काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेपछि निजी ठुला मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरू अन्योलमा परेका छन् ।
सरकारले २०८३ जेठ १६ गतेदेखि आकस्मिकबाहेक सबै कार्यक्रम बन्द गरेपछि ठुलो लगानी गरेको मेडिकल कलेज र अस्पताल अन्योलमा छन् ।
मेडिकल कलेज तथा नीजि अस्पताल सञ्चालकहरूकाअनुसार कुल बिरामी सङ्ख्यामध्ये ४० प्रतिशत र उच्चस्तरीय सेवामध्ये ८० प्रतिशत निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरूले सेवा प्रदान गर्ने गरेका थिए ।
सरकारलेसमेत निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनको सहजिकरण गर्नका लागि अनुदानमा उपकरणहरू दिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रगतिविवरणअनुसार कम्तिमा एकपटक बीमा गरेको परिवारको सङ्ख्या ३० लाख २४ हजार २ सय ८८ छ यो कुल परिवार सङ्ख्याको ४३ प्रतिशत हो ।
यसमा क्रिायशील परिवारको सङ्ख्या २१ लाख २८ हजार ८ सय ३० छ जुन कुल परिवार सङ्ख्याको ३० प्रतिशत हो ।
स्वास्थ्य बीमामा कम्तिमा एकपटक बीमा गरेका जनसङ्ख्या ९८ लाख ७४ हजार ४ सय १५ अर्थात ३३ प्रतिशत छ र यसमा कुल क्रियाशील बीमित जनसङ्ख्या ५९ लाख ७० हजार ४ सय ३ अर्थात २० प्रतिशत छ ।
वार्षिक रूपमा बीमित परिवारको नवीकरण दर ८३ प्रतिशत छ । यसमा झण्डै ४० प्रतिशत हिस्सामा नीजि मेडिकल कलेज तथा अस्पतालको योगदान छ ।
३४१ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन भइसकेको छ । यो विशाल संरचना तयार गर्न राज्यले अहिलेसम्म १० वर्षमा ८० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की भन्छन्,“सरकारको यो दोहोरो नीतिबाट हामी अचम्ममा परेका छौँ । कि नदिने निर्णय गरोस् कि सहज वातावरण बनओस् । ऐनले नीजि र सरकारी भनेर छुट्टाएको छैन तर सरकारले भने मनलागेको बेला खोल्छ, मन लागेको बेला बन्द गर्छ ।”
उनकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि भनेरै संरचनागत हिसाबले ठुलो लगानी गरेका छन् । अर्को एक अस्पताल सञ्चालकले सरकारले बीमा बन्द गर्दा ठुलो मर्का परेको बताए ।
उनले भने,“ भन्दा गलत अर्थ लाग्ला तर हामीले बीमा कार्यक्रमकै आधारमा पूर्वाधारमा ठुलो लगानी गरेका छौँ । यो त राज्यको पनि लगानी पनि हो । ”
बीमा बन्द नगर्न मेकिडल कलेज तथा अस्पतालका सञ्चालकहरूले आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पनि यसमा चासो देखाएका थिए । सुरुमा स्वास्थ्य बीमाका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेन र अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले झण्डै २ घन्टा छलफल गरेका थिए ।
स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित बनाउने भनेर बीमाका पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र अर्थमन्त्री उठेका थिए । पछि सरकारका कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा प्राथमिकतामा परेन ।
स्रोतहरूका अनुसार ठुला अस्पताल सञ्चालकहरूको विवाद पनि यसको मुख्य कारण बनेको छ । केही ठुला अस्पतालका सञ्चालकले बीमा कार्यक्रम बन्द गर्न लबिङ गरेको आरोप समेत लागेको छ ।
उच्चस्रोतका अनुसार केही मेडिकल कलेज र अस्पतालका सञ्चालकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । स्रोतले भन्यो,“ कारण त थाहा भएन तर सत्तापक्ष नजिक रहेका केही अस्पताल सञ्चालकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नीजिलाई दिन नहुने विषय स्वास्थ्यमन्त्री ज्यूलाई लबिङ गर्नुभएको थियो ।”
बिराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक समेत रहेका डा. कार्कीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरे विपन्न लगाय सबै कार्यक्रम बन्द गर्न सरकारलाई चुनौती दिए ।
उनले भने,“यदि तपाईँ बीमा बन्द गर्नुहुन्छ भने तपाईँको विपन्न पनि लैजानुस्, डायलाइसिस पनि लैजानुस्, क्यान्सर पनि लैजानुस्, सबै सेवा आफै दिनुस् ।” स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्दका कारण निजी मेडिकल कलेजमा बिरामीको सङ्ख्या घट्ने र अध्ययनरत विद्यार्थीसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्