राजस्व छलीको दुश्चक्र: राज्यले गुमाउँछ वार्षिक ३ खर्ब

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार यतिबेला नयाँ बजेटको तयारीमा छ । अनौपचारिक तबरबाट पङ्तिकारलाई प्राप्त जानकारीअनुसार यतिबेला दुई फर्म्याटमा बजेट बन्दैछन्- पहिलो अर्थमन्त्री डा‍. स्वर्णिम वाग्ले अर्थतन्त्रमा तेस्रो चरणको सुधार प्याकेजसहितको करिब २० खर्बको सीमाभित्र बसेर सकेसम्म यथार्थवादी र अर्को प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको एकै पटक व्यापक फराकिलो दायरासहितको २२ खर्ब हाराहारीमा विस्तारकारी ।

दुवैमध्ये जुन बजेट बनाइए पनि सरकार करिब साढे ५ खर्बको वित्त अभाव (रिसोर्स डेफिसिट)को अवस्थामा रहने छ र त्यसलाई पूर्ति गर्न आन्तरिक र बाह्य ऋण नै लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर, अध्ययनले भन्छ- यदि अनियन्त्रित राजस्व छुट र चुहावट नियन्त्रण गर्ने हो भने थप न्यूनतम ३ खर्बदेखि ६ खर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व भएकै स्रोतबाट परिचालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि न करका दर चलाउनु पर्छ न दायरा । केबल चुहावट नियन्त्रण र छुटमा कठोर बने पुग्छ ।

यस विश्लेषणमा म महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन र गुमेको कर राजस्वसम्बन्धी अध्यययन प्रतिवेदनका आधारमा नेपालमा हाल भइरहेको राजस्व तथा कर बेथितिबारे केही तथ्य खोतल्ने प्रयास गर्नेछु ।
महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनले औंल्याएको सबैभन्दा गम्भीर पाटो भनेको ‘राजस्व बक्यौता’ को बढ्दो अनुपात हो। आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभाग मातहत उठ्नुपर्ने यस्तो बक्यौता हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ।

यदि अनियन्त्रित राजस्व छुट र चुहावट नियन्त्रण गर्ने हो भने थप न्यूनतम ३ खर्बदेखि ६ खर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व भएकै स्रोतबाट परिचालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि न करका दर चलाउनु पर्छ न दायरा । केबल चुहावट नियन्त्रण र छुटमा कठोर बने पुग्छ ।

कुल राजस्व बक्यौतामध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा आयकरको छ। त्यसपछि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको बक्यौता रहेको छ। बक्यौता रकममध्ये करिब ४० प्रतिशत रकम त ब्याज र जरिवाना मात्रै हो। यसको अर्थ के हो भने, करदाताले सुरुमै कर तिरेनन्, समय बित्दै जाँदा जरिवाना र ब्याज थपियो, तर कर प्रशासनले त्यो रकम असुल गर्न कुनै ठोस कदम चालेन ।

कानुनतः कर नतिर्ने करदाताको बैंक खाता रोक्का गर्ने, सम्पत्ति लिलाम गर्ने, राहदानी रोक्का गर्ने र व्यवसायमै सिलबन्दी गर्नेसम्मको अधिकार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र प्रमुख कर अधिकृतहरूलाई छ। तर, महालेखाको प्रतिवेदनले स्पष्ट भाषामा भनेको छ- “कर प्रशासनले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ देखि १११ सम्मका असुलीका कडा प्रावधानहरूको प्रयोग नै नगरी केवल पत्राचार मात्र गरेर औपचारिकता निभाउने काम गरेको छ।”

यो ‘औपचारिकता’ को पछाडि ठुलो आर्थिक चलखेल र राजनीतिक संरक्षण लुकेको छ। ठुला व्यापारिक घरानाहरू, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू, मदिरा तथा चुरोट उद्योगहरू र बिमा कम्पनीहरूको नाममा अर्बौंको बक्यौता छ। तर, उनीहरूविरुद्ध कुनै कारबाही हुँदैन। साना व्यापारीलाई प्यान बोर्ड नराखेको निहुँमा ५ हजार जरिवाना तिराउन सक्ने कर प्रशासन, अर्बौं बक्यौता राख्ने समूहका अगाडि निरिह बनेको महालेखाको ठहर छ।

राजस्व प्रशासनमा विकास भएको सबैभन्दा चिन्तालाग्दो प्रवृत्ति देखिन्छ- कर निर्धारण भएपछि कर नतिरी पुनरावलोकन र न्यायिक निकायमा जाने प्रवृत्ति। यसको भित्री कथा बुझ्न आयकर ऐनको एउटा प्रावधान हेर्नुपर्छ।

कर अधिकृतले कर निर्धारण गरेपछि यदि करदातालाई त्यो चित्त बुझेन भने उसले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष ‘प्रशासनिक पुनरावलोकन’ का लागि निवेदन दिन सक्छ। त्यसका लागि निर्धारण भएको विवादित करको एक तिहाइ ( अहिलेको संशोधित व्यवस्था अनुसार २५ प्रतिशत) धरौटी राखे पुग्छ। महानिर्देशकको निर्णय चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरण जान सकिन्छ। त्यहाँ पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जान सकिन्छ। यही कानुनी व्यवस्था अहिले कर छली गर्नेहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा कवच बनेको छ।

ठुला व्यापारिक घरानाहरू, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू, मदिरा तथा चुरोट उद्योगहरू र बिमा कम्पनीहरूको नाममा अर्बौंको बक्यौता छ। तर, उनीहरूविरुद्ध कुनै कारबाही हुँदैन। साना व्यापारीलाई प्यान बोर्ड नराखेको निहुँमा ५ हजार जरिवाना तिराउन सक्ने कर प्रशासन, अर्बौं बक्यौता राख्ने समूहका अगाडि निरिह बनेको महालेखाको ठहर छ।

महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ, “कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझाई प्रशासनिक पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणमा दर्ता भएका मुद्दाहरूको चाङ वर्षौंसम्म किन लाग्छ?”

यसको दुश्चक्र हेरौँ, मानिलिउँ कुनै एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कर अधिकृतले १ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गर्‍यो। कम्पनीलाई थाहा छ कि उसले कर छलेकै हो र तिर्नुपर्छ तर उसले तुरुन्तै १ अर्ब तिर्दैन। उसले २५ करोड धरौटी राखेर प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान्छ। त्यहाँ निर्णय हुन २ वर्ष लाग्छ। त्यहाँ हारेपछि ऊ राजस्व न्यायाधिकरण जान्छ। त्यहाँ फैसला हुन अर्को ३-४ वर्ष लाग्छ। त्यहाँ पनि हारे सर्वोच्च अदालत जान्छ, जहाँ पालो पाउनै ५ वर्ष लाग्छ।

यसरी यसको पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरण हो– बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलिङ प्लान्ट ‘बोटलर्स नेपाल लिमिटेड’ र यसको भगिनी संस्था ‘बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड’ले करको ब्याज र जरिवानामा पाएको उन्मुक्ति। जेन–जी आन्दोलनबाट विस्थापित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन एमाले सरकारले उक्त कम्पनीलाई यस्तो अस्वाभाविक छुट दिएको थियो।

सन् २०१४ अक्टोबर २४ (२०७१ कात्तिक ७ गते) दुबईस्थित ‘कोकाकोला साब्को एसिया लिमिटेड’ले बोटलर्स नेपालमा रहेको आफ्नो ७६.१६ प्रतिशत स्वामित्व आयरल्यान्डस्थित ‘युरोपियन रिफ्रेसमेन्ट’लाई बिक्री गरेको थियो। तर, यो अफसोर कारोबारमार्फत स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकार र नियामक निकायलाई पूर्ण रूपमा गुमराहमा राखियो।

नै पनि कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसलाई छल्न कोकाकोला बेभरेज नेपालको स्वामित्व नेपाललाई थाहै नदिई पाँच पटकसम्म किनबेच गरियो।

बोटलर्स नेपाल लिमिटेड र उसको भगिनी कम्पनी बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडको संयुक्त नाम कोकाकोला बेभरेज नेपाल हो। अर्थात दुवै एकै कम्पनीका फरक फरक नाम हुन्। कर व्यवस्थापनका लागि मात्र अलग कम्पनीका रुपमा दर्ता भएका हुन्।

यसै प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्दै ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कर छली भएको ठहर गरेको थियो। विभागले सोही बिगो र त्यसको शतप्रतिशत जरिवानासहित कुल ७ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मागदाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा समेत दायर गरेको थियो। यससँगै ठुला करदाता कार्यालयले पनि थप ६ अर्बको कर दायित्व निर्धारण गरेको थियो।

मूल कम्पनी अर्थात् बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको मूल स्वामित्व परिवर्तन हुँदा बोटलर्स तराईको पनि स्वामित्व सँगसँगै किनबेच हुन पुगेको हो। यसको मूल सम्पत्ति निर्धारण के कति भयो भन्ने अध्ययनसमेत भएन।

यद्यपि ठुला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभाग भरतपुरले करिब एक वर्ष पूर्ण कर परीक्षण गरि आव २०७१/७२ का बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडले तिर्नुपर्ने कुल कर दायित्व २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेका थिए। तर एमाले सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक ऐन २०८२ मा कोकाकोलाई मात्र लाभ पुग्ने गरि प्रावधान राखे।

अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा ३० अनुसार स्वामित्व (नियन्त्रणमा) परिवर्तन भइसकेका निकायले २०८२ असार मसान्तसम्म कर दाखिला गरेमा ब्याज तथा शुल्क मिनाहा हुने विशेष व्यवस्था गरेपछि कोकाकोला बेभरेज नेपालले पुँजीगत लाभकरको मूल कर ७८ करोड ६ लाख ६८ हजार बुझाएर बाँकी ब्याज तथा जरिवाना १ अर्ब ९९ करोड १९ लाख ६ हजार मिनाहा पायो।

भ्याटको जाली बिल: नरोकिएको महारोग

२०६७/६८ सालमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणले नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रलाई हल्लाएको थियो। तत्कालीन समयमा अर्बौंको नक्कली बिलमार्फत भ्याट र आयकर छली भएको पुष्टि भएको थियो। तर, महालेखाको त्यसयताका प्रतिवेदन पढ्ने हो भने त्यो महारोग अझै निको भएको छैन, बरु यसले नयाँ र अत्याधुनिक रूप धारण गरेको देखिन्छ।

महालेखा र राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रतिवेदनहरू भन्छन्- अहिले पनि बजारमा वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्री नै नगरी केवल ‘बिल’ मात्रै खरिदबिक्री गर्ने गिरोह सक्रिय छ। कवाडी सामान सङ्कलन गर्ने, भरिया र सामान्य मजदुरको नागरिकता प्रयोग गरेर नक्कली कम्पनी खडा गर्ने र ती कम्पनीबाट अर्बौंको भ्याट बिल जारी गर्ने प्रवृत्ति अझै मौलाएको छ।

खासगरी निर्माण क्षेत्र , हार्डवेयर र ट्रेडिङ कम्पनीहरूले यस्ता जाली बिल किनेर आफ्नो खर्च बढी देखाउने र आयकर छल्ने काम गरिरहेका छन्। एकातिर उपभोक्ताबाट १३ प्रतिशत भ्याट उठाएर राज्यलाई नबुझाउने र अर्कोतिर नक्कली खर्च देखाएर खुद नाफा कम देखाई आयकर पनि छल्ने दोहोरो अपराध भइरहेको छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार निर्माण, ट्रेडिङ र सेवा क्षेत्रमा मात्रै नक्कली बिलमार्फत राज्यले वार्षिक ५० अर्बभन्दा बढीको भ्याट र आयकर गुमाइरहेको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले यस्ता हजारौं फाइलहरूमा अस्वाभाविक खरिद र भ्याट क्रेडिट दाबी गरिएको फेला पारेको छ, जसको विस्तृत कर परीक्षण गर्न कर कार्यालयहरूले जानाजान आलटाल गरिरहेका छन्।

नक्कली बिल काट्ने गिरोहले कति चलाखीपूर्ण काम गर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले कम्पनी दर्ता गर्ने शैलीबाट खुल्छ। महालेखा र राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रतिवेदनहरू भन्छन्- अर्बौंको भ्याट बिल काट्ने अधिकांश कम्पनीहरू ‘कागजी कम्पनी’ मात्र हुन्। यी कम्पनीहरूको न कुनै कार्यालय छ, न गोदाम छ, न त कुनै कर्मचारी नै छन्।

गिरोहका नाइकेहरूले गाउँका सिधासाधा किसान, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, भरिया, वा लागूऔषध दुर्व्यसनीहरूलाई फकाएर उनीहरूको नागरिकता हात पार्छन्। ती तल्लो वर्गका मानिसलाई ५ देखि १० हजार रुपैयाँको लोभ देखाएर उनीहरूको नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरिन्छ र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट प्यान/भ्याट प्रमाणपत्र निकालिन्छ।

यी कागजी कम्पनीहरूले रातारात अर्बौंको बिल काट्छन् र ६ महिना वा एक वर्षभित्रै कारोबार बन्द गरेर बेपत्ता हुन्छन्। जब ३-४ वर्षपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान सुरु गर्छ, तब फाइलमा कम्पनीको मालिकका रूपमा त्यही गरिब मजदुर वा भरियाको नाम भेटिन्छ।

राज्यको संयन्त्रले त्यो निर्दोष मजदुरलाई अर्बौंको कर छलीमा जेल हाल्छ, तर त्यो बिल खरिद गरेर राज्यलाई दोहोरो चुना लगाउने वास्तविक कर्पोरेट मालिक र गिरोहका नाइकेहरू सधैं पर्दा पछाडि सुरक्षित रहन्छन्।

निर्माण र व्यापार क्षेत्र: नक्कली बिलको मुख्य अखडा

महालेखाको प्रतिवेदनले नक्कली बिलको कारोबार कुन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी छ भन्ने कुराको पनि किटान गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार निर्माण क्षेत्र र व्यापारिक कम्पनीहरू यसका मुख्य अखडा बनेका छन्।

सरकारी ठेक्कापट्टामा काम गर्ने ठेकेदारहरूले सडक, पुल वा भवन बनाउँदा स्थानीय स्तरमा विना बिल बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा खरिद गर्छन् वा ज्यालादारी मजदुरलाई नगदमै पैसा दिन्छन्। तर, कर कार्यालयमा खर्च देखाउन उनीहरूलाई भ्याट बिल अनिवार्य हुन्छ। यही बाध्यताको फाइदा उठाउँदै नक्कली बिल बेच्ने गिरोहले निर्माण सामग्री सप्लायर्सको नाममा कागजी कम्पनी खडा गरेर ठेकेदारहरूलाई बिल बेच्छन्।

त्यसैगरी, आयातित सामानको व्यापार गर्ने ट्रेडिङ कम्पनीहरूले भन्सारमा न्यून बिजकीकरण गरेर सामान ल्याउँछन् र बजारमा महँगोमा बेच्छन्। नाफा धेरै देखिने भएपछि आयकर छल्न उनीहरूले विज्ञापन, ढुवानी, मार्केटिङ र कन्सल्टेन्सीको नाममा नक्कली सेवा बिलहरू खरिद गर्ने गरेको महालेखाको परीक्षणले देखाएको छ।

“भौतिक रूपमा सामानको मौज्दात नहुने तर कागजमा अर्बौंको खरिदबिक्री देखिने यस्ता कारोबारहरूलाई कर अधिकृतहरूले सामान्य मान्नु आफैंमा मिलेमतोको प्रमाण हो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कर प्रशासनको सूचना प्रणाली किन भयो निकम्मा?

सरकारले राजस्व चुहावट रोक्न र नक्कली बिल नियन्त्रण गर्न पछिल्ला वर्षहरूमा प्रविधिको प्रयोग बढाएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सिबिएमएस) लागू गरेको छ, जसअनुसार ठुला करदाताले काटेको हरेक बिलको जानकारी रियल-टाइममै विभागको सर्भरमा पुग्छ। त्यस्तै, मालसामान ढुवानी गर्दा भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) अनिवार्य गरिएको छ।

तर, यति आधुनिक प्रविधि हुँदाहुँदै पनि नक्कली बिलको कारोबार किन रोकिएन? महालेखाको प्रतिवेदनले यसको चुरो कुरो खोलेको छ— “प्रणालीले डाटा दिन्छ, तर कर प्रशासनले डाटा एनालाइसिस नै गर्दैन।”

कुनै ‘क’ भन्ने कम्पनीले एकै दिनमा अस्वाभाविक रूपमा ५० करोडको बिल काट्यो भने सिबिएमएसले तुरुन्तै ‘रेड फ्ल्याग’ देखाउनुपर्छ। एउटा सामान्य पसलले अर्बौंको सिमेन्ट बेचेको बिल काट्छ तर भीसीटीएसमा त्यो सिमेन्ट कुन ट्रकमा, कहाँबाट कहाँ गयो भन्ने रेकर्ड हुँदैन। यति स्पष्ट प्राविधिक प्रमाण हुँदाहुँदै पनि कर अधिकृतहरूले त्यस्ता कम्पनीको स्थलगत अनुगमन गर्दैनन्।

महालेखाले भनेको छ, “सिस्टमले दिएका सूचना र अलर्टहरूलाई बेवास्ता गर्नु, डाटा माइनिङ नगर्नु र वर्षौंसम्म कर परीक्षण लम्ब्याउनु कर प्रशासनको अक्षमता मात्र होइन, यो कर छल्नेहरूसँगको संस्थागत मिलेमतो हो।”

कर परीक्षणमा हुने डरलाग्दो सेटिङ

भ्याट प्रणाली ‘स्वयम् कर निर्धारण’ मा आधारित छ। व्यापारीले आफैंले हिसाब गरेर कर तिर्छ। तर, त्यसले तिरेको कर ठीक छ कि छैन भनेर जाँच्ने काम कर कार्यालयको हो, जसलाई कर परीक्षण भनिन्छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले कर परीक्षणको नाममा भइरहेको डरलाग्दो ‘बार्गेनिङ र सेटिङ’ को पर्दाफास गरेको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले जोखिममा आधारित कर परीक्षण गर्नुको सट्टा साना र इमानदार करदातालाई छानेर दुःख दिने तर ठुला र शङ्कास्पद कारोबार गर्ने कर्पोरेट घरानाहरूको फाइल वर्षौंसम्म नखोल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

जब नक्कली बिलको आशङ्कामा कुनै ठूलो कम्पनीको फाइल खुल्छ, तब कर अधिकृत र व्यापारीबिच लेनदेनको वार्ता सुरु हुन्छ। यदि सम्झौता मिल्यो भने, गम्भीर प्रकृतिको नक्कली बिलको अपराधलाई पनि ‘खातापाता नमिलेको’ वा ‘सामान्य प्राविधिक त्रुटि’ भन्दै सानोतिनो जरिवाना तिराएर फाइल बन्द गरिन्छ ।

जाँचपास पछिको परीक्षण (पिसिए) को असफलता

भन्सार विन्दुबाट सामान जाँचपास भएर आइसकेपछि र बजारमा बिक्री भइसकेपछि पनि त्यसको कागजात र वास्तविक कारोबारको परीक्षण गर्ने प्रणालीलाई ‘जाँचपास पछिको परीक्षण’ (पिसिए) भनिन्छ। भ्याटको हकमा पनि कर कार्यालयले यस्तै विस्तृत अडिट गर्न सक्छ।

महालेखाले राजस्व छली रोक्ने ‘ब्रह्मास्त्र’ नै भुत्ते भएको वा व्यापारीलाई तर्साउने हतियार मात्र बनेको यथार्थ उजागर गरेको छ।
“कर कार्यालयले छनौट गरेका अडिट फाइलहरू अत्यन्त न्यून छन् र छानिएका फाइलहरूमा पनि महिनौंसम्म कुनै कारबाही नगरी थन्क्याएर राखिएको छ। कतिपय अवस्थामा अधिकारीहरूले नै व्यापारीहरूसँग सम्झौता गरेर गम्भीर प्रकृतिका राजस्व छलीलाई पनि सामान्य त्रुटि देखाएर उन्मुक्ति दिएको पाइयो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

भन्सारमा न्यून बिजकीकरण र हुन्डीको दुष्चक्र

हाम्रो अर्थतन्त्र मूलतः आयात र उपभोगमा निर्भर छ र सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत नै भन्सार विन्दुमा उठ्ने महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क हो। तर, भन्सार विन्दुमा हुने राजस्व छलीको अर्को पाटो महालेखाले उजागर गरेको छ। ६३औं प्रतिवेदन अनुसार, भन्सार नाकाहरूमा वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा निकै कम मूल्य देखाएर (न्यून बिजकीकरण) जाँचपास गराउने प्रवृत्ति व्यापक छ।

उदाहरणका लागि, चीन वा भारतबाट १०० डलर पर्ने सामान आयात गर्दा भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा त्यसको मूल्य ५० डलर मात्र देखाइन्छ। यसले गर्दा आयातकर्ताले ५० डलरमा मात्रै भन्सार महसुल र भ्याट तिर्छ। बाँकी ५० डलरको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट नभई ‘हुन्डी’ मार्फत गरिन्छ। यसरी भन्सारमा कम मूल्य देखाएर ल्याएको सामान बजारमा भने १०० डलरकै आधारमा अझ बढी नाफा राखेर बेचिन्छ।

एउटै प्रकृतिको र एउटै कम्पनीले उत्पादन गरेको सामान एउटा भन्सार नाकाबाट एउटा मूल्यमा र अर्को नाकाबाट अर्कै मूल्यमा जाँचपास भइरहेको छ। प्रणालीले देखाएको मूल्यलाई पन्छाउँदै भन्सार अधिकृतहरूले आफ्नो तजबिजमा कम मूल्यको प्रज्ञापनपत्र सदर गरिरहेका छन्, जसको प्रत्यक्ष लाभ हुन्डी कारोबारी र कालोधनका खेलाडीहरूले उठाइरहेका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार रसुवागढी, तातोपानी, वीरगन्ज, भैरहवा र विराटनगर जस्ता मुख्य नाकाहरूमा दैनिक सयौं कन्टेनरहरू न्यून बीजकीकरण भएर भित्रिरहेका छन्।

एउटै प्रकृतिको र एउटै कम्पनीले उत्पादन गरेको सामान एउटा भन्सार नाकाबाट एउटा मूल्यमा र अर्को नाकाबाट अर्कै मूल्यमा जाँचपास भइरहेको छ। प्रणालीले देखाएको मूल्यलाई पन्छाउँदै भन्सार अधिकृतहरूले आफ्नो तजबिजमा कम मूल्यको प्रज्ञापनपत्र सदर गरिरहेका छन्, जसको प्रत्यक्ष लाभ हुन्डी कारोबारी र कालोधनका खेलाडीहरूले उठाइरहेका छन् ।

प्रतिवेदनले औंल्याएको अर्को तथ्य’सन्दर्भ मूल्य सूची’ को बेवास्ता हो। भन्सार विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य अध्ययन गरेर एउटा सन्दर्भ मूल्य सूची बनाएको हुन्छ।

यदि आयातकर्ताले पेस गरेको बिल अस्वाभाविक रूपमा कम छ भने, भन्सार अधिकृतले सन्दर्भ मूल्यलाई आधार मानेर कर लगाउनुपर्छ। तर, महालेखाले देशभरिका भन्सार कार्यालयहरूको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रज्ञापनपत्रहरू सन्दर्भ मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा पास भएको फेला पारेको छ।

“भन्सार अधिकृतहरूले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका टेबलमा राखेर पनि आयातकर्ताले ल्याएको न्यून मूल्यको नक्कली बीजकलाई आँखा चिम्लेर सदर गरेका छन्,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भन्सार ऐन, २०६४ र भन्सार नियमावलीले भन्सार अधिकृतहरूलाई केही विशेष तजबिजी अधिकार दिएको छ। विशेषगरी वस्तुको मूल्याङ्कन गर्ने, एचएस कोड अर्थात् वस्तुको वर्गीकरण गर्ने, र भौतिक परीक्षण गर्ने विषयमा भन्सार अधिकृतको निर्णय नै अन्तिम जस्तो हुन्छ। महालेखाको प्रतिवेदनले यो ‘तजबिज’ नै भन्सार प्रशासनको सबैभन्दा ठुलो रोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

एचएस कोडको खेल

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हरेक वस्तुको एउटा निश्चित कोड हुन्छ, जसलाई एचएस कोड भनिन्छ। यही कोडका आधारमा वस्तुमा कति प्रतिशत भन्सार लाग्ने भन्ने तय हुन्छ। भन्सारमा कर्मचारीको तजबिज कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने बुझ्न एचएस कोडको दुरुपयोग हेर्नुपर्छ।

मानौं, तयारी टेलिभिजन आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ। तर, टेलिभिजनका पाटपुर्जा आयात गर्दा जम्मा ५ वा १० प्रतिशत मात्र महसुल लाग्छ।

महालेखाको भन्छ- कतिपय आयातकर्ताले पूरै तयारी अवस्थामा रहेको महँगो वस्तुलाई पनि भन्सार अधिकृतसँगको मिलेमतोमा ‘पाटपुर्जा’ को एचएस कोड राखेर जाँचपास गराएका छन्। एउटा सामान्य कोड परिवर्तन गरिदिँदा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ गुमाएको छ।

विलासिताका वस्तुहरूलाई सामान्य उपभोग्य वस्तुको कोडमा र तयारी पोसाकलाई कपडाको थान (कच्चा पदार्थ) को कोडमा पास गरिएका दर्जनौँ दृष्टान्तहरू महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

भौतिक परीक्षणमा तजबिज
कन्टेनरमा के सामान छ भनेर हेर्न ‘रेड च्यानल’ मार्फत भौतिक परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, कुन कन्टेनरलाई भौतिक परीक्षण गर्ने र कुनलाई ‘ग्रिन च्यानल’ बाट सीधै छाड्ने भन्ने कुरा अधिकृतको तजबिजमा भर पर्छ।

प्रतिवेदन अनुसार,जोखिमयुक्त देशबाट आएका र शङ्कास्पद आयातकर्ताका सामानहरूलाई ग्रिन च्यानलबाट विना चेकजाँच छाडिएको छ भने इमानदार व्यापारीका सामानहरूलाई रेड च्यानलमा हालेर हप्तौंसम्म रोकी दुःख दिने र कमिसन बार्गेनिङ गर्ने गरिएको पाइएको ठहर छ।

नाकापिच्छे फरक दर

एउटै देशबाट, एउटै कम्पनीले उत्पादन गरेको, एउटै मोडलको वस्तु वीरगन्ज भन्सारबाट एउटा मूल्यमा र भैरहवा भन्सारबाट अर्कै मूल्यमा पास हुने गरेको छ। “कानुन एउटै, भन्सार दरबन्दी एउटै, तर भन्सार प्रमुख र अधिकृतहरू फरक भएकै कारण एउटै वस्तुको मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशतसम्मको अन्तर देखिनुले भन्सार प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले प्रविधिलाई मानवीय हस्तक्षेपले कसरी हस्तक्षेप गरिरहेको छ भन्ने प्राविधिक विश्लेषणसमेत गरेको छ। “सिस्टमले अटोमेटिक रूपमा जोखिम विश्लेषण गरेर सन्दर्भ मूल्य देखाउँछ, तर भन्सार अधिकृतले म्यानुअल रूपमा त्यो मूल्यलाई इडिट गरेर घटाएको लग रेकर्डहरू फेला परेका छन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

त्यसैगरी, एउटै प्रकृतिको सामान ल्याउँदा सिस्टमले एउटा एचएस कोड सजेस्ट गर्छ, तर एजेन्ट र अधिकृत मिलेर जबर्जस्ती अर्कै कोड इन्ट्री गर्छन्। प्रविधि जतिसुकै बलियो भए पनि, त्यसलाई चलाउने अपरेटरको नियत खराब छ भने त्यसले परिणाम दिँदैन भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण भन्सार प्रशासन बनेको छ।

पुँजीगत लाभकरमा अर्बौंको खेल

नेपालको जलविद्युत्, सूचना प्रविधि (आइसिटी) र दूरसञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। तर, यी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा व्यवसाय गरेर अकुत नाफा कमाउने र पछि आफ्नो कम्पनीको स्वामित्व ट्याक्स हेभन मा रहेका सेल कम्पनीहरूबिच खरिदबिक्री गरेर नेपाललाई पुँजीगत लाभकर नतिर्ने खेल पुरानै हो।

विगतमा एनसेल र कोकाकोलाको सेयर खरिदबिक्रीमा भएको अर्बौंको कर छली प्रकरण नेपालका चर्चित पुँजीगत लाभकर छली प्रकरण हुन् । महालेखाको ६३औं प्रतिवेदनले अहिले जलविद्युत आयोजनाहरू र ठुला सफ्टवेयर/आइटी कम्पनीहरूमा पनि यही मोडलको कर छली भइरहेको खुलाएको छ ।

नेपालमा सञ्चालित कम्पनीको माउ कम्पनी विदेशमा खडा गर्ने, र त्यो माउ कम्पनीको सेयर विदेशमै अर्कैलाई बेच्ने,l नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा स्वामित्व परिवर्तनको रेकर्ड पनि नआउने र कर कार्यालयले लाभकर पनि नपाउने। “यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको क्रस-बोर्डर ट्रान्जेक्सन र ट्रान्सफर प्राइसिङको अनुसन्धान गर्न नेपालको कर प्रशासन पूर्ण रूपमा असक्षम वा मिलेमतोमा रमाइरहेको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पछिल्लो समय सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्र र सफ्टवेयर निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न आयकरमा भारी छुट दिएको छ। आर्थिक ऐन अनुसार सफ्टवेयर निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीलाई आयकरमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने वा पूर्ण छुट हुने व्यवस्था छ। सुन्दा यो निकै राम्रो नीति लाग्छ, तर महालेखाको प्रतिवेदनले यो क्षेत्रभित्र मौलाएको डरलाग्दो ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को आशङ्का बढाएको छ ।

अहिले काठमाडौंमा यस्ता दर्जनौं कागजी आईटी कम्पनी खुलेका छन्, जसको न कुनै सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट अफिस छ, न त कोही प्रोग्रामर नै छन्। उनीहरूले विदेशमा रहेका आफ्नै डमी कम्पनी वा एजेन्टहरूमार्फत ‘सफ्टवेयर बेचेको’ नक्कली इनभ्वाइस बनाएर नेपालका बैंकहरूमा डलर/युरो भित्र्याइरहेका महालेखाको आशङ्का छ।

महालेखाले भनेको छ- “कर कार्यालयहरूले सफ्टवेयर निर्यातको दाबी गर्ने कम्पनीहरूको सोर्स कोड, क्लाउड सर्भरको रेकर्ड, र वास्तविक निर्यातको कुनै पनि प्राविधिक परीक्षण नगरी आँखा चिम्लेर कर छुट दिइरहेका छन्।”

यसैगरि पछिल्लो समय नेपालमा राजस्व छलीको सबैभन्दा ठूलो ‘प्लेग्राउन्ड’ सेयर बजार, मर्जर तथा एक्विजिसन र घरजग्गा कारोबार बनेको महालेखाले खुलाएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्तिका क्रममा हुने सेयर आदानप्रदान (स्वाप रेसियो) बाट सिर्जित लाभमा करमा लाग्ने कर नतिरिएको देखाएको छ । यसअघि पनि महालेखाले ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ मा कर लाग्ने भन्दै बेरुजु औंल्याएको थियो। तर, कर्पोरेट लबीको प्रभावमा परेर सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत निश्चित समयसम्म यस्तो कर मिनाहा दिने नीति ल्यायो।

महालेखाले यसलाई ‘नीतिगत रूपमै राज्यलाई घाटा पुर्‍याउने कार्य’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ। महालेखाले यस्ता दर्जनौं बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूको अडिट गर्दा अर्बौं रुपैयाँ बार्गेन पर्चेज गेन भएको र त्यसमा लाग्ने कर असुल गर्नुपर्ने भन्दै बेरुजु निकालेको छ।

त्यसैगरी, जग्गा प्लटिङ र रियल स्टेट कारोबारमा वास्तविक कारोबार मूल्य लुकाएर मालपोत कार्यालयले तोकेको न्यूनतम मूल्याङ्कनमा मात्रै रजिस्ट्रेसन पास गर्ने र पुँजीगत लाभकर छल्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन। प्रतिवेदनले मालपोत कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबीच सूचना आदानप्रदानको अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू नहुँदा अर्बौंको पुँजीगत लाभकर गुमिरहेको देखाएको छ।

घरजग्गा कारोबार र सेयर बजारको अपारदर्शी किनबेचबाट राज्यले वार्षिक करिब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर गुमाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले मालपोत कार्यालय र कर प्रशासनको चरम मिलेमतोमा कसरी कालोधनको समानान्तर अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ।

कानुन अनुसार, कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले ३० लाखभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा बिक्री गर्दा, खरिद गरेको मूल्यभन्दा जति बढी मूल्यमा बेच्यो, त्यसको ५ वा स्वामित्वको अवधिका आधारमा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ। घरजग्गाको कारोबार गर्ने कम्पनीको हकमा यो कर अझ बढी हुन्छ। घरजग्गा कारोबार र सेयर बजारको अपारदर्शी किनबेचबाट राज्यले वार्षिक करिब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर गुमाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले मालपोत कार्यालय र कर प्रशासनको चरम मिलेमतोमा कसरी कालोधनको समानान्तर अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ।

तर, यथार्थमा कम मूल्याङ्कनका कारण कममात्र राजस्व बुझाउने गरिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले मालपोत कार्यालयहरूमा बैंकिङ प्रणालीबाट भएको यथार्थ भुक्तानीलाई बेवास्ता गरी सरकारी न्यूनतम मूल्यलाई मात्र आधार मानेर पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्ने परिपाटीलाई ‘मिलेमतोमा भएको अर्बौंको राजस्व चुहावट’ भनेको छ।

“मालपोत कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबीच सूचनाको अनलाइन एकीकरण नहुँदा एउटै जग्गा कारोबारीले अर्बौंको किनबेच गरे पनि आयकरको दायरामा नआएको” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सेयर बजारका भित्री खेल र ‘अफ-मार्केट’ कारोबार

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा दैनिक अर्बौंको सेयर कारोबार हुन्छ। सामान्य लगानीकर्ताले ५ वा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिरेर सेयर बेच्छन्। तर, ठूला खेलाडी, कम्पनीका प्रमोटर र भित्री सूचना चुहाउने (इन्साइडर) हरूले सेयर बजारबाट अर्बौं कमाउँदा पनि कसरी कर छल्छन् भन्ने कुरा महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

पहिलो ठुलो खेल ‘प्रमोटर्स सेयर’ लाई ‘साधारण सेयर’ मा रूपान्तरण गर्दा हुन्छ। कुनै जलविद्युत कम्पनी वा बैंकका संस्थापकहरूले सुरुमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा सेयर किनेका हुन्छन्। केही वर्षपछि त्यो कम्पनीले राम्रो नाफा गरेपछि बजारमा त्यसको मूल्य ५०० वा हजार रुपैयाँ पुग्छ। आयकर कानुन अनुसार संस्थापक सेयरधनीले त्यो सेयर बेच्दा कर्पोरेट ट्याक्स वा उच्च दरको लाभकर तिर्नुपर्छ।

ठुला लगानीकर्ताहरूले चलखेल गरेर आफ्नो संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्न लगाउँछन् र दोस्रो बजारमा सर्वसाधारणलाई भिराएर जम्मा ५ प्रतिशत मात्र लाभकर बाँकी रकम प्रणालीमा शुद्धीकरण गर्छन्।

महालेखाले यस्ता प्रमोटरहरूलाई व्यावसायिक आय मान्नुपर्ने र उनीहरूबाट ३० प्रतिशत आयकर असुल गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ।

दोस्रो खेल हो- ‘अफ-मार्केट’ ट्रान्सफर’ । कतिपय ठुला सेयरधनीहरूले नेप्सेको प्रणाली बाहिरैबाट, आपसी समझदारीमा, पारिवारिक अंशबन्डा वा दानबक्सको आवरणमा लाखौं कित्ता सेयर हस्तान्तरण गर्छन्। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सेयरको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने तर पुँजीगत लाभकर नतिर्ने नै हो।

सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र आन्तरिक राजस्व विभागबिच समन्वय नहुँदा ‘ब्लक ट्रेड’ र ‘म्युचुअल फन्ड’ का नाममा ठुला घरानाहरूले अर्बौंको पुँजीगत लाभकर छली गरेको महालेखाको परीक्षणले देखाएको छ।