काठमाडौँ । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले सिट निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता नअपनाइएको र चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार वार्षिक शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन लागू नभएको भन्दै स्नातक (युजी) तथा स्नातकोत्तर (पिजी) तहको विद्यार्थी भर्ना लिन नसक्ने जनाएको छ ।
एसोसिएसनले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारको मूल्याङ्कन र निर्धारित मापदण्डका आधारमा सिट निर्धारण गर्ने आयोगको उद्देश्यप्रति एसोसिएसन सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारिएको छ । यद्यपि, सिट निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक तथा न्यायोचित हुन आवश्यक रहेको एसोसिएसनको भनाइ छ ।
सिट निर्धारणको ‘स्कोर कार्ड’ २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न माग
आयोगबाट गत असोज ३० गते (२०८३०६/३०) जारी गरिएको सिट निर्धारणसम्बन्धी सूचनाका सन्दर्भमा सिट निर्धारणका लागि अवलम्बन गरिएको मापदण्ड, मूल्याङ्कनका सूचकहरू, प्रत्येक सूचकको भार, गणना विधि तथा प्रत्येक शिक्षण संस्थाले प्राप्त गरेको मूल्याङ्कन विवरण सार्वजनिक गर्न पनि एसोसिएसनले माग गरेको छ ।
एसोसिएसनले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “प्रत्येक शिक्षण संस्थाको ‘इन्डिभिजुअल कलेज स्कोर कार्ड’ उपलब्ध गराई प्रत्येक सूचकमा प्राप्त अङ्क, कुल प्राप्ताङ्क तथा सिट वृद्धि, यथावत् कायम वा कटौती गरिनुको स्पष्ट आधार र कारण आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न एसोसिएसन अनुरोध गर्दछ ।”
मूल्याङ्कन विवरण सार्वजनिक भएमा शिक्षण संस्थाहरूले आफ्नो वर्तमान अवस्था, उपलब्ध स्रोतसाधन, जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य आवश्यक पक्षहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्न सक्ने र यसबाट संस्थागत सुधार, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा आयोगले निर्धारण गरेका मापदण्डहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास एसोसिएसनले लिएको छ ।
पाँच वर्षदेखि शुल्क समायोजन नहुँदा आर्थिक सङ्कट
यसैगरी, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ (संशोधनसहित) को नियम २३ मा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरूको शिक्षण शुल्क निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको एसोसिएसनले स्मरण गराएको छ ।
उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्दा शिक्षण संस्थाको वास्तविक लागत, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्था, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवाको भारसमेतलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित शिक्षण संस्थासँग परामर्श गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ देखि हालसम्म शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन तथा समायोजन हुन नसकेको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ पूर्ण बैठकद्वारा गठित शुल्क तथा सिट पुनरावलोकन कार्यदलले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका विभिन्न कार्यक्रमहरूको शिक्षण शुल्क पुनरावलोकनसम्बन्धी सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको भए तापनि उक्त सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, आयोग तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सन् २०२५ मा भएको समझदारीअनुसार सन् २०२६ देखि ऐन अनुरूप शिक्षण शुल्क निर्धारण तथा समायोजन गर्ने सहमति समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको एसोसिएसनले जनाएको छ ।
विगत पाँच आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फीति दरका आधारमा कुल मुद्रास्फीति वृद्धि करिब २६.६४ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै एसोसिएसनले यस अवधिमा शिक्षक तथा नर्सिङ÷एलाईट कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, न्यूनतम ज्याला, विद्युत् तथा इन्धन, परीक्षा सञ्चालन खर्च, विश्वविद्यालय शुल्क, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, उपकरण, अस्पताल सञ्चालन तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा लागत निरन्तर वृद्धि भएको जनाएको छ ।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले छात्रवृत्ति, निःशुल्क शैया, स्वास्थ्य शिविर तथा अन्य सामाजिक उत्तरदायित्वका दायित्वहरू समेत निर्वाह गर्दै आएकाले हाल कायम शिक्षण शुल्क र संस्थाहरूको वास्तविक सञ्चालन लागतबीच ठूलो असन्तुलन सिर्जना भएको एसोसिएसनको ठहर छ ।
कलेज सञ्चालनमा देखिएको आर्थिक जटिलताबारे स्पष्ट पार्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शिक्षण शुल्कको वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा वास्तविक लागतमा आधारित पुनरावलोकन र आवश्यक समायोजन नभएसम्म चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमहरू दिगो तथा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको छ ।
हाल कायम शुल्क संरचनामा स्नातकोत्तर तहको ‘सेल्फ–अप्राइजल’ प्रक्रिया पूर्ण गर्न तथा स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न व्यावहारिक र आर्थिक कठिनाइ रहेको एसोसिएसन स्पष्ट गर्न चाहन्छ ।”
संयुक्त सरोकारवाला बैठक बोलाउन तीन बुँदे माग
एसोसिएसनले सम्बन्धित निकायसमक्ष तीन बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ का लागि अवलम्बन गरिएको मापदण्ड, मूल्याङ्कनका सूचकहरू, भार, गणना विधि तथा प्रत्येक शिक्षण संस्थाको स्कोर कार्डसहितको विस्तृत विवरण आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमहरूको शिक्षण शुल्क वास्तविक लागत, मुद्रास्फीति तथा सञ्चालन खर्चमा आधारित वैज्ञानिक र न्यायोचित आधारमा पुनरावलोकन तथा समायोजन गर्न र चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सम्बन्धित विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठान तथा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त सरोकारवाला बैठक तत्काल आयोजना गरी उल्लेखित विषयहरूमा आवश्यक निर्णय गर्न माग गरिएको छ ।
अन्त्यमा, एसोसिएसनले “उल्लिखित विषयहरूको शीघ्र तथा न्यायोचित समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक पहल हुने अपेक्षा गर्दै, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर, संस्थागत स्थायित्व तथा विद्यार्थीहरूको हितलाई ध्यानमा राखी उचित निर्णय गर्न एसोसिएसन हार्दिक आग्रह गर्दछ,” भनेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्