काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले चलचित्र विकास बोर्डसँगको मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सम्झौताले बोर्डको स्वायत्ततामाथि नियन्त्रण नहुने बताएकी छिन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रबारको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौता नियन्त्रणको लागि नभई मन्त्रालय र बोर्डबीचको समन्वयका लागि आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।
सरकारले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीले सरकारको नीति र कार्यक्रमअनुसार काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । तर सो सम्झौताका आधारमा बोर्ड अध्यक्षलाई नियन्त्रण गर्ने वा काम गर्न नदिने उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारिन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै विभागीय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने नीति स्थापित गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले चलचित्र विकास बोर्डसँगको सम्झौतालाई स्वाभाविक अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने बताइन् ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको कार्यसम्पादन सम्झौताले कुनै निकायको कार्यमा हस्तक्षेप नगरेको उनको दाबी छ । बोर्ड आफैँले बनाएका बजेट तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको समय र स्रोतसाधनभित्र सम्पन्न गर भन्ने मात्रै सम्झौताको मर्म रहेको उनको स्पष्टोक्ति छ । उनले कार्यसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने निकायलाई सम्मान समेत गरिँदै आएको जानकारी दिइन् ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौताले बोर्डको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुने हो की भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उक्त चिन्ताप्रति सञ्चारसचिव अर्यालले आफ्नो धारणा राखेकी हुन् । विधायन समितिमा चलचित्र विधेयकसम्बन्धी दफावार छलफल भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्