काठमाडाैँ । संघीय सरकारले मुलुकको प्रशासनिक इतिहासमै आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारले हाल कायम रहेका २१ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा सीमित गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारद्वारा गठित विशेष कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार चारवटा मन्त्रालय पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछन् भने अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र हेरफेर गरी नयाँ नामकरण गरिनेछ ।
प्रश्तावित नयाँ संरचनाअनुसार अब युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अस्तित्व नरहने सम्भावना छ ।
यी क्षेत्रहरूलाई अब अन्य मन्त्रालयसँग वैज्ञानिक ढंगले गाभ्ने तयारी भइरहेको छ । खेलकुदलाई शिक्षासँग जोडेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइँदैछ भने शहरी विकास र खानेपानीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समाहित गरी ‘एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय’को अवधारणा अघि सारिएको छ ।
यस्तै खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको सरसफाइ क्षेत्रलाई जनस्वास्थ्यको अभिन्न अंग मान्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत लगिँदैछ । यो पुनर्संरचनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप अधिकारसम्पन्न र रणनीतिक रूपमा शक्तिशाली बनाउने देखिएको छ । खारेज हुने संघीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत दुई विशेष सेक्टरका रूपमा राख्न खोजिँदैछ ।
सरकारले सरकारी निकायहरु घटाउन खोजिरहँदा प्रशासनिक सुधारका जानकार एवं पूर्वसचिव गोपी मैनालीले यो कदमलाई केवल संख्या घटाउने खेलका रूपमा मात्र हेरिन नहुने बताए ।
उनले रास्वपाको वाचापत्रलाई नीति र कानूनमा रूपान्तरण गरेपछि मात्र यसको प्रभावकारिता देखिने बताए । मैनालीका अनुसार सरकारको आर्थिक दर्शन उदारवादी हुने र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने हो भने सरकारको ‘भोल्युम अफ एक्टिभिटी’ घटाउनै पर्छ । उनले मन्त्रालय घटाउँदा हुने संक्रमण र ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ हराउने जोखिमप्रति पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
विशेष गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजाँदा यसले पाउने महत्व घट्नसक्ने उनको चिन्ता छ । मैनालीले भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण जस्ता मन्त्रालयहरूको छुट्टै संवेदनशीलता हुने भएकाले ती क्षेत्रको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले संरचना मात्र परिवर्तन गरेर नहुने बताउँदै कामहरु व्यवस्थित गराएर जनतालाई दिइने सेवामा सरलता ल्याउनेगरी सरकारले कदम चाल्नुपर्र्न बताएका हुन् ।
अर्कोतर्फ, पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा देखिएका गाँठा फुकाउन यो पुनर्संरचना राम्रो हुन सक्ने उद्योगी व्यवसायीको बुझाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका छुट्टाछुट्टै कानूनले गर्दा विकास निर्माणमा अवरोध भइरहेको बताए ।
वन, सडक, ढल, बिजुली र दूरसञ्चारका फरक–फरक कानून र निकायका कारण फाइल अड्किने र आयोजनाहरू रुग्ण बन्ने समस्या व्याप्त छ । एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय र एकीकृत कानूनको अवधारणाले यी समस्या समाधान गर्ने घिमिरेले बताए । उनकाअनुसार एउटै युनिटबाट काम हुँदा भुक्तानी प्रक्रियामा सहजता आउने र निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको प्रशासनिक सास्ती कम हुनेछ ।
जग्गा प्राप्ति र वनको अवरोधका कारण वर्षौँदेखि रोकिएका आयोजनाहरू सम्बद्ध निकाय एकीकृत भए सहज हुने उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास मन्त्रालयहरुलाई मर्ज गराएर अघि बढ्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । उनकाअनुसार सरकारी निकायहरु कम हुँदा समय, लागत घट्छ । विकास निर्माणका कामहरु छिटो अघि बढाउन सहज हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्