काठमाडाैँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले जलवायु परिवर्तन नीतिलाई जनमुखी र प्रभावकारी जननीतिका रूपमा अघि बढाइने बताएका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन नीतिलाई विशुद्ध प्राविधिक विषयमा मात्र सिमित राख्न नहुने बताए ।
प्रश्तावित नीतिका सन्दर्भमा आफ्ना धारणा राख्दै सचिव शर्माले नयाँ नीतिले लक्षित वर्गको पहिचान गर्ने र यसअघि सम्बोधन हुन नसकेका समुदायलाई समेट्ने उल्लेख गरे । उनकाअनुसार यो नीतिले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्र र विभिन्न भौगोलिक तहमा रहेका सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष छुनुपर्नेछ ।
जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने पनि उनले बताए । सरकारले अघि सारेको ‘ग्रिन, रेजिलेन्ट एण्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ (ग्रिड) अवधारणाअनुसार नै जलवायु नीतिलाई अगाडि बढाइने उनले प्रस्ट पारे। । नीति निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनको सामाजिक लागत र यसको आर्थिक विश्लेषणलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरिने सचिव शर्माको भनाइ छ ।
पछिल्लो ५–७ वर्षमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको तथ्य प्रश्तुत गर्दै उनले सन् २०२२ को बेमौसमी बाढी, मेलम्चीको बाढी तथा रसुवा, सोलुखुम्बु र पश्चिम नेपालमा गएका हिमपहिरो र बाढीले पु¥याएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सचिव शर्माले भने, “हामीले बनाउने पूर्वाधारहरू कतिपय ठाउँमा आधुनिक होलान् भने कतिपय ठाउँमा स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरी निर्माण गरिनुपर्छ । यसका साथै माटो संरक्षण र कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरणका लागि व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धताहरूलाई पनि नीतिले समेट्नेछ । जलवायु परिवर्तनले आर्थिक असमानता समेत बढाइरहेको छ, त्यसैले यी सबै पक्षलाई नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”
सचिव शर्माले नेपाल सरकारले तयार पारेको नीतिगत ढाँचाभित्रै रहेर नयाँ नीतिका अवयवहरू तय गरिने र यसका लागि फिल्डबाटै सुझावहरू सङ्कलन गरिने जानकारी दिए । साथै, विगतका नीतिहरूको प्रभावकारिता र कार्यक्षमताको समेत वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरेर मात्र नयाँ रणनीति तय गरिने उनकाे भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्