काठमाडौं । सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्दै व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने प्रयास गरेको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बुधबार भएको बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले कर प्रणाली सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा लगानी प्रोत्साहनका व्यवस्थाको स्वागत गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
बैठकमा सांसद लिमा अधिकारीले बजेटले वर्षौंदेखि कर विवाद र बक्यौता समस्याले प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीलाई राहत दिएको बताइन्। उनले १ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क तिरेर पुराना कर दायित्व फर्छ्योट गर्न सकिने व्यवस्थालाई “सुनौलो अवसर”को संज्ञा दिइन्।
उनका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच कम्तीमा एक तहको भन्सार अन्तर कायम गर्ने निजी क्षेत्रको माग बजेटले सम्बोधन गरेको छ। ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गर्नु, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउनु तथा ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्नु सकारात्मक कदम भएको उनको भनाइ थियो।
“यसले व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाएर लगानी र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ,” उनले भनिन्।
अधिकारीले नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेटको स्वागत गरेको जानकारी दिइन्।
कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने
नेकपा (एमाले)का सांसद पुष्पराज कँडेलले बजेटका केही प्राविधिक पक्ष सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्षप्रति आशंका व्यक्त गरे।
उनले ११ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटले राजस्व बक्यौता असुलीमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव भने समयसँगै स्पष्ट हुने बताए।
“चालु आर्थिक वर्षमा यसबाट केही अर्बदेखि खर्बौँ रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन हुनसक्छ, जसले सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य विषय हो,” कँडेलले भने।
उनले डिजिटल अर्थतन्त्र र शासकीय सुधारतर्फ बजेटले सकारात्मक पहल गरेको भए पनि पूर्वाधार विकास र शिक्षा क्षेत्रले अपेक्षाअनुसार प्राथमिकता नपाएको टिप्पणी गरे।
लगानीकर्तामा विश्वास जगाउने बजेट
सांसद विदुषी राणाले बजेटले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको बताइन्। उनले आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधन तथा व्यवसाय सञ्चालन लागत घटाउने नीतिहरूले लगानीकर्तामा “राज्य मेरो साथमा छ” भन्ने विश्वास बढाउने धारणा राखिन्।
“लामो समयदेखि कर विवाद, प्रशासनिक जटिलता र कानुनी अनिश्चितताका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित थिए। बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ,” उनले भनिन्।
राणाले नागरिकको हातमा थप खर्चयोग्य आम्दानी पुग्दा त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा र स्थानीय बजारमा खर्च बढाई समग्र अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्ने बताइन्। उनका अनुसार बजेटले मध्यम वर्ग र स्थानीय बजारलाई ‘डिमान्ड स्टिमुलस’ प्रदान गर्ने आधार तयार गरेको छ।
पूर्वाधारमा कम प्राथमिकता दिएको टिप्पणी
अर्थ समितिको छलफलमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि कर प्रणाली सुधार र निजी क्षेत्रमैत्री नीतिको स्वागत गर्दै विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
उनीहरूले विशेषगरी पूर्वाधार विकास, शिक्षा तथा आधारभूत क्षेत्रहरूमा अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दिइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले बजेटका सकारात्मक व्यवस्थालाई परिणाममुखी बनाउन कार्यान्वयन संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्