काठमाडाैँ । युवा, श्रम तथा रोजगार रामजी यादवले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न सरकारले तिब्रता दिएको बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रीले ऐन संशोधनको मस्यौदा आगामी ७ गतेभित्र कानून मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
ऐन संशोधनको आवश्यकता र तत्परताबारे प्रष्ट पार्दै मन्त्रीले ऐन ल्याउन आफूलाई धेरै हतारो रहेको भन्दै अध्यादेशबाट ल्याइदिने बताए । विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐनले विगत एक दशकदेखि क्षेत्रगत बेथिति निम्त्याएको स्वीकार गर्दै मन्त्रीले यसलाई लगाम बिनाको घोडाको संज्ञा दिए ।
उनले पुराना कमजोरीलाई सुधार नगरी अघि बढ्न नसकिने भन्दै नयाँ कानूनले ती समस्या सम्बोधन गर्ने दाबी गरे ।
उनले भने, “यो ऐन ल्याउन मलाई निकै हतारो छ । आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत भएपनि ल्याउनुपर्ने स्थिति थियो तर अहिले हामीले यसलाई अन्तिम रूप दिएका छौँ । आगामी ७ गतेभित्र मस्यौदा कानून मन्त्रालय पठाउने तयारीमा छौँ र त्यसपछि सदनमा विस्तृत छलफल हुनेछ ।”
नेपाली श्रमिकहरू विश्वका १७८ भन्दा बढी मुलुकमा कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले नयाँ ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यावहारिक बनाउन सबै सरोकारवालाहरूसँग गहन परामर्श गरिएको जानकारी दिए ।
प्रश्तावित कानूनमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बेथिति अन्त्यका लागि प्रविधिको प्रयोग (डिजिटलाइजेसन) र वेब पोर्टल मार्फत रिक्रुटमेन्ट इकोसिस्टम सुधार गर्ने दूरगामी योजनाहरू समावेश गरिएको उनले बताए । नयाँ कानूनी व्यवस्था लागू भएसँगै फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र नीतिगत अन्योल पूर्णरूपमा अन्त्य हुने विश्वास समेत मन्त्री यादवले व्यक्त गरे ।
यस्तै, युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री यादवले तीन तहको सरकारसँगको सहकार्यमा स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने काममा सरकार लागि परेको दाबी गरे ।
मन्त्री यादवले नीति, कार्यविधि, प्रणाली र कार्यान्वयन संरचनालाई स्पष्ट पार्ने काममा सरकारले ध्यान दिएको पनि बताए । मन्त्रालयका लागि बजेटको आवश्यक्ता भएमा तत्काल निकासा गर्न सकिने अवस्था रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।
मन्त्री यादवले विदेशमा गएकोहरुको ज्ञान, सीप र अनुभव राष्ट्रको हितमा लगाउने गरी उनीहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने कामलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्