्तसम्म दुग्ध उत्पादक किसानको बक्यौता रकम एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। तर असोजदेखि पुस ९ गतेसम्मको तीन महिनाको अवधिमा ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। बाँकी करिब २२ करोड रुपैयाँ आगामी फागुन मसान्तसम्म किसानको खातामा पुग्ने अपेक्षा गरिएको संस्थानले जनाएको छ।
मन्त्री परियारको पाँचथर भ्रमणका क्रममा बन्द तथा जीर्ण अवस्थामा रहेको राँके चिज उत्पादन केन्द्रको स्थलगत अवलोकन गरिएको थियो। दुग्ध कृषकहरूले उत्पादनको खपत बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेपछि २० दिनभित्र नयाँ संरचना निर्माणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको थियो। सो निर्देशनपछि केन्द्र पुनः सञ्चालनको तयारी तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको जनाइएको छ।
यस अवधिमा मन्त्रीको नेतृत्वमा संस्थानका बालाजु, लैनचौर र रहेटौडाजस्ता विभिन्न कार्यस्थलमा स्थलगत अनुगमन गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा दुग्ध किसान र कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै व्यवस्थागत सुधार र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रीको निर्देशनमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमार्फत निजी डेरी उद्योगसँग निरन्तर पहल गरिँदा किसानले पाउन बाँकी दुधको बक्यौता रकममा पनि ठूलो कमी आएको छ। यसअघि करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ पुगेको निजी डेरी उद्योगको बक्यौता रकम घटेर करिब एक अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ।
त्यसैगरी दुग्ध पदार्थ, ऊन र मासुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि पशुरोग नियन्त्रणमा पनि उल्लेखनीय काम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। खोरेत रोग नियन्त्रणका लागि गरिएको खोप कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न सिरोमनिटरिङका लागि ११ हजार ८ सय ४ वटा नमूना सङ्कलन, परीक्षण र नतिजा अभिलेखीकरण गरिएको छ। साथै खोरेत रोग निदानका लागि ७ हजार २५ वटा नमूनाको परीक्षण सम्पन्न भएको दाबी गरिएकाे छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्