‘जेठ १४ को राति करका दर हेरफेर हुन्छन्, यो नियमिति प्रक्रियामा चलखेल भएको छैन’: अर्थसचिव

काठमाडाैँ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा हुने करका दर हेरफेर प्रक्रियाबारे सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले जेठ १४ गते राति हुने काम नियमित प्रक्रियाकै हिस्सा भएको र त्यसमा कुनै किसिमको चलखेल नहुने दाबी गरे । बजेट निर्माणको गोपनीयता र संवेदनशीलताका कारण अन्तिम समयमा मात्रै दरहरू तय गरिने उनले बताए ।

उनकाअनुसार बजेट प्रक्रिया अन्तर्गत नै अर्थमन्त्रीले जेठ १४ गते राति १२ बजेपछि मात्रै विभिन्न विकल्पहरू प्रशासनबाट प्राप्त गर्ने गरेका छन् । त्यसपछि कुन राजश्वको दर स्वीकृत गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरुले अन्तिम निर्णय गर्ने प्रचलन छ । प्रक्रिया राति २, ३ वा ४ बजेसम्म चल्नसक्छ । हरेक वर्ष जेठ १५ गते दिउँसो ४ बजे मात्रै बजेट प्रस्तुत गरिनुको प्राविधिक कारणबारे पनि उनले प्रस्ट पारे ।

बिहान १०–११ बजेसम्म बजेटको अन्तिम तयारी भइरहने भएकाले बिहानै बजेट ल्याउन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार बजेटको अघिल्लो दिनदेखि अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव लगायतका अधिकारीहरू घर जान पाउँदैनन् । मन्त्रालयमै बसेर कानून मन्त्रालयका अधिकारीहरूसहितको टोलीले कामलाई अन्तिम रूप दिन्छ । मुद्रण विभागमा प्रहरी र सेनाको कडा सुरक्षा घेराभित्र छपाइ सम्पन्न भएपछि मात्रै बजेट संसद्मा पु¥याइने उनले जानकारी दिए ।

केही सञ्चारमाध्यममा ‘रातारात दर परिवर्तन भयो’ वा ‘सवारीसाधन आयातको निर्णय भयो’ भन्दै आएका समाचारहरूमा सत्यता नभएको अर्थसचिवले बताए । उनले यो प्रक्रिया समय लाग्ने र संस्थागत रूपमा सञ्चालन हुने विषय रहेको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयको पद्धति निकै बलियो छ र यसमा निगरानीका संयन्त्रहरू समावेश रहेको बताए । 

अर्थसचिव उपाध्यायले भने, “बजेट प्रक्रिया अन्तर्गत नै अर्थमन्त्रीज्यूले १४ गते राति १२ बजेपछि मात्रै विभिन्न विकल्पहरू प्रशासनबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ । त्यसपछि कुन दर अथवा कुन राजस्वको दर स्वीकृत गर्ने भन्ने विषयमा उहाँले अन्तिम निर्णय गर्नुहुन्छ । यो प्रक्रिया राति २, ३ वा ४ बजेसम्म चल्न सक्छ । यही कारणले हरेक वर्षको बजेट जेठ १५ गते बिहान ११ बजे नभई दिउँसो ४ बजे प्रस्तुत गरिन्छ । किन ४ बजे प्रस्तुत गरिन्छ भने, बिहान १०–११ बजेसम्म बजेटको अन्तिम तयारी भइरहेको हुन्छ । त्यो दिन अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव लगायतका अधिकारीहरू अघिल्लो दिनदेखि नै मन्त्रालयमै बसेर काम गरिरहनुहुन्छ र घर जान पाउनुहुन्न । त्यसैगरी कानुन मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरू पनि त्यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ। मुद्रण विभागमा प्रहरी र सेनाको सुरक्षा व्यवस्था राखिएको हुन्छ र त्यहाँबाट छपाइ सम्पन्न भएपछि बजेट संसदमा पु¥याइन्छ। त्यसैले यी विषयहरू स्पष्ट गर्ने अवसर समितिमा प्राप्त भयो। तर, जसरी मिडियामा ‘रातारात दर परिवर्तन भयो’, ‘रातारात सवारीसाधन आयातको निर्णय भयो’ भन्ने किसिमका समाचारहरू आएका छन्, त्यसमा सत्यता छैन । यो प्रक्रिया समय लाग्ने र संस्थागत रूपमा सञ्चालन हुने विषय हो । संस्थागत रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पद्धति निकै बलियो छ ।   प्रणालीमा जाँचपास तथा निगरानीका व्यवस्थाहरू समावेश गरिएका छन् । म यहाँहरूलाई एउटा टोली बनाएर आमन्त्रण पनि गर्छु । भन्सार विभागमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु ।”

सचिव उपाध्यायले प्रणालीमाथि विश्वास गर्न आग्रह गर्दै संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई भन्सार विभागमा आएर प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न समेत आमन्त्रण गरेका छन् । उजले अर्थ मन्त्रालयको काम गर्ने प्रणाली पारदर्शी र संस्थागत रहेको जिकिर गरे ।