नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र दुग्ध क्षेत्र: अपेक्षा धेरै, सम्बोधन अपुरो

—– प्रल्हाद दाहाल —–
— अध्यक्ष, नेपाल डेरी एसोसिएसन —

नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार र सम्मानजनक उद्यमका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी, आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यसहित केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन्। यी प्रयास सकारात्मक भए पनि कृषि तथा विशेषगरी दुग्ध उद्योगको दीर्घकालीन विकासका दृष्टिले भने नीति तथा कार्यक्रम अझै अपुरो देखिन्छ।

सरकारले यस पटक “प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली” र डिजिटल प्रविधि (एग्रिटेक) मार्फत कृषिलाई आधुनिक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुअघि नै तोक्ने र किसानको रकम सिधै बैंक खातामा जम्मा हुने डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य छ।

त्यस्तै, बाँझो जमिन उपयोगका लागि “भूमि बैंक” को अवधारणा, करार खेती, सामूहिक खेती तथा कृषि अनुसन्धान परिषद् (NARC) को पुनर्संरचनाजस्ता विषयले कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारको संकेत गरेका छन्। साना तथा मझौला किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र परियोजनालाई नै धितो मानेर वित्तीय सुविधा दिने व्यवस्थाले कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

तर, नीति तथा कार्यक्रममा पशुपन्छी क्षेत्रको आधुनिकीकरण, दाना तथा नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणको चर्चा भए पनि दुग्ध क्षेत्रका विशिष्ट समस्यालाई भने पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिएको देखिँदैन। दुग्ध क्षेत्र केवल किसानको उत्पादनसँग मात्र जोडिएको विषय होइन; यो किसान, उद्योग, बजार र उपभोक्ताबीचको अन्तरसम्बन्धित आर्थिक चक्र हो। डेरी उद्योग बलियो नभएसम्म किसानले उत्पादन गरेको दूधले स्थायी बजार पाउँदैन र उचित मूल्य सुनिश्चित हुन सक्दैन। दुर्भाग्यवश, नीति तथा कार्यक्रममा निजी डेरी उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनबारे स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन।

हाल दुग्ध क्षेत्र उत्पादन लागत वृद्धि, बजार संकुचन र भुक्तानी समस्याको चापमा छ। विशेषगरी ‘मिल्क होलिडे’ जस्ता समस्या किसान र उद्योग दुवैका लागि चुनौती बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमले केही विषयलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता थियो।

डेरी उद्योगका लागि विशेष कर छुट, भ्याट सहुलियत र विद्युत् महसुलमा राहतको व्यवस्था आवश्यक थियो। त्यसैगरी विद्यालय दूध कार्यक्रम (School Milk Program) सञ्चालन गर्ने तथा दुग्ध उपभोग बढाउने राष्ट्रिय अभियान ल्याउने विषय पनि महत्वपूर्ण थियो। बजारमा बढ्दो उधारो समस्यालाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक छ भने दुग्धजन्य पदार्थको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। साथै, विषादी परीक्षण र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रयोगशाला विस्तार गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो।

कृषि क्षेत्रको वास्तविक सुदृढीकरण तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब उत्पादनसँगै प्रशोधन उद्योग र बजार प्रणालीलाई पनि समान महत्त्व दिइन्छ। किसानको उत्पादन उद्योगसम्म र उद्योगको उत्पादन उपभोक्तासम्म सहज रूपमा पुग्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्यले नीतिगत तहबाटै सहजीकरण र संरक्षण गर्नुपर्छ।

सरकारको २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रका धेरै आयाम समेटेको छ। तर, दुग्ध क्षेत्र र कृषि उद्योगको दीर्घकालीन संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका दृष्टिले यो अझै व्यावहारिक र उद्योगमैत्री बन्न सकेको देखिँदैन। कृषि र दुग्ध क्षेत्रलाई परस्पर निर्भर प्रणालीका रूपमा बुझेर आगामी बजेट तथा कार्यक्रममार्फत छुटेका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ। त्यसो गर्न सके मात्र कृषिमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्छ।