एमाआरपी विवाद तत्काललाई मत्थरः आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य टास्न नपर्ने

काठमाडाैँ । विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी लेबल अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै उद्योगी–व्यापारीबीच देखिएको चर्को असन्तुष्टि तत्काललाई मत्थर भएको छ । 

अब तत्काल आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य टास्न नपर्ने भएको छ । विदेशबाट आयात हुने सामानको भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्दै भन्सार विभागले एमआरपी स्वघोषणा गरेपछि सामान जाँचपास हुन सक्नेगरी सहजिकरण गरेको हो ।

एमआरपी विवादका कारण विभिन्न भन्सार कार्यालयमा रोकिएको जाँचपास प्रक्रिया सहज बनाउन अर्थ मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागबीच भएको छलफल भएको थियो । छलफलपछि सहजीकरण गर्दै स्वघोषणापछि समान जाँचपास गरी छुट्ने व्यवस्था मिलाइएको भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार भन्सार विभागले देशभरका भन्सार कार्यालयलाई एमआरपी स्वघोषणा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । 
महानिर्देशक भण्डारीले भने, “केही दुविधा देखिएको थियो, हामीले सहजीकरण गरिदिएका छौँ, अब विदेशबाट आएको सामानमा तत्काल एमआरपी स्टिकर नभए पनि आयातकर्ताले भन्सारमै एमआरपी घोषणा गर्दै लिखित प्रतिवद्धता जनाउनुपर्नेछ र समान जाँचपास गरी छुट्नेछ ।”

उनले एमाआरपीमा देखिएका केही मतभेदहरुलाई बजेटमार्फत सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए । महानिर्देशक भण्डारीकाअनुसार अहिले भने बजारमा बिक्री वितरण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल उद्योगी व्यवसायीले टाँस्नुपर्नेछ ।

अहिले भन्सार विन्दुमा लागू गरीएको एमआरपी प्रतिबद्धता पत्रमा सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल, परिमाण, खरिद मूल्य र घोषित एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । आयातकर्ताको नाम, कम्पनीको विवरण, छाप र हस्ताक्षरसहित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै सामान जाँचपास हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ । 

सरकारले एमआरपी लागू गरेपछि लामोसमयदेखि व्यवसायी र सरकारबीच टकराव देखिदै आएको थियो । व्यवसायीहरुले एमआरपी लागू गर्ने पक्षमा देखिदैनन् भने सरकारले भन्सार विन्दुबाट एमआरपी टाँसेर मात्रै समान भित्राउन उर्दी जारी गर्दै आएको थियो । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल नेपाल जस्तो देशमा एमआरपी टाँसेर समान ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा पूर्वाधारको कमी भएकाले पनि एमआरपी कार्यान्वयन गर्न सकस छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले भने, “हामी कहाँ पूर्वाधारको कमी छ । मालसमान आएपछि नेपाल अधिराज्यको विभिन्न ठाउँमा जाने गरेको छ, कुल मालसमान कुन ठाउँबाट कहाँ जान्छ, त्यो पनि भन्सारमा थाह हुँर्दैन । त्यसैले अहिले एमआरपी कार्यान्वयन हुनै सक्क्तैन । आयातित वस्तुमा सरकारले एकैचोटी एमआरपी लगाउन खोज्नै हुदैन ।”

एमाआरपीमा गरिएको कानूनी व्यवस्था भने नयाँ होइन । २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आएपछि कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सरकारले खासगरी एमाआरपीमा कडाइ गरेको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादकले उत्पादन गरेका वस्तुमा र पैठारी गरिएका वस्तु भए पैठारीकर्ताले विक्री, वितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने हुन्छ । 

लेबलमा उत्पादक/पैठारीकर्ताका नाम, ठेगाना, वस्तुमा राखिएका तत्वहरूको मिश्रण, परिमाण तौल, गुणस्तर, उत्पादन मिति, अधिकतम विक्री मूल्य, ब्याच नम्बर, र उपभोग्य अवधि लगायतका विवरण खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई बर्तमान सरकारले कडाइपूर्वक लागू गर्दा उद्योगी–व्यवसायीबीच तनावको स्थिति बनेको थियो । अब भने तत्काललाई एमआरपी स्वघोषणा पछि व्यवसायीले समान छुटाउन सक्नेछन् ।