काठमाडाैँ । अर्थमन्त्रालयमा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक बसेकाे छ । विहीबार बसेकाे बैठकमा विभागीय प्रमुखहरुले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा आआफ्नो निकायहरुले गरेका प्रयास र समस्याहरुका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा गृहमन्त्री गुरूङले एक निकायले अर्को निकायलाई पन्छाउने र दोष दिने प्रवृत्ति वन्द गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका समस्याहरु समाधानका लागि समयसीमा सहितको जिम्मेवारी तोकी ‘डेडिकेटेड एक्सन प्लान’ बनाएर तत्काल काममा खटिन, सबै निकायहरुलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन, नाकाहरुमा थप पूर्वाधार र उपकरणहरुको प्रबन्ध गर्ने लगायतका बिषयमा निर्देशन दिएका थिए ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले ठूला काम तथा घटनाहरु व्यवस्थापन गर्न सक्षम ठहरिएको प्रशासन नियमित प्रकृतिका कामहरुमा सफल हुन नसक्नाको एक मात्र कारण ‘मिसन माेडल’ मा काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए ।
साथै, अबका नियमित प्रकृतिका कामहरु ‘टास्क माेडल’ मा गर्न, राजस्व वृद्धिका लागि सरकारले राजस्वको दर घटाउने र दायरा वढाउने नीति अवलम्बन गर्ने र प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित हुने सरकारको मार्गचित्र प्रस्तुत गरे ।
कर परिपालनाको वातावरण निर्माण गर्दै तस्करीमा आवद्ध व्यक्ति, समूह वा वर्गलाई राज्यका नीतिहरुमार्फत स्वरोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ ल्याउने वातावरण निर्माण गर्ने उनले बताए।
बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निकायगत जिम्मेवारी यकीन गरी कार्ययोजना तयार गरी आजैका मितिदेखि प्रदर्शनीय कार्य नतिजामा जाने, नन फाइलर करदाताको संख्या घटाउने, बक्यौता असूली र बेरुजु फर्छौटमा नतिजा देखिने गरी काम गर्ने, कर विवादसँग सम्बन्धित विषयहरु यथाशीघ्र टुग्याउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकाय तथा जनशक्तिहरुको क्षमता विकासमा जोड दिने र प्रणालीगत सुधारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेकाे अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेयले बताए ।
उक्त बैठकमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङ्ग, प्रतिनिधि सभाका सदस्य सुशिल खड्का, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृहसचिव, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक-सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, मुख्य अनुसन्धान अधिकृत-राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक-नेपाल प्रहरी, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकहरू थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्