काठमाडाैँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरुले बैंकिङ प्रणालीमा ऐतिहासिक उच्च तरलता र घट्दो ब्याजदरका बाबजुद कर्जा विस्तार खुम्चिनुको कारण के हो ? भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग जवाफ माग गरेका छन् ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा बोल्दै उनीहरुले बैंकमा पर्याप्त तरलताका साथै ब्याजदर घट्दा समेत कर्जाको माग नबढ्नुको कारणबारे गभर्नर पौडेलसँग जवाफ माग गरेका हुन् ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउनुका साथै नीतिगत सुधार गरेको भएपनि निजी क्षेत्रको मनोबल नबढ्नुको कारण राष्ट्र बैंकको ‘ओभर रेगुलेसन’ त होइन ? उनीहरुको प्रश्न छ ।
बैठकमा बोल्दै सांसद लिमा अधिकारीले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट तथा नीतिगत सुधार गरेपनि निजी क्षेत्रको मनोबल उकासिन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकको नियामकीय भुमिकामाथि प्रश्न गरिन् ।
उनले निजी क्षेत्रमाथि अत्यधिक नियमन (ओभर रेगुलेसन) भएको हो ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) निजी बैंकहरूको तुलनामा उच्च हुनुको कारण र त्यसको समाधानबारे गभर्नरसँग जवाफ माग गरेकी छिन् । उनले अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु र वास्तविक कर्जा विस्तारबिचको ठूलो अन्तर कम गर्न मौद्रिक नीतिमा कस्तो व्यवस्था गर्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
“अहिले दुई तिहाईको सरकार छ । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट पनि ल्याएको अवस्था छ । र सरकार गठन भएदेखि नै निजी क्षेत्र फ्रेण्ड्ली नीतिहरु ल्याएको, वाधक रहेका कानूनहरु संशोधन गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न नसक्नै कतै राष्ट्र बैंकबाटै ओभर रेगुलेसन भएको हो कि ? आम रुपमा यो प्रश्न उठिरहेको छ,” उनले भनिन्, “अर्को, तीन वर्षदेखि नेपाल सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा रहेका बैंकहरुको (खराब कर्जा (एनपीएल) अरु निजी बैंकको भन्दा उच्च छ ? यसको खास कारण के होला ? यसको लागि राष्ट्र बैंकले के गर्दैछ ? यसको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ? अर्को कुरा निजी क्षेत्रमा जुन हिसाबको कर्जा प्रवाह हुने अनुमान थियो र वास्तवमा जुन हिसाबले कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । यो बीचमा ठुलो खाडल छ । यसमा के हुँदैछ ? कसले के गरेर यो कुरालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?”
सांसद विदुसी राणाले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन ब्याजदर, कार्यशील पूँजी तथा नियामकीय व्यवस्थामा थप सहुलियत दिने तयारीबारे मौद्रिक नीतिमा के व्यवस्था गर्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले अस्थायी नगद प्रवाह समस्याबाट गुज्रिरहेका उद्योगी–व्यवसायीका लागि कर्जा पुनर्संरचना (रिस्ट्रक्चरिङ) र पुनर्तालिकीकरण (रि–सेड्युलिङ) को व्यवहारिक व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, “उत्पादनमुलक उद्योगमा लगानी बढाउनको लागि ब्याजदर, कार्यसिप पूँजी तथा नियमित व्यवस्थाको थप सहुलियत दिनको लागि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा तयारी छ कि छैन ? धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु अहिले अस्थायी नगद प्रवाहबाट गुज्रिरहनुभएको छ । यस्तो व्यवसायीहरुलाई रिस्ट्रक्चरिङ र रि सेड्युलिङको व्यवहारिक व्यवस्था बनाउने योजना छ कि छैन ? मेरो प्रश्न के हो भने जब बैंकिङ प्रणालीमै एतिहासिक उच्च तरलता छ, ब्याजदर पनि घटेको छ । तर पनि निजी क्षेत्रको लगानी र कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । यस विषयमा राष्ट्र बैंकको दृष्टिमा मुख्य समस्या कहाँ छ ? यसको समाधानको लागि मौद्रित नीतिमा के पहल भइरहेको छ ?”
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त अवस्थाको रूपमा चित्रण गर्दै बैंकमा स्रोत र उद्यमी दुवै भएपनि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रका समस्याका कारण सर्वसाधारण पीडित बनेको, रियल स्टेट व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरू समस्यामा परेको तथा शेयर लगानीकर्ता समेत प्रभावित भएको तर्फ गभर्नर पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, “बैंकमा स्रोत पनि छ, उद्यमी व्यवसायी पनि छन् । तर न स्रोतले काम गरेको छ न त उद्यमीले नै । किन हाम्रो स्रोत चलायमान हुन सकेको छैन बैंक र सहकारी खोलेर पीडित भएर अहिले घर जमिन सबै बेचेर मर्ने कि बाँच्ने भनेर लुकेर हिँड्या छन् । रियल स्टेटका साथिहरुले एकचोटि राम्रो गर्नुभएको थियो । अहिले जेलमा दिन बिताइरहेको देखिएको छ । शेयर बजारमा डुबेर धेरै मान्छेहरु पयालन भएको पनि देखियो । सरकारले यसलाई क्राइसिसको रुपमा नलेला तर मैले यसलाई क्राइसिसको रुपमा हेर्छु । यसको समाधानको लागि राष्ट्र बैंकले के गर्दैछ ?”
बैककमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदैपनि कर्जाको माग नबढ्नु र निजी क्षेको मनोबल बढ्न नसक्नुको कारण राष्ट्र बैंकको ओभर रेगुलेसन भएको टिप्पणी गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्