किसानलाई जल, जंगल र जैविक स्रोतमा पहिलो अधिकार दिन सांसदहरूको जोड

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सांसदहरूले कृषि आधुनिकीकरण, मल कारखाना स्थापना, अनुदानको दुरुपयोग नियन्त्रण तथा किसानलाई प्राकृतिक स्रोतमा पहिलो अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनीहरुले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मुलुकको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको भन्दै कृषि उत्पादन वृद्धि र बजार व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड छ ।

सांसदहरूले देशभरका खेतीयोग्य जमिनको माटो कमजोर हुँदै गएको भन्दै रैथाने बीउको संरक्षण तथा किसानलाई गुणस्तरीय बीउको सहज वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने समेत बताए । बैठकमा नेकपा सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले देशको झन्डै आधा जनसंख्या कृषिमा निर्भर भएपनि कृषि प्रणाली अझै परम्परागत अवस्थामै सीमित रहेको बताए ।

उनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान जम्मा २४ दशमलव १२ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरे । जल, जंगल, जडीबुटी, जैविक विविधता तथा चरिचरणमा किसानको पहिलो अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, “हाम्रो देशको झन्डै आधा जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । तर हाम्रो कृषि प्रणाली अहिले पनि परम्परागत कृषिभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । हामी कोशिस गर्दैछौँ । तर आजको तर विकासको आजको जुन आधार छ त्यहाँ सम्म हाम्रो प्रयत्न पुगेको छैन । हाम्रो मुलुकको जिडिपी हेर्दा पनि जम्मा २४ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको छ । र कृषिमा एउटा निराशाजनक स्थिति छ । हामी आयातमा निर्भर छौँ । पहिलो कुरो त जल, जंगल, जडिबुटी, जैविक विविधता र चरिचरणमा पहिलो अधिकार किसाको हुनेगरी किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।”

नेकपा (एमाले)का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले कृषि क्षेत्रका समस्या समाधानमा संस्थागत निरन्तरताको अभाव रहेको भन्दै मन्त्री फेरिँदा नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन योजना प्रभावित भएको बताए । उनले रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधानका लागि मल कारखाना स्थापना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन क्षमता वृद्धि, कृषि यान्त्रिकीकरण र प्रभावकारी बजारीकरणबिना किसानले उचित मूल्य पाउन नसक्ने उल्लेख गरे । भारतको तुलनामा नेपाली उत्पादन महँगो हुने अवस्थाप्रति पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनका धारणा छ ।

उनले भने, “एउटा समस्या के भयो भने हाम्रोमा कुनैपनि समस्याको संस्थागत समाधान हुन सकेन । एउटा मन्त्री आएपछि एउटा निर्णय गर्नुहुन्छ । अर्को मन्त्री आएपछि त्यो निर्णयले निरन्तरता पाउँदैन । मलको लागि कारखाना नै बनाएर अगाडि जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । हामीले उत्पादन क्षमतालाई बढाउनुपर्छ । त्यसपछि हामीले यसलाई बजारिकरण गर्नुपर्छ । बजारिकण गर्नको लागि जबसम्म हामी कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकरण गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो उत्पादन पनि हामीले बजारमा पुर्याउन तथा उचित मूल्यमा वृद्धि गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण हरेक समान नेपालको भन्दा भारतको सस्तो हुन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।”

नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले अनुदानको नाममा ठूलो बजेट दुरुपयोग भएको आरोप लगाउँदै कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि १२–१४ करोड रुपैयाँ लगिएको भए पनि अहिलेसम्म संरचना निर्माण नभएको बताए । उनले रासायनिक मल वितरण प्रक्रियामा समेत अनियमितता हुने गरेको उल्लेख गर्दै कागजमा मल बुझेको दस्तखत हुने तर किसानले मल नपाएको गुनासो गर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । यस्ता विकृति हटाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको जोड छ ।

उनले भने,”अनुदानको नाममा बजेटको यो देशमा यतिधेरै दुरुपयोग भएको छ कि कोल्ड स्टोर बनाउने भनेर १२–१४ करोड रुपैयाँ मान्छेहरुले लगेका छन् । अहिलेसम्म कोल्ड स्टोर पनि बनेका छैनन् । र उनीहरुले पैसा फिर्ता गरे की गरेनन् भन्ने बारेमा पनि मलाई केही थाहा छैन । गाउँमा कृषि मल पठाउने प्रक्रियामा पनि ठाउँ ठाउँमा समस्या हुने गरेको मैले देखेको छु । रासायनिक मल बुझ्ने मान्छेले बुझेको दस्तखत गरिदिन्छ । तर किसानहरुले मल नपाएको गुनासो गरिरहन्छन् । मलाई लाग्छ बुझ्ने मान्छेले नै यसमा अन्याय गरेर विकृति फैल्याउने गरेका छन् । यी विकृति हटाउनतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने मेरो चाहना छ ।”

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले किसान तथा राष्ट्रिय उत्पादनको हित विपरित रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्न समेत माग गरे ।