पाँच वर्षे वित्तीय रणनीतिमा बिमा क्षेत्रको पहुँच ६० प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य

काठमाडाैँ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि २०८६/०८७ सम्मका लागि लागू हुने पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति सार्वजनिक गर्दै बिमा क्षेत्रको पहुँच विस्तार र संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

रणनीतिअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र देशको ६० प्रतिशत नागरिकसम्म बिमा सेवाको पहुँच पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।

रणनीतिमा नेपालमा बिमा सेवाको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई समेत समेटिएको छ। नेपालमा बिमा सेवाको सुरुवात वि.सं. २००४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएपछि भएको थियो।

वि.सं. २०४० को दशकमा राज्यले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरण नीतिपछि निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै बिमा बजार विस्तारको चरणमा प्रवेश गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मानव जीवन तथा सम्पत्तिमा उत्पन्न जोखिमबाट हुने क्षतिविरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नु बिमाको मूल उद्देश्य रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ।

२०८२ असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार मर्जर तथा प्राप्ति नीतिपछि बिमा बजारमा १४ जीवन बिमा, १४ निर्जीवन बिमा, २ पुनर्बीमा र ७ लघु बिमाकम्पनी गरी कुल ३७ वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। हाल बिमा सेवाको पहुँच कुल जनसङ्ख्याको ४८.३३ प्रतिशतमा पुगेको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बिमा क्षेत्रको योगदान ३.७२ प्रतिशत रहेको छ। यस अवधिसम्म १ करोड १ लाखभन्दा बढी बिमालेख जारी भइसकेका छन् भने बिमा कम्पनीका शाखा सङ्ख्या करिब तीन हजार पुगेको छ।

यद्यपि रणनीतिमा बिमा क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीलाई पनि स्पष्ट रूपमा औंल्याइएको छ। सर्वसाधारणमा बिमाप्रतिको चेतनाको कमी, बिमाले वास्तविक क्षतिपूर्ति दिन्छ भन्ने विश्वास पूर्ण रूपमा स्थापित नहुनु, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो र अपारदर्शी हुनु मुख्य समस्या रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

अझै पनि कागजी प्रक्रियामा निर्भरता, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपद्का जोखिमलाई बिमाको दायरामा प्रभावकारी रूपमा समेट्न नसक्नु र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनु चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। एउटै सम्पत्तिमा बहु–बिमा गर्ने तथा ठगीपूर्ण दाबी लिने प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव रहेको पनि रणनीतिमा स्वीकार गरिएको छ।

यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि विभिन्न सुधार कार्यक्रम अघि सारेको छ। रणनीतिअनुसार कृषि कर्जा र पूर्वाधार कर्जामा अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गरिनेछ। न्यून आय भएका वर्गका लागि लघु बिमाको दायरा विस्तार गरिने र इन्डेक्समा आधारित लघु बिमालेख तथा मौसमी सूचकांकजस्ता नयाँ बिमा उपकरण विकास गरिने उल्लेख छ।

त्यसैगरी बिमा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन बिमा विकास कोष र बिमित हित संरक्षण कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनेछ। प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै दाबी भुक्तानी प्रणालीलाई सरल, सहज र विश्वसनीय बनाइने रणनीति लिइएको छ। बिमा क्षेत्रबाट संकलित दीर्घकालीन पुँजीलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ।