काठमाडाैँ । अर्थविद् प्रा. डा. गोविन्द नेपालले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी आगामी बजेट आउन नसकेको बताएका छन् ।
राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले सरकारले नै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनबिच स्पष्ट तादात्म्य समेत नदेखिएको बताए ।
उनकाअनुसार हालको बजेटले प्रविधिमैत्री नयाँ पुस्ता, निजी क्षेत्र र केही कर्मचारी वर्गका मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको छ तर गरिब, साना किसान, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र साना व्यवसायीलाई पर्याप्त रूपमा छुन सकेको छैन ।
मूल्यवृद्धिको प्रभावबारे टिप्पणी गर्दै उनले पछिल्ला चार वर्षमा १७.६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा सेवानिवृत्त कर्मचारीको सुविधा भने केवल ६.६ प्रतिशतले मात्र बढाइएको बताए । बैंक ब्याजदर करिव ३ प्रतिशत मात्र हुने र राज्यले यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिँदा ठूलो समूह आर्थिक जोखिममा परेको उनको भनाइ छ ।
ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा पनि आगामी बजेट मौन रहेको बताउँदै उनले ३०–३५ ओटा दिवा सेवा केन्द्रबाहेक उल्लेखनीय कार्यक्रम नभएको बताए । उनले विद्यार्थी र बिरामीसँग ‘समता शुल्क’ का नाममा ३–३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरी ४५९ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने बजेटको विरोध गरे ।
नेपालकाअनुसार उच्च आय वर्गको आयकरको माथिल्लो दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको व्यवस्थालाई पनि असन्तुलित छ । मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था हरित अर्थतन्त्र र पेट्रोलियम प्रतिस्थापन गर्ने नीतिसँग मेल नखाने उनले बताए ।
भैपरी आउने खर्च शीर्षकमा २२ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गर्न सकिने अवस्थामा समेत थप ४५९ करोड रूपैयाँ समता शुल्क उठाउनुको औचित्य स्पष्ट नभएको उनले बताए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यार्थी तथा बिरामीमाथि अतिरिक्त शुल्क लगाउने बजेटमा गरिएको व्यवस्था प्रति उनले आपत्ति जनाउँदै, उपचार प्रक्रियामा समेत कर जोडिने अवस्था असंवेदनशील भएको टिप्पणी गरे ।
सीप विकास तथा तालिम कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्ने विषय बजेटमा नसमेटिएको, माध्यमिक शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा क्षमता विस्तार अपर्याप्त रहेको उनले बताए । नेपालका अनुसार स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना गर्ने भनिए पनि दाबी भुक्तानी ढिलाइ, अस्पतालको बक्यौता, सेवा प्याकेज पुनरावलोकन र वित्तीय दिगोपनका विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना नभएको उनले बताए ।
नेपालकाअनुसार बजेटमा लैङ्गिक समानता तथा महिला अधिकारका विषयहरू सीमित रूपमा मात्र समेटिएको र ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा लगभग बेवास्ता गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता, समयवद्ध अनुगमन र प्रभावकारी सहजीकरण अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै केवल बजेट घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने उनले बताए।
नेपालका अनुसार निर्माण परियोजनामा लगानीको वास्तविक उपयोग सुनिश्चित गर्न ‘पोलिसी बेनिफिट ट्र्याकिङ’ प्रणाली आवश्यक छ । डिजिटलाइजेसनको लाभ लिन नागरिकलाई पहिले सूचना प्रविधि सीपयुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्