काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट लिएको विदेशी ऋण निर्णयप्रति आपत्ति जनाए ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको निर्णय पारदर्शी नभएको शंका व्यक्त गरे। सांसद ओलीले सोधिन्, “कुन संसदीय समिति, कुन नीतिगत बहस र आवश्यकता प्राथमिकिकरणको आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो ?”
उनले संसदीय समिति र उपसमितिहरू अझै गठन हुन बाँकी रहेकोले सरकारको निर्णय अपारदर्शी हुन सक्ने पनि औंल्याइन्।
सरकारले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टका लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकार गरेको थियो। सांसद ओलीले यसबारे स्पष्ट जवाफ माग्दै, “यो ऋण हामीले माग गरेका थियौँ कि सरकारको प्रस्ताव आएको हो ?” गरिन्।
साथै, उनले संसदीय बजेट अनुरोध र ऋण सम्बन्धी सूचना पारदर्शी बनाउन अनलाइन पोर्टल सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्