सिट निर्धारणको पारदर्शितामाथि निजी मेडिकल कलेजहरूको प्रश्न,मापदण्ड र स्कोर कार्ड सार्वजनिक गर्न माग


काठमाडौँ । निजी मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिट निर्धारण प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सिट निर्धारणको मापदण्ड र प्रत्येक कलेजको ‘स्कोर कार्ड’ २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न आयोगसँग माग गरेको हो ।

एसोसिएसनले सिट निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक नबनाएसम्म तथा कानुनबमोजिम शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन नभएसम्म स्नातक (युजी) र स्नातकोत्तर (पिजी) तहको भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन समेत आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पूर्वाधार मूल्याङ्कनका आधारमा सिट तोक्ने आयोगको उद्देश्य सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया पारदर्शी र न्यायोचित हुनुपर्ने एसोसिएसनको ठहर छ ।

गत असोज ३० गते आयोगले जारी गरेको सिट निर्धारणसम्बन्धी सूचनामा अवलम्बन गरिएको मापदण्ड, मूल्याङ्कनका सूचक, प्रत्येक सूचकको भार (वेटेज) र गणना विधि नखुलाइएका कारण प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगसँग स्पष्ट विवरण माग गर्दै एसोसिएसनले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “प्रत्येक शिक्षण संस्थाको ‘इन्डिभिजुअल कलेज स्कोर कार्ड’ उपलब्ध गराई प्रत्येक सूचकमा प्राप्त अङ्क, कुल प्राप्ताङ्क तथा सिट वृद्धि, यथावत् कायम वा कटौती गरिनुको स्पष्ट आधार र कारण आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न एसोसिएसन अनुरोध गर्दछ ।”

मूल्याङ्कनको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएमा कलेजहरूले आफ्नो अवस्था, स्रोतसाधन, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी कमजोरी सुधार्न सक्ने एसोसिएसनले जनाएको छ ।

यसले संस्थागत सुधारसँगै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र आयोगकै मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विश्वास एसोसिएसनले व्यक्त गरेको छ ।

नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा पढाउने पाउने सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छ ।

यसपटक शैक्षिक सत्र २०८३/८४ का लागि आयोगले असोज ३० गते सिट निर्धारण गर्दा कतिपय सरकारी संस्थामा सिट बढेको तर निजी कलेजहरूमा बढेन । यसले विवाद बढाएको छ ।

आयोगले कुन सूचकमा कति अङ्क दिएर सिट तोक्यो भन्ने ‘स्कोर कार्ड’ गोप्य राखेको र मूल्याङ्कन पारदर्शी नभएको निजीकल मेडिकल कलेजहरूले आरोप लगाएका हुन् ।