नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कर्मकाण्डी घोषणा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरणका केही कर्मकाण्डी घोषणाा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय र जोखिममा रहेका नागरिकलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारका क्षेत्रमा यसअघिका सरकारहरूले जस्तै कर्मकाण्डी घोषणा गरेको हो ।

सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ‘अधिकारमा आधारित विकास’को अवधारणा अघि सार्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्ता कार्यक्रमहरू वर्षौँदेखि घोषणा हुँदै आएका छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केवल सहायताको पात्रका रूपमा मात्र नहेरी उनीहरूलाई उद्यमशीलता र रोजगारमूलक सिप प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउने नीति सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ। असहाय र अशक्त नागरिकका लागि समुदायस्तरमै संरक्षण र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरिने सरकारले बताएको छ।

सरकारले अपाङ्गता भएका नागरिकको स्वास्थ्य सुधारका लागि अत्याधुनिक पुनर्स्थापना केन्द्रहरू स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यी केन्द्रहरूबाट प्रोस्थेटिक्स (कृत्रिम अङ्ग) र फिजियोथेरापी जस्ता विशेषीकृत सेवाहरू उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान, शीघ्र हस्तक्षेप र पुनर्स्थापना सेवालाई राजधानीमा मात्र सीमित नराखी आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीसँग आबद्ध गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ। विशेषगरी बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहायक प्रविधिसहितका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।

विपन्न, सीमान्तकृत, दलित र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने सरकारले बताएको छ। यसअन्तर्गत स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति र आवासीय सुविधासहितको सुरक्षित सिकाइ वातावरण सुदृढ गरिनेछ।

विशेषगरी ‘अटिजम’ र ‘न्यूरोडाइभर्सिटी’ भएका बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, असिस्टिभ टेक्नोलोजी र विशेष शिक्षकको व्यवस्थासहितको समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिने घोषणा गरिएको छ। पारदर्शिताका लागि सबै प्रकारका छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित बनाइने र डिजिटल प्रणालीमार्फत सीधै विद्यार्थीको बैंक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

भौतिक पहुँचका सम्बन्धमा सरकारले सार्वजनिक संरचनाहरूलाई पूर्ण रूपमा ‘अपाङ्गमैत्री’ बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ। यो संवैधानिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धि ऐन- २०७४ मै प्रत्याभूत भइसकेको विषय हो ।
विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र राजमार्ग क्षेत्रमा सुरक्षित पिउने पानी तथा अपाङ्गमैत्री सरसफाइ पूर्वाधार विस्तार गरिने पनि उल्लेख छ ।