काठमाडाैँ । सरकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रण र रोकथामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८२ स्वीकृत गरेको छ। पुस २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै अन्तरिम सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मानव बेचबिखनको जोखिम न्यूनीकरण, पीडितको संरक्षण, पुनःस्थापना तथा संस्थागत समन्वय सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित नीति स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो नीतिले मानव बेचबिखनका घटनामा रोक लगाउन कानुनी, संस्थागत र सामाजिक पक्षलाई समेट्नेछ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ ४ गते आइतबार बिहान ११ बजे संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै, नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहअन्तर्गतका राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका अधिकारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी निर्णय गरिएको छ।
बैठकले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा बैठकमा सहभागी हुन मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारलाई इटलीको रोममा आयोजना हुने इन्टरनेशनल फण्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेण्टको ४९औँ गभर्निङ काउन्सिल सेसनमा सहभागी हुन अनुमति दिइएको छ।
यस्तै, चीनको सिजाङ्ग (ल्हासा) मा हुने नेपाल–चीन सीमा व्यापार तथा सहकार्यसम्बन्धी बैठक, मेक्सिकोमा हुने एफएटिएफ प्लेनरी बैठक, स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा हुने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कार्यकारी बोर्ड बैठकलगायतमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सहभागितालाई स्वीकृति दिइएको छ।
सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्मका लागि स्वीकृत गर्नुका साथै दलितको हक अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका सिद्धान्तलाई पनि अनुमोदन गरेको छ।
यसका अतिरिक्त, विभिन्न जिल्लामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना, गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्ष नियुक्ति, प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार नियुक्तिलगायत प्रशासनिक तथा संस्थागत निर्णयहरू पनि गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्