काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले वर्तमान मोडालिटीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिगो बन्न नसकेको बताउँदै यसलाई पुनर्संरचना गरेर अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको बताए ।
उनकाअनुसार गत वर्ष स्वास्थ्य बिमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भएपनि २५–३० अर्ब रुपैयाँसम्मको खर्च दाबी आएको र भुक्तानी दिन कठिन भएको छ । निजी अस्पतालहरूमा अनावश्यक परीक्षण र दुरुपयोग बढेको भन्दै उनले कार्यक्रमलाई ‘राइट साइज’ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विपन्न नागरिकको अधिकार भएकाले सरकारले उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने तर सक्षम नागरिकलाई योगदानमा आधारित बीमा प्रणालीमा ल्याइने बताउनु भयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बीमालाई तीन तहमा पुनर्संरचना गर्ने संकेत गरे ।
उनका अनुसार विपन्न वर्गलाई सरकारी सहायता, मध्यम वर्गलाई योगदानमा आधारित सेवा, र दुरुपयोग नियन्त्रणसहित दीगो प्रणाली निर्माण गरिँदैछ । चुरोट र मदिराजस्ता वस्तुमा लगाइने करको केही हिस्सा स्वास्थ्य बीमा कोषमा राख्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “स्वास्थ्य बीमा गत साल १० अर्ब विनियोजन गरिएकोमा खर्च मात्र २५–३० अर्ब भएको छ, भुक्तानी दिन सकिएको छैन । यो असाध्यै महत्वपूर्ण विषय हो । हामी समता उन्मुख समाजको जुन कल्पना गरेका छौँ, संविधानले पनि यसलाई उल्लेख गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य प्रत्येक नेपाली नागरिकको हक अधिकार हो भनेर पनि भनेका छौँ । तर यसलाई त्यो गच्छेले धानिसकेको छैन। जनताको अपेक्षा अनुरूप हामीले त्यो एकदमै उदार भएर स्वास्थ्य बिमामा लगानी गर्न नसकेकै हो। त्यसैले यो कार्यक्रम हामी यसपालि पुनर्संरचना गर्छौँ र धेरै दुरुपयोग पनि भइरहेको छ, हजुरहरू सबैलाई थाहा नै छ । अनावश्यक परीक्षाहरू निजी अस्पतालहरूमा जसरी यो दाबीहरू आएका छन्, हामीहरूलाई त्यो अस्वाभाविक पनि लागिरहेको छ र यो सरकारले यसपालि १० अर्बलाई हामीले १२ अर्ब पुर्याइदिऔँ । अर्को २०–२५ अर्बको दाबी छ र पुरानाहरू जोड्ने हो भने त अरबौँ पनि छ, थप अरबौँ दायित्व पनि छ । यसलाई पुनर्संरचना नगर्ने हो भने त यो ठ्याक्कै यो धराशायी हुने अवस्था छ । त्यसैले हामी यसलाई विपन्न जनताको आधारभूत स्वास्थ्य पूर्ति हुने किसिमले, तर सक्नेहरूले योगदानमा आधारित बिमा जस्तै यसलाई बनाउनुप¥यो ।”
अर्थमन्त्री वाग्लले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे हालको मोडालिटीमा आयोजना अगाडि बढाउन कठिन भएको बताए । जलाशययुक्त आयोजना नेपालका लागि आवश्यक भए पनि यसको लागत अत्यधिक बढेको उनको भनाइ थियो ।
उनकाअनुसार अहिले अन्य जलविद्युत आयोजनाप्रति मेगावाट १९ देखि २२ करोड रुपैयाँमा निर्माण भइरहेका बेला बुढीगण्डकीको लागत करिव ५० करोड रूपैयाँ प्रति मेगावाट पुगेको छ । सुरुआतमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजना सम्पन्न हुँदा ६ खर्ब रूपैयाँसम्म पुग्न सक्ने उनको आकलन छ ।
सरकारले यसअघि वितरण गरिएको करिव ४५ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्तिलाई सरकारी इक्विटीका रूपमा गणना गरेर नयाँ लगानीकर्ता भित्राउने विकल्पमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटमा खानेपानी आयोजनामा सरकारले सम्पन्न हुनसक्ने योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने र आवश्यक परे थप ८–१० अर्ब रूपैयाँसम्म विनियोजन गर्न सकिने बताए ।
उनले राम–जानकी मार्गलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारसँग जोडेर विकास गरिने समेत बताए । वाग्लेका अनुसार जनकपुरलाई प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजनाअन्तर्गत भारतसँग संवाद भइरहेको र जनकपुर–अयोध्या सम्पर्क विस्तारका लागि सडक, होटल, विमानस्थल, खानेपानी तथा दक्ष जनशक्ति विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्