मल खरिदको विषयमा कृषि सभापति र कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालकबीच नोकझोक

काठमाडाैँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा रासायनिक मल खरिद र आपूर्तिको विषयलाई लिएर समिति सभापति अशोककुमार चौधरी र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलबीच नोकझोक भएको छ । 

बैठकमा सभापति चौधरीले खेतीको मुख्य सिजन शुरु भइसकेकाले करिव दुई लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक रहेको बताए । सरकारले जिटुजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामार्फत ६० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले समयमै मल उपलब्ध गराउन नसके विगतभन्दा बढी आलोचना खेप्नुपर्ने बताए ।

उनले विगतमा कृषि सामग्री केन्द्रले २९ दिनमै मल खरिद गरेको उदाहरण रहेको दाबी गर्दै अहिले पनि सोही गतिमा काम गर्न सकिने बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनले समेत त्यसको व्यवस्था खुला गरेकोले २९ दिनमै मल खरिद गर्न किन सकिँदैन ? उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, “यतिखेर खेतीको सिजन छ, हामीलाई दुई लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक छ । ६० हजार मेट्रिक टन सरकारले नै जिटुजी माध्यामबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । समयमा नै हामीले मल उपलब्ध गराउन सकेनौँ भने विगतमा जे खालको समस्या भोगिरहेका थियौँ, त्यो भन्दा बढी हामीलाई आरोप लाग्नेछ । कुनै समय कृषि समाग्री केन्द्रबाट नै २९ दिनमा मल खरिद गरेको हामीसंग उदारहण रहेको छ, हामीले अहिले किन खरिद गर्न सक्दैनौ । अझै पर्याप्त समय छ । सार्वजानिक खरिद ऐनले पनि त्यो प्रावधानलाई खुल्ला गरिसकेको छ । हामीले किन २९ दिनमा मल खरिद गर्न सक्दैनौँ ?”

सभापति चौधरीको भनाईमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक पोखरेलले तत्काल प्रतिवाद गरे । उनले २९ दिनभित्र मल ल्याउन सम्भव नभएको बताए । उनले सूचना प्रकाशन प्रक्रियामै लामो समय लाग्ने बताए ।

उनकाअनुसार सूचना प्रकाशन नै पहिले ४६ दिनको थियो, अहिले ३० दिनको छ । २९ दिनभित्र मल कसरी आउँछ ? यस्तो सूचना कहाँबाट पाउनुभयो ? उनले सभापति चौधरीसंग प्रतिप्रश्न गरे ।

उनले भने, “२९ दिनभित्र कसरी आउँछ, माननीयज्यू, सूचना नै ४६ दिनको थियो, अहिले ३० दिन छ, २९ दिनभित्र मल आउँछ र हजुर ? कहाँबाट हजुरलाई सूचना यस्तो आयो ? सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने नै ४६ दिन छ ।”

त्यसपछि सभापति चौधरीले २९ दिनमै मल खरिद गरिएको तथ्यांक समितिसँग रहेको दाबी गर्दै आवश्यक प्रक्रिया कसरी छिटो अगाडि बढाउने भन्नेबारे कम्पनीले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, “२९ दिनमा खरिद गरेको तथ्याङक हामीसँग छ, अब यो कसरी गर्ने तयारी तपाईहरुले गर्नुपर्ने हो, अब सरकारले सोझै निर्णय गरे गर्ने हो की ? त्यसमा के सुझाव दिन सकिन्छ, यहाँहरुले सुझाव दिनुप¥यो । यहाँहरु त स्थायी सरकार हुनुहुन्छ ।”

सभापति चौधरीले साउनअघि नै किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले मल किन्नको लागि स्थानिय तहको सिफारिस चाहिने झन्झटिलो व्यवस्था रहेको बताए । उनले कम्पनीले सिधै किसानलाई मल किन दिन नसक्ने ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले सहकारीमार्फत मल दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । उनले किसानले मल समयमा नै पाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, “स्थानिय तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था छ, स्थानिय तहमा सिफारिस लिन घण्टौ लाईन बस्नुपर्ने, पैसा लिने सिफारिस वापत । त्यसकारण हामीले सिधै किसानलाई मल दिन सक्ने स्थिति हो की होईन ? हामी किन दिन सक्दैनौ ? यो त्यो सहकारी भनेर लम्वाईराखेका छौँ । हामीलाई यसपटक रिजल्ट चाहियो, किसानले मल समयमा पाउने हो की हैन ? बजेट कम भयो भन्ने कुरा आयो तर आएको बजेटको मल किनेर किसानलाई दिएका छौ कि छैनौँ ।”

नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले किसानलाई सहज रुपमा मल उपलव्ध गराउने दायित्व सरकारको भएको बताए । चीन वा भारत जताबाट भएपनि मल खरिद गरेर किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले नाकबन्दीको समयमा समेत सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराएको स्मरण गराए ।

उनले भने, “नाकाबन्दीको बेलामा पनि अरु क्षेत्र प्रभावित भयो र मल सरकारले जसरीतसरी ल्यायो । उत्तरबाट ल्याउने हो की दक्षिणबाट ल्याउने हो की, जिटुजी गरेर ल्याउने हो की, किसानलाई मल चाहियो । किसानलाई यो महिनाभित्र मल चाहियो ईफ बट भन्ने छुट छैन । सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्छ, कसरी गराउने त्यो सरकारको जिम्मा हो ।”

नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्तोष सुब्बाले रसायननिक मल प्रयोगलाई कम गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । जमिन जोगाउने र उत्पादन बढाउनेगरी लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले तत्कालको लागी रसायनिक मल आवश्यक रहेपनि दीर्घकालिन रुपमा सरकारले प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए । 

उनले भने, “हाम्रो टुल्समा नै कमजोरी छ, हाम्रो लगानी, क्षमता, व्यवस्थापनमा प्रश्न उठेको छ भने अब कृषि क्षेत्र कहाँसम्म पुग्ने ? बजेटमा फेरि मल किन्ने नै कुरा आयो भने हिजो पनि मल खरिदमा ५२ प्रतिशत बजेट गएको छ । अहिले थपेर ५५ प्रतिशत या ६० प्रतिशत पु¥याउला । तर त्यसरी समग्र कृषि क्षेत्रको समाधान निस्किदैन । मलमा गरेको लगानीले उत्पादन कति भयो भन्ने तथ्याङ्क छैन । अहिले तत्कालको लागी रसायनिक मल चाहिन्छ तर दीर्घकालिन रुपमा यसको विषयमा सोच्नैपर्छ । मुलुकले आफ्नै नीति अवलम्बन गरेर प्राकृतिक, प्राङ्गारिक मलमा जानुको विकल्प छैन ।”

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर बयकले सधै किसानलाई मलको आशामा राख्न नहुने बताए । उनले सरकारले किसानलाई मल दिन नसक्ने हो भने किसानलाई नै अनुदान दिएर मल किन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले मल अभावमा कर्मचारी वा मन्त्री कसको समस्या हो भन्ने जानकारी लिन देशभर कृषि कम्पनी तथा शाखाहरुमा अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अनुगमनपश्चात प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई आगामी दिनमा समस्या समधान गर्न सुझाव दिन सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “यो डेटामा मात्रै नहेरी एकपटक हामी गोदाम अनुमगन गरौँ । कृषि शाखाहरुसम्म पनि पुगौँ । वास्तविक किसानहरुको समस्या कहाँ हो ? यसमा ग्याप किन भईरहेको छ ? कर्मचारीतन्त्रको समस्या हो या सरकारको समस्या हो ? यसमा अस्ती मन्त्रीले समयमा नै मल आउँछ, मलको अभाव हुँदैन भन्नुभएको थियो, अहिलेको रिर्पोटले साउनभन्दा अगाडी मल दिन सकिँदैन भन्नेकुरा आयो । डाटा अनुसार हामी समस्या नै समस्यामा केन्द्रित भयौँ । अब यसको ठोस कदम चाल्नको लागी देशभर अनुगमनमा जानुपर्छ ।”

समितिको बैठकमा मल आपूर्ति सहजीकरणको लागि उपसमिति समेत गठन गरिएको छ । मल आपुर्ती सहजीकरण तथा अनुगमन अध्ययन गर्ने सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो । – न्युज एजेन्सी नेपाल