काठमाडाैँ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार राजभण्डारीले साल्ट ट्रेडिङसँग ३९ हजार मेट्रिक टन मात्रै मल मौज्दात रहेको बताएका छन् ।
बुधबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले चालु आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको संकट, बजेट अभाव र बन्दरगाह क्षमताको समस्याका कारण पर्याप्त मल आयात गर्न नसकिएको बताएका हुन् ।
उनले कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा करिव १ लाख २६ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल विक्री गरेको जानकारी दिए । हाल साल्ट ट्रेडिङसँग करिब ३९ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको र आगामी दिनमा पनि आपूर्ति निरन्तर राख्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
उनले कृषि मन्त्रालयले हरेक वर्ष पुस महिनामै आगामी वर्षको मल खरिद कार्यक्रम र टेण्डर प्रक्रिया शुरु गर्ने गरेपनि बजेट रकमका आधारमा विनियोजन हुँदा समस्या भएको उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार सरकारले २० अर्ब वा २८ अर्ब भनेर रकम तोक्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार आउने मलको परिमाण घटबढ हुनसक्छ । सरकारले ५ लाखदेखि ६ लाख टन मल आपूर्तिको लक्ष्यसहित बजेट व्यवस्था गरेमा मल व्यवस्थापन सहज हुने उनको भनाइ छ ।
उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि मन्त्रालयले करिव २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको कार्यक्रम अन्तर्गत ९५ हजार मेट्रिक टन मल खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिए । यस अन्तर्गत ३० हजार टन डीएपीको टेन्डर गरि खरिद सम्झौता भइसकेको छ भने ३० हजार टन युरियाको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए ।
उनले थप ३० हजार टन मलका लागि प्राविधिक प्रश्ताव खोलिएको र केही दिनमै मूल्य प्रश्ताव खोलिने बताए । एमओपी (पोटास) तर्फ ५ हजार टनको टेण्डर प्रक्रिया पूरा भइसकेको उनको भनाइ छ । त्यसमध्ये २ हजार ५ सय टन नेपाल आइसकेको र बाँकी २ हजार ५ सय टन ढुवानी प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार आगामी असार मसान्तसम्म ३० हजार टन युरिया नेपाल आइपुग्ने मौखिक आश्वासन आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त भएको छ । उक्त मल समयमै आइपुगे हाल मौज्दातमा रहेको ३९ हजार टनसँगै करिब ७० हजार मेट्रिक टन मल बजारमा पठाउन सकिने अवस्था बन्ने उनले बताए ।
उनले मल आयातमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती कोलकाता बन्दरगाहको सिमित क्षमता भएको बताए । नेपालले ६ लाखदेखि ८ लाख टन मल ल्याउने योजना बनाएपनि कोलकाता पोर्टले त्यति परिमाण धान्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
उनले वैकल्पिक बन्दरगाह प्रयोग गर्नको लागी नेपाल र भारत सरकारबीच ठोस सहमति हुन नसकेको बताए। विशाखापट्टनम (भाइजाग) बन्दरगाह प्रयोग गर्न समेत भारतीय कम्पनीमार्फत मात्रै सम्भव हुने र त्यसका लागि पुनः निर्यात अनुमति आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार विगत केही वर्षको तथ्यांक हेर्दा मल आपूर्ति क्रमशः सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको छ । किसानले मागेजति मल पाउने अवस्था पूर्ण रूपमा नबनेपनि मल नपाएको अवस्था पनि नरहेको उनको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्