काठमाडौं । करिब २७ वर्षभन्दा बढी समयदेखि हामीले भ्याट भनेको १३ प्रतिशत कर भनेर बुझ्दै आएका थियौँ। कि त कर नलाग्ने वस्तु हुन्थे, कि लागेपछि सिधै १३ प्रतिशत लाग्थ्यो। तर अब यो नियम फेरिँदै छ। अब भ्याट १३ प्रतिशत मात्र होइन, यसका फरक-फरक दरहरू पनि हुनेछन्।
आर्थिक विधेयक, २०८३ को दफा ५५ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ७ मा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। यस संशोधनको उपदफा (१क) मा लेखिएको छ: “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) बमोजिमको करको दरमा नबढ्ने गरी बहुदर कायम गर्न र सो बमोजिम कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा तोक्न सक्नेछ।”
यसको सोझो अर्थ हो, अब सरकारले १३ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर विभिन्न वस्तु र सेवामा फरक-फरक भ्याट दरहरू सून्य, ५ र १३ प्रतिशत तोक्न पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले छिट्टै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर बहुदर लगाउने छ ।
नेपालमा भ्याटको सकसपूर्ण यात्रा
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सजिलै र एकै रातमा आएको होइन। यो व्यवस्था ल्याउन सरकारले ठूलो कसरत गर्नु परेको थियो।
यसको बीजारोपण २०४८ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गठन गरेको ‘आर्थिक नीति सुधार कार्यदल’ बाट भएको थियो, जसले आठौँ योजना (२०४९-२०५४) भित्र नेपालमा भ्याट लागू गर्नुपर्ने ऐतिहासिक सुझाव दियो।
तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आर्चार्यले आर्थिक वर्ष २०४९/५० को बजेट भाषणमार्फत दुई तहको बिक्री कर प्रणाली लागू गरेर यसको प्रयोगात्मक परीक्षण सुरु गरे। यस अन्तर्गत उत्पादकका अतिरिक्त नौवटा वस्तुका डिलर र वितरकले पनि दर्ता भएर कर उठाउनुपर्थ्यो, तर उनीहरूलाई तिरेको कर मिलान गर्ने सुविधा थियो।
आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा यसलाई थप पाँच वस्तु र विदेशी एजेन्टका थोक विक्रेताहरूमा पनि विस्तार गरियो।
भ्याटको बलियो तयारीका लागि २०५० साल असोजमा बिक्री कर तथा अन्तःशुल्क विभाग अन्तर्गत एउटा भ्याट कार्यदल गठन गरियो, जसलाई अमेरिकी नियोग (युएसएआईडी)बाट वित्तीय र अमेरिकाको हार्भर्ड विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थानबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको थियो।
२०५१ साल कात्तिकमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएपछि भ्याटको तयारीलाई ओझेलमा पर्यो। चुनावपछि बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारले भ्याट लागू गर्न चासो देखाएन, बरु पहिलेको दुई तहको बिक्री कर प्रणाली नै खारेज गरिदियो।
फलत अमेरिकी नियोगले आफ्नो सहयोग रोक्यो, हार्भर्डका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू नेपालबाट फर्किए र भ्याट कार्यदल नै भङ्ग गरियो। यद्यपि, सरकारले गठन गरेको ‘कर प्रणाली पुनरावलोकन कार्यदल’ ले नेपाली कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन भ्याट अनिवार्य भएको सिफारिस गरेपछि पुनः ब्युँतियो।
२०५२ साल भदौमा गठित नयाँ संयुक्त सरकारले बजेटमार्फत भ्याट लागू गर्ने प्रतिबद्धता ब्युँतायो। सन् १९९६ को फेब्रुअरीदेखि अमेरिकी प्राविधिक टोली नेपाल फर्कियो र पछि सन् १९९७ को सेप्टेम्बरदेखि डेनिस सरकारको नियोग डानिडाले पनि यसमा ठूलो आर्थिक सहयोग उपलब्ध गरायो।
भ्याट विधेयकलाई कानुनी रूप दिन सरकारले संसदमा निकै ठूलो गृहकार्य गर्नुपरेको थियो।
२०५२ साल मंसिर १७ गते तत्कालीन अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा मूल्य अभिवृद्धि कर विधेयक पेस गरे। पुस ९ देखि ११ सम्म संसद्को अर्थ समितिमा कानुन सुधार आयोगका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यसँगको सहकार्यमा गहन र दफावार छलफल भयो।
प्रतिनिधिसभाले पुस १५ गते र राष्ट्रियसभाले पुस २० गते यो विधेयक पारित गरेपछि २०५२ साल चैत ७ गते यसमा लालमोहर लाग्यो र नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को औपचारिक थालनी भयो।
यसपछि बनेको भ्याट नियमावलीको मस्यौदा सुझावका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा पठाइयो। तर, निजी क्षेत्रले यसको विरोधस्वरूप कुनै पनि लिखित सुझाव दिएन।
सरकारले सुझावको पर्खाइ नगरी २०५३ साल माघ १४ गते नियमावली स्वीकृत गर्यो।
कर अधिकृतहरूले फरक-फरक व्याख्या गरेर करदातालाई दुःख नदिऊन् भन्नका लागि नौ भागमा विभाजित विस्तृत सञ्चालन निर्देशिका तयार गरी २०५४ साल असोज ५ गते स्वीकृत गरियो।
ऐन र नियमावली त बने, तर बजारमा यसलाई लागू गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो।
निजी क्षेत्र यसको चरम विरोधमा थियो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग वाणिज्य महासंघले भ्याटको विरोध गर्दा “हाम्रा साना व्यापारी निरक्षर छन् र कर कर्मचारीलाई पनि यसको राम्रो ज्ञान छैन, के तपाईंहरू यस्ता दक्ष कर्मचारीहरू चन्द्रमाबाट ल्याउनुहुन्छ?” भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
खुला सीमाका कारण कर छली झन् बढ्ने र ब्राजिल जस्तो ठूलो अर्थतन्त्रले समेत भ्याट कार्यान्वयनमा भोगेका जटिलताका उदाहरण दिँदै तत्कालीन राजस्व समिति सभापति चिरिञ्जीवी निधि तिवारीले सरकारलाई सचेत गराएका थिए।
त्यतिबेलाको कर प्रशासन पनि अत्यन्तै कमजोर र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिप्रति संवेदनशील थियो। आयकर वा भन्सार विभागमा अटाउन नसकेका वा कारबाहीमा परेका कर्मचारीहरूलाई सजायस्वरूप यस विभागमा सरुवा गर्ने गरिन्थ्यो।
भ्याट लागू गर्न यो भद्रगोल संयन्त्र काम नलाग्ने ठहर भएपछि सन् १९९६ को जुलाईमा नयाँ कार्यमूलक प्रणाली स्वीकृत भयो, जस अन्तर्गत अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूको संख्या उल्लेख्य बढाइयो र सहायक स्तरका कर्मचारी कटौती गरी दर्ता, असुली, ठूला करदाता, र कर लेखापरीक्षण जस्ता छुट्टाछुट्टै शाखाहरू स्थापना गरियो।
त्यस बेला सरकार भ्याट लगाउन हतारिएको थियो, तर नेपालका कर विज्ञ डा. रूप खड्काले भ्याट लागू गर्न साढे दुई महिना होइन, साढे दुई वर्षको कडा तयारी चाहिन्छ भन्दै सुझाव दिएका थिए। विज्ञकै सल्लाह र निजी क्षेत्रको दबाबका कारण सरकार पछि हट्न बाध्य भयो।
सरकारले चार वर्षको लामो गृहकार्य र बजार तयारी गरेर मात्र अन्ततः १ मंसिर २०५४ देखि नेपालमा औपचारिक रूपमा भ्याट लागू गर्यो। पहिलो वर्ष न्यूनतम सीमा २० लाख रुपैयाँ तोकिएर जम्मा ५,२०९ करदाता यसमा दर्ता भएका थिए।
भ्याट सुरु हुँदा नेपालमा एकल दरको सिद्धान्त अपनाइएको थियो, अर्थात् सबै कर लाग्ने वस्तु र सेवामा एउटै मात्र १० प्रतिशतको दर थियो।
देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएको र सरकारी खर्च अकासिएको समयमा निजामती कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने वित्तीय खाडल पूर्नका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेटमार्फत भ्याटको दरलाई एकैचोटि १० प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत पुर्यायो।
हालसम्म हामीले बुझेको यही एकल १३ प्रतिशतको भ्याट दरलाई नयाँ आर्थिक विधेयक, २०८३ ले खारेज गर्दै पहिलोपटक बहुदर भ्याट प्रणालीको अवधारणा अघि सारेको छ।
विधेयकको दफा ५५ ले भ्याट ऐनको दफा ७ मा संशोधन गर्दै सरकारलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी १३ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर आवश्यकता अनुसार ५ प्रतिशत, ७ प्रतिशत, वा १० प्रतिशतका विभिन्न दरहरू तोक्न पाउने चोरबाटो दिएको छ।
यो नयाँ व्यवस्थाले सर्वसाधारण र उपभोक्ताको गोजीमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा राइड सेयरिङ र बिजुलीको महसुलबाट प्रष्ट हुन्छ।
अब पठाओ वा इनड्राइभर जस्ता राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत यात्रा गर्ने वा सामान ढुवानी गर्ने उपभोक्ताले कारोबारको बखत अनिवार्य रूपमा ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ।
यदि हामीले अहिलेसम्म यात्रा गर्दा २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो भने अब हाम्रोको गोजीबाट २१० रुपैयाँ काटिनेछ।
त्यस्तै, बिजुलीको महसुलमा पनि सरकारले भ्याट लगाएको छ। घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटसम्म बिजुली बाल्ने ग्राहकलाई भ्याट छुट दिइएको छ, तर ५० युनिटभन्दा बढी खपत हुनासाथ पूरै महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाइने छ ।
घरमा पंखा चलाउने वा इन्डक्सन चुलो र फ्रिज चलाउने मध्यमवर्गीय परिवारको खपत सजिलै ५० युनिट कट्छ, जसले गर्दा १,००० रुपैयाँको बिल आउने ग्राहकले अब १,०५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
एकातिर सरकार ग्याँस विस्थापन गरी बिजुली खपत बढाउन भन्छ, अर्कोतिर इन्डक्सन बाल्ने बित्तिकै ५ प्रतिशत भ्याटको जरिबाना तिराउँछ! यसैगरी इन्टरनेट र मोबाइल सेवामा पनि दोहोरो कर कायमै रहनेछ।
हामीले इन्टरनेट रिचार्ज गर्दा पहिले त्यसमा १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर जोडिन्छ र त्यसपछि बनेको कुल रकममा फेरि १३ प्रतिशत भ्याट थपिन्छ।
२०५२ सालमा भ्याट ऐन ल्याउँदा जुन तयारीको अभाव, राजनीतिक खिचातानी र बजारको त्रास थियो, आज २०८३ सालमा बहुदर भ्याट ल्याउँदा पनि बजारमा उस्तै अन्योल छ। भ्याटमा बहुदर कायम गर्दा नियमन कमजोर भएको मुलुकमा बहुदरले भ्याट नलाग्ने वस्तुको पनि मूल्य बढाएर बजारमा महँगी सिर्जना गर्ने ठूलो जोखिम रहन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्