काठमाडौं । ढुङ्गा उत्खनन् गर्ने विभिन्न कम्पनीले अनुमति पाएको भन्दा बढी परिमाणमा खनिज पदार्थ उत्खनन् गरेको पाइएकोे छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उत्खनन्को अनुमति पाएका कम्पनीहरुले वर्षौसम्म रोयल्टी नतिरेको उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाले त्यस्ता कम्पनीबाट २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ अनुसार उत्खनन् अनुमति प्राप्त व्यक्तिले खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको परिमाणका आधारमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको ७ दिनभित्र राजस्व खातामा रोयल्टी दाखिला गरी भौचर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, खानी तथा भूगर्भ विभागले तयार गरेको ढुङ्गा उत्खनन् परिमाण मापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार केही कम्पनीले एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म रोयल्टी नतिरेको तथा स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उत्खनन् गरेको देखिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार साधारण ढुङ्गाको प्रतिघनमिटर २५ रुपैयाँ रोयल्टी, नियमावलीअनुसार ३० प्रतिशत जरिवाना तथा १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेत जोड्दा कुल २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै, विभागको अभिलेखअनुसार तीन कम्पनीले मात्रै नियमानुसार बुझाउनुपर्ने ४ करोड ९९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी अझै दाखिला नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।
नियमावलीअनुसार तोकिएको समयभित्र रोयल्टी नबुझाएमा थप जरिवाना र स्थानीय विकास शुल्कसमेत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
महालेखाले खनिज पदार्थ उत्खनन् नियन्त्रणमा विभाग कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दैे विभागले उत्खनन् गर्ने कम्पनीले स्वयं उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा मात्रै रोयल्टी लिने गरेको जनाएको छ ।
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीको नियम ५४ अनुसार विभागले उत्खनन्को हिसाबकिताब राख्ने स्पष्ट ढाँचा तय गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी प्रणाली नहुँदा स्वीकृत माइनिङ स्कीमभन्दा बढी उत्खनन् हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उत्खनन् अनुमति, माइनिङ स्कीम र वास्तविक उत्खनन् परिमाणबीच प्रभावकारी निगरानी प्रणाली विकास गर्न तथा बढी उत्खनन् नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्