काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभाको हालैको बैठकमा सदस्यहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, विद्युत आपूर्तिमा देखिएको अवरोध, जातीय विभेद र सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शुन्य समयमा सांसदहरूले जनसरोकारका मुद्दामा सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाएका हुन् । संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको आइतबारकाे बैठकमा सांसदहरूले सुर्खेतको प्राकृतिक ग्याँस उत्खनन, विद्युत आपूर्तिमा देखिएका अवरोध, बजेटका सीमा र सामाजिक न्यायका विविध विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसदहरूले विकास निर्माणदेखि जनजीविकाका सवालमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति नदेखिएको भन्दै आलोचना समेत गरेका हुन् ।
बैठकमा सांसद गोमादेवी तिमिल्सेनाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उद्योग सञ्चालनका लागि ठोस कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन् । बजेट वक्तव्यमा उद्योगका कुरा सुनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने आधार नदेखिएको उल्लेख गरिन् । नहाँले सुकुम्बासी, गरिब किसान र मजदुरका समस्या समाधानका लागि सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरिन् ।
उनले भनिन्, “उद्योग सञ्चालनका लागि केवल मौखिक प्रतिबद्धताले पुग्दैन, पर्याप्त बजेट र स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ ।”
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा व्याप्त विद्युतीय समस्याबारे बोल्दै सांसद दुर्गा गुरुङले न्युन भोल्टेज र अनियमित विद्युत आपूर्तिका कारण नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको बताइन् ।
विशेषगरी रातिको समयमा हुने अन्धकारले विद्यार्थी र व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै उनले तत्काल सुधारका लागि माग गरिन् ।
सांसद नरबहादुर विष्टले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण लाइन हावाहुरीका कारण अवरुद्ध भएको र आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने भएकाले मर्मत कार्यमा बाधा पुगेको जानकारी गराए।
उनले उक्त समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संसद्मा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ नदिने मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
सांसद भुवनबहादुर सुनारले जातीय छुवाछुत र भेदभावका घटना अझै कायमै रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
दीपा नेपालीको आन्दोलन र माईतीघर मण्डलामा भइरहेको विद्रोहलाई उद्धृत गर्दै उनले सरकारले दलित समुदायलाई न्याय दिन नसकेको आरोप लगाए । बजेटमा विभेद अन्त्य गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम नभएको भन्दै उहाँले शिघ्र न्यायको माग गरे ।
सांसद युवराज शर्माले मुलुकमा बढ्दो महँगी र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि भइरहेको प्रहारबारे चर्चा गरे । संविधान संशोधनका नाममा भइरहेका केही गतिविधिप्रति संशय व्यक्त गर्दै उनले सुशासन र सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा ‘आतंक’ सिर्जना गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे ।
साथै, जेन–जी आन्दोलनका सम्बन्धमा मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा उच्च पदस्थहरूलाई जोगाउन खोजिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
बैठकमा सांसदहरूले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले संसदमा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन र समस्या समाधानमा सक्रिय हुन सरकार र सदनका अध्यक्षसँग विशेष आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्