जसपाको चुनावी घोषणापत्रः सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने, ५ वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने

काठमाडाैँ । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । 

शुक्रवार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमबिच अध्यक्ष यादवले पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । सावर्जनिक घोषणापत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क शिक्षा, भ्रष्टाचारमुक्त राज्य, वैज्ञानिक कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ ।

पार्टीले पार्टीले संविधान संशोधन गरी पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, जनलोकपाल गठन गर्ने र नगदरहित अर्थतन्त्र लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क 

पार्टीले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकार बनाउने ठोस योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

हरेक प्रदेशमा एउटा सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हरेक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्ने, सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने र शिशु कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्म निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने पार्टीको एजेण्डा छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनलोकपाल 

पार्टीले घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको छ । शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने, जनलोकपाल गठन गर्ने, २०४७ सालयता सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च पदाधिकारीको सम्पती छानबिन गर्ने र पूर्ण नगदरहित कारोबार लागू गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । यसका साथै सहकारीको वचत रकम ठगीमा परेका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने वाचा पनि जसपाले गरेको छ । 

५ वर्षमा ५० लाख रोजगारी 

जसपा नेपालले कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने योजना अघि सारेको छ । वैज्ञानिक चक्लाबन्दी, सहकारी खेती, यान्त्रीकरण, भर्टिकल फार्मिङमार्फत आगामी ५ वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, न्युनतम समर्थन मूल्य र बजार सुनिश्चितता, बाली बिमा र सस्तो कृषि ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ । चुरे संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि र खाद्य सुरक्षा पनि प्राथमिकतामा छन् । 

महिला, दलित, युवा र सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष आरक्षण

घोषणापत्रमा दलित र महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समान अधिकार, युवा रोजगारी, सीप विकास र खेलकुद पूर्वाधार (प्रत्येक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट तथा फुटबल रंगशाला) निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।