धितोपत्र बोर्डमा ऊर्जा कम्पनीहरूको आइपिओ स्वीकृति प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकियो : अध्यक्ष कार्की

काठमाडाैँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक योगदान गर्ने अवसर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ लाई रहेको बताएका छन्।

इप्पानको २६औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ८औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा मन्त्री श्रेष्ठले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए।

उनले विगतमा ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व र योगदानका कारण शैलजा आचार्य को नाम स्मरण गरिने गरेको उल्लेख गर्दै अब त्यही स्थानमा मन्त्री श्रेष्ठको नाम स्थापित हुन सक्ने बताए।

कार्कीले २०४९ सालमा सरकारले अवलम्बन गरेको ऊर्जा नीतिका कारण नेपाल लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै विद्युत् व्यापारको चरणमा प्रवेश गर्न सफल भएको बताए। निजी क्षेत्रको सहभागिता नभएको भए मुलुकले अझै पनि दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था रहने उनको भनाइ थियो।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले निजी क्षेत्रका माग तथा समस्यालाई सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे।

“हामीले विगत दुई–तीन वर्षदेखि निरन्तर उठाउँदै आएका विषयहरू तथा सरकारको वाचापत्रमा समेटिएका मुद्दाहरू नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका छन्,” उनले भने, “टेक अर पे आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० गर्ने, १८० दिनभित्र पीपीए प्रक्रिया टुंग्याउनेलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरेका छौं।”

अघिल्ला वर्षहरूमा पनि बजेटमा समावेश भएका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक भने सरकारप्रति बढी आशावादी रहेको बताए।

उनले निर्माणाधीन आयोजनाहरूको आरसीओडी (निर्धारित व्यावसायिक सञ्चालन मिति) को म्याद थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । “लामो समयदेखि आरसीओडीको म्याद थप्न माग गर्दै आएका छौँ । पटक–पटक बोर्डमा विषय पुगे पनि निर्णय हुन सकेको छैन । मन्त्रीज्यूले यस विषयमा सकारात्मक पहल गर्नुहुने अपेक्षा गरेका छौँ,” उनले भने।

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ऊर्जा कम्पनीहरूको आइपिओ स्वीकृति प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको भन्दै त्यसको समाधान गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।

“आइपिओका लागि आवेदन दिएको दुई–तीन वर्ष बितिसक्यो तर कहिले स्वीकृति प्राप्त हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पटक–पटक पहल गर्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन,” उनले भने, “सरकारले यस विषयमा शीघ्र निर्णय गरी लगानीकर्ताको विश्वास कायम गर्नेछ भन्ने आशा गरेका छौँ ।”