काठमाडौँ । धितोपत्र बोर्ड ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) लाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। ‘वित्तीय विवरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ जारी गर्दै बोर्डले आईपीओ ल्याउन चाहने कम्पनीका वित्तीय विवरणमा शंका देखिए अनिवार्य रूपमा पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गरिने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ मापदण्ड अनुसार कम्पनीले पेश गर्ने वित्तीय विवरणमा असामान्य अवस्था देखिएमा स्वतन्त्र लेखा विज्ञमार्फत विस्तृत परीक्षण गरिनेछ। विशेषगरी आम्दानीको ठूलो हिस्सा व्यापारिक प्राप्यमा देखिनु, कर तथा अन्य दायित्व लुकाइएको आशंका हुनु वा वित्तीय सूचकहरू कृत्रिम रूपमा सुधारिएको देखिएमा बोर्डले गहिरो छानबिन गर्न सक्नेछ।
यस्तै सम्बन्धित पक्षसँग अत्यधिक कारोबार, लेखा नीतिमा असामान्य परिवर्तन, विगतका त्रुटि समायोजन वा ‘रेस्टेटमेन्ट’ मार्फत नाफा तथा नेटवर्थ सुधारिएको देखिएमा पनि पुनरावलोकन अनिवार्य हुनेछ। मापदण्डले तीन वर्षसम्मका वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर विस्तृत विश्लेषण गर्ने प्रावधान राखेको छ।
क्षेत्रगत रूपमा उत्पादन, होटल, ऊर्जा र लगानी कम्पनीका लागि थप कडाइ गरिएको छ। उदाहरणका लागि, ऊर्जा क्षेत्रमा परियोजना लागत र लगानी संरचनामा असामान्यता देखिए वा होटल क्षेत्रमा आम्दानीको ठूलो हिस्सा प्राप्यमा आधारित देखिएमा विशेष परीक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
बोर्डले यस्तो पुनरावलोकनका लागि अनुभवी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्त गर्नेछ, जसले सम्बन्धित कम्पनीसँग कुनै स्वार्थको द्वन्द्व नरहेको घोषणा गर्नुपर्नेछ। ती विज्ञले कम्पनीको कारोबार, आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति तथा दायित्वको गहिरो विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, यदि कुनै कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ‘एड्भर्स’ वा ‘डिस्क्लेमर’ राय आएको छ भने त्यस्ता कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन अयोग्य मानिनेछ।
यस्ताे छ बाेर्डले जारी गरेकाे वित्तीय विवरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्