संविधानविद् अधिकारी भन्छन् : सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कानुनको दुरुपयोग हुने जोखिम देखियो

काठमाडौँ । संविधानविद् विपिन अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूमा ऐनको गम्भीर दुरुपयोग वा अतिव्यापक प्रयोग हुने जोखिम बढेको टिप्पणी गरेका छन् ।

पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि विषयमा व्यापक रूपमा उठेपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालयका ‘स्कुल अफ् ल’का संस्थापक डिनसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् अधिकारीले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनलाई प्रशासकीय निकायहरूले समुचित रूपमा बुझेका छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर भएको बताएका छन् ।

समाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै संविधानविद् अधिकारीले यस विषयमा अन्योलसमेत देखिएको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्,“विभिन्न अवस्थाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूमा उक्त ऐनको अतिव्यापक प्रयोग (Overreach) हुने जोखिम छ । यसका सम्बन्धमा गम्भीर अवधारणात्मक अन्योल पनि देखापरेको छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित विवरणहरू हेर्दा कतिपय अवस्थामा सम्बद्ध कसुर (Predicate offence) को स्पष्ट र ठोस पहिचानसमेत हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ ।”

देखाइएको सम्पत्ति ‘क्रिमिनल प्रोसीड्स’ हुनैपर्छ

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दिपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ भने शंकर अग्रवाललाई पक्राउ गरेर छोडिएको छ ।

पछिल्लो समय उच्च पदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै सरकारले आयोग नै बनाएको छ ।

विभिन्न अवस्थाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूमा उक्त ऐनको अतिव्यापक प्रयोग (Overreach) हुने जोखिम छ । यसका सम्बन्धमा गम्भीर अवधारणात्मक अन्योल पनि देखापरेको छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित विवरणहरू हेर्दा कतिपय अवस्थामा सम्बद्ध कसुर (Predicate offence) को स्पष्ट र ठोस पहिचानसमेत हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ

संविधानविद् अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय बन्न देखाइएको सम्पत्ति ‘क्रिमिनल प्रोसीड्स’ हुनैपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्,“देखाइएको सम्पत्ति ‘क्रिमिनल प्रोसीड्स’ हुनैपर्छ । त्यतिमात्र होइन, त्यस्तो सम्पत्ति यस ऐनबमोजिम लुकाउने नियत पनि प्रमाणित हुनुपर्छ ।”

धेरै पैसा हुनु,हिसाबकिताबमा गल्ती हुनु वा करसम्बन्धी सामान्य उल्लङ्घन, नगद प्रयोग गर्नु, वा गोपनीयता चाहनु मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण नहुने संविधानविद् अधिकारीको भनाई छ ।

उनले भनेका छन्,“कुनै सम्पत्ति आफ्नो नाममा हुनु मात्रले त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय बन्दैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनका लागि सामान्यतया अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति र त्यसलाई लुकाउने, घुमाउने, त्यसको रूप बदल्ने, वा वैध देखाउने प्रयत्न देखिनुपर्छ ।”

अधिकारीले विभिन्न कारण देखाउँदै कानुनको प्रयोगमा अन्योल उत्पन्न हुनुका साथै यसको दुरुपयोग वा अतिव्यापक प्रयोग हुने जोखिम गम्भीर रूपमा रहने उल्लेख गरेका छन् ।

अधिकारीले भनेका छन्,“विशेषतः जब सम्बद्ध कसुरलाई यथार्थ, स्पष्ट र ठोस रूपमा पहिचान गरिँदैन, जब उक्त कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा आम्दानी (Proceeds) लाई पृथक रूपमा पहिचान, ट्रेस वा विधिवत् वर्गीकरण गर्न अस्वीकार गरिन्छ, जब कथित सम्पत्ति शुद्धीकरण (laundering) सम्बन्धी कार्यलाई मूल कसुरबाट स्पष्ट रूपमा पृथक गरी देखाइँदैन र जब “Dirty Money” को प्रयोगलाई अत्यन्तै खुकुलो र अस्पष्ट ढङ्गले व्याख्या गरिन्छ, तर त्यस्तो प्रयोग किन केवल सम्पत्तिको सामान्य भोग, कब्जा, खर्च, वा सम्बद्ध कसुरबाट प्राप्त लाभको उपभोग मात्र नभई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्य हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखाइँदैन, त्यस्ता परिस्थितिहरूमा कानुनको प्रयोगमा अन्योल उत्पन्न हुनुका साथै यसको दुरुपयोग वा अतिव्यापक प्रयोग हुने जोखिम गम्भीर रूपमा रहन्छ ।”

सम्बद्ध कसुर, त्यसबाट प्राप्त आम्दानी र सो आम्दानीसँग सम्बन्धित कथित शुद्धीकरणजन्य क्रियाकलापबिचको स्पष्ट कानुनी भेद नदेखाइएमा समस्या आउन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

उनले भनेका छन्, “सम्बद्ध कसुर, त्यसबाट प्राप्त आम्दानी र सो आम्दानीसँग सम्बन्धित कथित शुद्धीकरणजन्य क्रियाकलापबीचको स्पष्ट कानुनी भेद नदेखाइएमा, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको प्रयोग न्यायोचित, सुस्पष्ट र सन्तुलित रहन सक्दैन ।”

मुद्दा मामिलाको सफलताका लागि केसलाई राम्रोसँग तयार गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै संविधानविद् अधिकारीले भनेका छन्, “चल्ने केसको राम्रो तयारी भएन भने जनताले दुःख पाउँछन् । नचल्ने मुद्दालाई बलजफ्ती अघि बढाउँदा निर्दोषको दोहोलो हुन्छ ।”