काठमाडौँ । निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा पक्राउ परेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घभित्र हल्लीखल्ली भएको छ ।
महासङ्घमा निवर्तमान अध्यक्षको हैसियत दोस्रो वरियतामा हुन्छ र पदाधिकारी सरहको हैसियित हुन्छ ।
निवर्तमान अध्यक्ष गोल्छा पक्राउ परेपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य, वस्तुगत सङ्घ र तिनका नेतृत्वले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनीहरूले सार्वजनिक र आन्तरिक रूपमा गोल्छा पक्राउको विरोध गरेका छन् भने सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई अनुसन्धानको नाममा दुःख दिएको र मानमर्दन गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म महासङ्घको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन ।
गोल्छा पक्राउपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य शिवप्रसाद घिमिरेले अनुसन्धानका नाममा प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडप्रति गम्भीर ध्यान जान जरुरी रहेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना भनाई सार्वजनिक गरेका घिमिरेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरिएको घटनाले यो बहसलाई अझ संवेदनशील मात्र होइन, चिन्ताजनक बनाएको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्“अनुसन्धानको नाममा पहिला पक्राउ गर्ने र पछि प्रमाण खोज्ने अभ्यास गलत हो । पहिला थुन्ने अनि पछि सुन्ने प्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । यस्तो अभ्यासले विधिको शासनमाथि मात्र होइन, निजी क्षेत्रप्रतिको राज्यको व्यवहारमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।”
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य राजकुमार कार्कीले आर्थिक अनुसन्धानको बहानामा मुलुकका प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीहरूलाई तर्साउने तर्साउने ,थर्काउने ,थुन्ने जस्ता गतिबिधिहरू अबिलम्ब बन्द गरिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्,कानुनी राजमा पहिले सुन्ने र पछि कारबाहीमा जानुपर्दछ । जघन्य अपराधिलाई जस्तो पहिला थुन्ने ,त्रसित गराउने,हिरासतमा लिने क्रियाकलापले मुलुकका उद्यमी ब्यबसायीहरूलाई निरुत्साहित र त्रसित बाहेक केही गर्दैन ।”
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य अरनिको राजभण्डारीले आफूहरू अनुसन्धानको विरोध नभएको तर अनुसन्धान गर्दा कुनै पनि गरिमामा आँच आउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनले भनेका छन्,“ हामी अनुसन्धानको विरोधी हैनौँ तर कुनै पनि प्रकारको अनुसन्धान गरिँदा व्यक्तिको गरिमा र सम्मानमा आँच नआउने गरी गरिनुपर्छ ।”
अर्का केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य नानीराज घिमिरेले आर्थिक अनुसन्धानको नाममा उद्योगी–व्यवसायीलाई तर्साउने र पहिले थुन्ने प्रवृत्ति तुरुन्त बन्द हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भनेका छन्,“आर्थिक अनुसन्धानको नाममा उद्योगी–व्यवसायीलाई तर्साउने र पहिले थुन्ने प्रवृत्ति तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ । कानुनी शासनमा पहिले निष्पक्ष छानबिन र त्यसपछि मात्र कारबाही हुनुपर्छ ।”
यस्ता गतिविधिले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउँछ र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने उनको भनाई छ ।
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य विप्लव अधिकारीले उद्योगी व्यवसायीलाई अनुसन्धानको नाममा हिरासतमा राख्ने, यातना दिने कार्य बन्द गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्,“अनुसन्धानपछि दोषी भेटिए कारबाही गरिनु ठिक होला तर अनुसन्धानको नाममा उद्योग व्यवसायीको मान मर्दन गर्ने,मानसिक रुपमा विक्षिप्त पार्ने कार्य कुनै पनि हिसावले सहि हुनै सक्दैन । अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीको खाता रोक्का गर्ने, कारोवार गर्न नदिनेजस्ता अव्यवहारिक कार्यले व्यवसाय नै चौपट पार्ने गरिन्छ ।”
सरकारले गोल्छा सहित व्यवसायी दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । शंकर अग्रवाल हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । सरकारले व्यवसायहरूलाई अनुसन्धानका लाग पक्राउ गर्न थालेपछि निजी क्षेत्रले विरोध गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्