मेलम्ची बाढीको ५ वर्ष: पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जन अपेक्षाकृत हुन सकेन

मेलम्ची । २०७८ सालमा मेलम्ची–इन्द्रावती नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ८ सय ६२ परिवारलाई प्रभावित बनाउँदा करिब ४ सय ९८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

स्थानीय तहको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले क्षतिको आकार झण्डै ६ सय मिलियन अमेरिकी डलरसम्म पुगेको उल्लेख गरेको छ। तर बाढीका आर्थिक क्षतिभन्दा पनि गैरआर्थिक, मनोसामाजिक र सांस्कृतिक प्रभावहरू अझै पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर ९पीआरसी० ले सार्वजनिक गरेको जलवायु–प्रेरित हानी तथा नोक्सानीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका विद्यमान नीति तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरू मुख्यतः राहत र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अध्ययनअनुसार दीर्घकालीन जीविकोपार्जन, मानसिक स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक सम्पदामा परेको असर सम्बोधनका लागि स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट र संस्थागत संयन्त्रको अभाव छ।

८५ प्रतिशत प्रभावितमा मनोसामाजिक समस्या

पीआरसीले मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका १२० घरधुरीमा गरेको अध्ययनअनुसार ८५ प्रतिशत प्रभावितले मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका छन्। अध्ययनमा ७० प्रतिशतमा डिप्रेसन र ५७ प्रतिशतमा चिन्तासम्बन्धी लक्षण देखिएको उल्लेख छ।

त्यस्तै, ५८ प्रतिशत प्रभावितले सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलमा क्षति पुगेको बताएका छन्। बाढीले मन्दिर, बौद्ध स्तुपा, दाहसंस्कार स्थल तथा सामुदायिक जमघट हुने स्थलहरूमा असर पुर्‍याएको छ। मठ–मन्दिर, पूजा–पर्व र सामूहिक पहिचानसँग जोडिएका अभ्यास प्रभावित हुँदा समुदायको सामाजिक संरचनामा समेत असर परेको अध्ययनले देखाएको छ।

कानुनी व्यवस्थाले पुनर्स्थापनामा चुनौती

मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर १० का अध्यक्ष अमृत खनालका अनुसार बाढीले माझी समुदायका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बालुवा र गेग्रानले पुरिएको छ। स्थानीय सरकारलाई ती निजी जग्गामा प्रत्यक्ष लगानी गर्न कानुनी जटिलता रहेको उहाँको भनाइ छ।

हाल वडा कार्यालयले प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरको सहयोग र स्थानीयको जनश्रमदानमार्फत पुरिएका जमिनलाई सम्याएर पुनः खेतीयोग्य बनाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। सम्याइएका जमिनमा बगर खेती गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।

कृषि पुनर्स्थापनाका प्रयास, तर किसान फर्किन हिच्किचाए

मेलम्ची नगरपालिकाका कृषि विकास शाखाका अधिकृत अमरनाथ आचार्यका अनुसार बाढीले १ हजार ८ सय ८२ रोपनी खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुर्‍याएको थियो भने ३ सय ९३ किसान प्रभावित भएका थिए।

नगरपालिकाले तत्काल प्रतिकिसान १० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराएको थियो। त्यसपछि व्यवसायिक कृषि पुनर्स्थापनाका लागि किसानलाई १ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म शतप्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो।

तर अधिकांश किसान पुनः खेतीमा फर्किन सकेका छैनन्। खेतमा थुप्रिएको बालुवा, गेग्रान र लेदो हटाउन कठिन हुनुका साथै भविष्यमा फेरि बाढी आउन सक्ने त्रासका कारण किसानहरू खेतीमा फर्किन अनिच्छुक देखिएका छन्।

बगर खेतीमार्फत उत्पादनमा फर्काउने तयारी

विशेषगरी वडा नम्बर १० मा ठूलो क्षेत्रफलको जमिन बगरमा परिणत भएको छ। नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा यस्ता जमिनमा केरा र तरबुजा खेती प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि सारेको छ।

कृषि शाखाका अनुसार बालुवायुक्त जमिनमा वैकल्पिक खेती सुरु नगरे अझै लामो समयसम्म जमिन बाँझै रहने अवस्था छ। त्यसैले बगर खेतीमार्फत प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढ्दै

२०७८ सालको बाढीपछि मेलम्ची नगरपालिकाले स्थानीयस्तरको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरेको छ। हाल मेलम्ची बजार, तालामाराङ र बाहुनेपाटीमा म्यानुअल साइरन जडान गरिएको छ।

नगरपालिकाकी वातावरण निरीक्षक तथा विपद् सम्पर्क व्यक्ति सबुना गमालका अनुसार समुदायस्तरमा पूर्वअभ्यास तथा पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। अब स्वचालित पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो।

गैरआर्थिक क्षतिमा नीतिगत खालीपन

गमालका अनुसार हालका विपद् व्यवस्थापन नीति तथा कोषहरूले भौतिक क्षतिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। मानसिक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक क्षति तथा सामाजिक प्रभावजस्ता गैरआर्थिक विषयहरू नीतिगत रूपमा समेटिएका छैनन्।

उहाँले मेलम्ची बाढीले प्रभावित समुदायमा मानसिक तनाव, डिप्रेसन र सांस्कृतिक पहिचानमा गहिरो असर परेको भए पनि ती समस्याको सम्बोधनका लागि स्पष्ट कार्यक्रम र बजेटको अभाव रहेको बताउनुभयो।

पाँच वर्षपछि पनि समुदायमा त्रास कायम

मनसुन सुरु भएसँगै मेलम्चीका स्थानीयवासीमा पाँच वर्षअघिको बाढीको स्मृति पुनः ताजा हुने गरेको छ। बगरबीच उभिएका जीर्ण घरहरू र उपयोगविहीन बनेका खेतबारीले उनीहरूलाई अझै त्रासमा राखेको छ।

स्थानीय नागरिक समाजका प्रतिनिधि बालकृष्ण देउजाका अनुसार प्रभावित समुदाय अझै पूर्वअवस्थामा फर्किन सकेको छैन। पुस्तौँदेखि खेती गर्दै आएको जमिन गुमेपछि मानिसको माटोसँगको सम्बन्ध टुटेको छ, जसलाई पुनः स्थापित गर्न समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ।

दीर्घकालीन पुनरुत्थानको माग

बाढी प्रभावितहरूले तत्काल राहतभन्दा पनि दीर्घकालीन जीविकोपार्जनका कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन्। पुरिएका जमिनलाई पुनः खेतीयोग्य बनाउने, आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने तथा मनोसामाजिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनीहरूको माग छ।

अध्ययनले पनि नेपालले जलवायु–प्रेरित हानी तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा पहुँच विस्तार गर्न गैरआर्थिक क्षतिलाई नीति, योजना र बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।