सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग थप शक्तिशाली: विदेशी मुद्रा,तस्करी र सेयर बजारको कसूर पनि हेर्ने

काठमाडौँ । सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४’ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । २०८३ वैशाख १८ गते प्रमाणीकरण भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ सँगै अब तस्करी, कर छली र सेयर बजारका कसूरहरू पनि विभागको क्षेत्राधिकारभित्र समेटिएका छन् ।

क्षेत्राधिकारमा व्यापक विस्तार

राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको यो नयाँ व्यवस्थाले विभागलाई आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा थप शक्तिशाली निकायको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

अध्यादेशले मूल ऐनको दफा १३ मा महत्वपूर्ण हेरफेर गर्दै विभागको कार्यक्षेत्रमा तस्करी र कर छली जस्ता गम्भीर विषयहरू समावेश गरेको छ ।

अब भन्सार, अन्तःशुल्क तथा करसहितको तस्करी र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर छलीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचना प्राप्त भएमा विभागले सिधै अनुसन्धान गर्न सक्ने कानूनी बाटो खुलेको छ ।

यसअघि विदेशी मुद्रा अपचलन सम्बन्धी कतिपय मुद्दाहरू राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्दै आएकोमा अब मुद्रा, बैंकिङ्ग, वित्तीय, विदेशी विनिमय र बिमा सम्बन्धी कसूरहरू समेत यसै विभागको क्षेत्राधिकारमा समेटिएका छन् ।

यसका अतिरिक्त, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारमा हुने बजार चलखेल (मार्केट म्यानिपुलेसन) र भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) सम्बन्धी कसूरहरूमा समेत विभागले निगरानी र कारबाही बढाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कानुनी प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउन अध्यादेशले अभियोजन र अदालतको कार्यक्षेत्रमा पनि स्पष्टता ल्याएको छ ।

विभागले गरेको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकीलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने विभागको कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको सरकारी वकील कार्यालयले यस्ता मुद्दाहरू हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मूल ऐनको दफा २९ मा गरिएको संशोधन अनुसार विभागले अनुसन्धान गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारको कुनै सम्बद्ध कसूरमा अन्यत्र मुद्दा नचलेको अवस्थामा पनि सो सम्बन्धी मागदावी लिई अभियोजनको राय प्रस्ताव गर्न विभागलाई कुनै बाधा पर्ने छैन ।

यसले अन्य निकायको कारबाही प्रक्रिया पर्खिरहनु पर्ने झन्झटलाई हटाउँदै विभागलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अधिकार सुम्पिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर र राजस्वको क्षेत्राधिकारमा प्रहरीको नजर,हुन्डीपछि विदेशी मुद्राकाे जिम्मेवारी लैजान कसरत