काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आ.व. २०८२/८३ को पौष महिनाको बजार मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार पौष महिनामा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा मिश्रित अवस्था देखिएको छ । केही खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य घटेको भए पनि तरकारी र फलफूलको मूल्यमा अस्वभाविक वृद्धि देखिँदा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् ।
प्रतिवेदनका अनुसार पौष महिनामा चामलको मूल्य सामान्यतया घटेको छ । विशेषगरी सोना मनसुली चामलको मूल्य घटेको देखिएको छ भने बासमती चामलको मूल्यमा भने केही वृद्धि भएको छ ।
दाल तथा गेडागुडीको हकमा मूल्य सामान्य रूपमा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मासको दाल, रहर र मुगीको दालको मूल्यमा केही उतारचढाव देखिए पनि यसले जनजीवनमा मध्यम प्रभाव मात्र पारेको विभागको विश्लेषण छ । यस्तै, घिउ तथा तोरीको तेलको मूल्य भने बढेको पाइएको छ ।
तरकारी र फलफूलको मूल्यमा भने पौष महिनामा ठूलो उतारचढाव देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार केही तरकारीहरूको मूल्य १०९ प्रतिशतदेखि १६० प्रतिशतसम्मले बढेको छ ।
घिउ सिमी (हाइब्रिड) को मूल्य १६० प्रतिशत, परवरको १५५.५६ प्रतिशत र कुरिलोको मूल्य १०९.०९ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख छ ।
यद्यपि, तोरीको साग, च्याउ र पास्ता जस्ता केही वस्तुहरूको मूल्य भने स्थिर रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । तरकारी तथा फलफूलको मूल्य बढ्नुको प्रमुख कारणका रूपमा उत्पादकले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबिचको ठूलो अन्तरलाई देखाइएको छ जसमा बिचौलियाको भूमिका रहेको विभागको निष्कर्ष छ ।
पेट्रोलियम पदार्थतर्फ हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको उत्पादन बढेसँगै नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर १६१ रुपैयाँबाट घटेर १५६ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेलको मूल्य १४६ रुपैयाँबाट घटेर १३६ रुपैयाँमा झरेको छ । यता पौष महिनाभर अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा १.०४ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ जसले आयातित वस्तुको लागत बढाउन केही हदसम्म योगदान पुर्याएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
बजार अनुगमन र नियन्त्रणका सन्दर्भमा विभागले कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा अनावश्यक मूल्य वृद्धिविरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम कडाइका साथ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।
मूल्य नियन्त्रणका लागि बिचौलियाको प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने, प्रत्येक वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्न लगाउने, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र कालोबजारीविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने तथा पसलहरूमा मूल्य सूची अनिवार्य रूपमा राख्न लगाइने विभागको भनाइ छ । मूल्य सूची नराख्ने व्यवसायीलाई जरिवाना गरिने पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
पौष महिनामा बजारको अवस्था सामान्य रहे पनि तरकारी र फलफूलको मूल्यमा देखिएको अस्वभाविक वृद्धिले उपभोक्ता मर्का परेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । सरकारले भण्डारण क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने र आपूर्ति व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको विभागले औंल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्