काठमाडाैँ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारी लगानीमा स्थापना गरिएको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विगतमा सरकारले स्थापना गरेको निर्माण कम्पनीहरू भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको अनुभव दोहोरिन सक्ने भन्दै उनले यस्ता संस्था राख्नु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
न्युज एजेन्सीसँगको कुराकानीमा सिंहले सरकारले यसअघि २०१८ सालमा नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) स्थापना गरेको स्मरण गराए।
उनका अनुसार उक्त कम्पनी राजनीतिक प्रभावमा परेर विचौलियाको भूमिका खेल्ने र कमिशनको जालो फैलाउने केन्द्र बनेको थियो। लगातार छ वर्ष घाटामा गएपछि सरकारले २०६७ सालमा एनसीसीएन खारेज गर्नुपरेको उनले बताए।
अहिले स्थापना गरिएको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी पनि त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन सक्ने भन्दै सिंहले सचेत गराए। उनले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गरिने हो भने स्वागतयोग्य हुने बताए।
“सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर कम्पनी खडा गर्छ भने हामी स्वागत गर्छौँ, एउटा होइन ५० वटा खोले पनि हुन्छ,” उनले भने, “तर सरकारी कम्पनी खोलेर कमिसनको जालो फैलाउने कुचेष्टा भएमा त्यो निर्माण व्यवसायी महासंघलाई मान्य हुँदैन।”
उनले विगतका सरकारले लिएको निर्माण कम्पनी खोल्ने निर्णय वर्तमान सरकारले पुनरावलोकन गरी खारेज गर्नुपर्ने माग पनि गरे।
मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीले कुनै ठोस काम अघि बढाउन नसकेको बताइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहने गरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड २०६६ साउनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारले कम्पनी सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
सिंहका अनुसार वर्तमान सरकारले उपभोक्ता समितिका नाममा भइरहेको भ्रष्टाचार रोक्ने निर्णय लिइसकेको अवस्थामा अर्थहीन सरकारी निर्माण कम्पनी राख्नु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्