काठमाडौं । विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको निगरानीकर्ता फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई निरन्तर ‘बढ्दो निगरानी’ (ग्रे लिस्ट) को सूचीमै राखेको छ। सन् २०२६ को फेब्रुअरी यता नेपालसहित २० देशले गरेको प्रगतिको समीक्षा गर्दै कार्यदलले नेपाललाई सोही सूचीमा कायम राखेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एफएटीएफको क्षेत्रीय संस्था एसिया–प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सन् २०२५ को जुन महिनाका लागि तयार पारेको दोस्रो विस्तारित अनुगमन प्रतिवेदनले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण प्रणालीमा गम्भीर कार्यान्वयन कमजोरी रहेको देखाएको थियो। सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित भएपछि नेपालले गरेका कानुनी सुधारहरू प्राविधिक रुपमा पालनाका लागि अपर्याप्त देखिएको एफएटीएफले बताएको छ।
नेपालले आठवटा सिफारिसहरूको स्तरवृद्धिका लागि अनुरोध गरेको भए तापनि समीक्षा टोलीले ती सबैलाई ‘आंशिक अनुपालित’ कै स्तरमा सीमित राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा सुस्तता
प्रतिवेदनअनुसार आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरू अन्तर्गत लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध लागू गर्नुपर्ने सिफारिस ६ मा नेपाल आंशिक अनुपालित मात्रै रहेको छ।
गृह मन्त्रालयले सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी छुट्टै विद्युतीय पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि यसको पहुँच नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, भूमि व्यवस्थापन विभाग, सहकारी विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल बिमा प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल प्रहरीमा मात्र सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्, नेपाल नोटरी पब्लिक काउन्सिल र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था जस्ता अन्य गैर–वित्तीय पेसाकर्मी तथा व्यवसायीका सुपरिवेक्षकहरूलाई यस पोर्टलमा पहुँच दिइएको छैन।
प्रतिबन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कोष वा सम्पत्ति उपलब्ध गराउन नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव अझै कायम रहेको र असल नियत भएका तेस्रो पक्षको सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा गम्भीर छिद्रहरू बाँकी नै रहेको जस्ता कमजोरी औंल्याइएको छ।
कार्यान्वयन पक्ष फितलो
आमविनाशकारी हतियार निर्माणमा हुने वित्तीय लगानी रोक्नेसम्बन्धी सिफारिसमा पनि उस्तै प्रकृतिका कमजोरी औँल्याइएको छ। सन् २०२४ को अप्रिलमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको परिच्छेद ६ ख संशोधन गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले प्रतिबन्ध लगाएको चौबीस घण्टाभित्र नेपालले सम्पत्ति रोक्का गरेको प्रमाण पेस गर्न सकेको छैन।
गलत तरिकाले रोक्का भएको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने र सूचीबाट नाम हटाउने कार्यविधिहरू सार्वजनिक पहुँचमा छैनन्। यद्यपि, सन् २०२५ को जुलाइमा गृह मन्त्रालयले यसबारे सूचना निकालेको भए पनि जुन १ को समयसीमा नाघिसकेको हुनाले मूल्याङ्कनमा त्यसलाई समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा छ।
वास्तविक धनीको पहिचानमा सन्तोषजनक प्रगति भएन
प्रतिवेदनअनुसार कम्पनी, संस्था, सहकारीजस्ता कानुनी संरचनाको वास्तविक धनी पहिचानसम्बन्धी सिफारिसमा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक छैन। सन् २०२४ को संशोधित ऐन र नियमावलीले पन्ध्र प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई वास्तविक धनी मान्ने, त्यस्तो जानकारी अद्यावधिक गर्ने र केन्द्रीकृत अभिलेख राख्ने कानुनी व्यवस्था त गरे पनि नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सबै कानुनी व्यक्तिहरूसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वित्तीय लगानीको जोखिम मूल्याङ्कन नै नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रहेका प्राइभेट कम्पनीहरू, विदेशी कम्पनीहरू, गैर–सरकारी संस्थाहरू र सहकारीहरूको आधारभूत विवरणमा सर्वसाधारणको पहुँच नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा विदेशी कानुनी निकायहरूले जारी गर्ने बाहक सेयरको विषयमा ऐन बोले पनि समग्र विदेशी कम्पनीका हकमा कानुन मौन भएको जनाइएको छ।
यस्तै नोमिनी सञ्चालक वा सेयरधनीको दुरुपयोग रोक्न कुनै अनुमतिपत्र वा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू नअपनाइएको, कम्पनीहरूले आफ्ना आधारभूत र वास्तविक धनीसम्बन्धी विवरणहरू उपलब्ध गराउनका लागि नेपालमै बस्ने कुनै एक प्राकृतिक व्यक्तिलाई जिम्मेवार अधिकारीका रूपमा तोक्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाको अभाव रहेको औंल्याइएको छ।
यसैगरी, मूल्याङ्कनले नेपालको समग्र वित्तीय प्रणालीमा रहेको प्रणालीगत जोखिमलाई औँल्याएको छ। वाणिज्य बैंकहरूबाहेक अन्य क्षेत्रमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण सुरु नै हुन नसकेको तथा वित्तीय संस्थाहरूका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूको योग्य र उपयुक्त परीक्षण अत्यन्त कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्