शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि करको दायरा विस्तार गरिएको हो, समता करले भुईँमान्छेलाई छुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्ताव गरेको समता कर (इक्विटी लेभी) ले गरिब, न्यून आय भएका तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ कर नीति सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन ल्याइएको बताए।

उनले नेपालका करिब ८० प्रतिशत बालबालिका गैरनिजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले उनीहरूलाई समता कर नलाग्ने स्पष्ट पारे। केही निजी विद्यालयमा मात्र समता शुल्क प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले करिब ३ सय रुपैयाँ अर्थात् ३ प्रतिशत योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार उक्त रकम सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार, भुईँमान्छे, दलित, सीमान्तकृत तथा न्यून आय भएका समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच विस्तारमा खर्च गरिनेछ।

ूशिक्षामा लगाइएको समता करले गरिब र भुईँमान्छेलाई छुँदैन। निजी विद्यालयमा उच्च शुल्क तिर्न सक्ने परिवारबाट संकलन गरिएको सानो योगदान सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा लगाइनेछ,ू उनले भने।

समता करको विरोध भइरहेकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै उनले समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने राजनीतिक दल र सांसदहरूले यस्तो नीताको स्वागत गर्नुपर्ने धारणा राखे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यम वर्गमाथि करको भार नपरोस् भनेर व्यक्तिगत आयकरमा ऐतिहासिक सुधार गरिएको बताए। उनका अनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिइएको छ भने निजी विद्यालयमा हुने खर्चमा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म कर कटौती गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि समता करमार्फत संकलित रकम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको सुधारमा खर्च गरिने उनले बताए। स्वास्थ्य बीमाको बक्यौता भुक्तानीका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको उल्लेख गरे।

विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले विदेशी मुद्रा सटही गर्दा लाग्ने ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कलाई पनि उनले उचित ठहर गरे। विदेशी मुद्रा नेपालको सीमित स्रोत भएकाले वार्षिक ठूलो रकम विदेशिने अवस्थालाई सन्तुलन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो।

कर विवादमा रहेका व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै आर्थिक विधेयकको दफा ४६ मार्फत ुफ्रेस स्टार्टु व्यवस्था ल्याइएको पनि उनले बताए। उनका अनुसार यो कर छुट नभई सावाँ कर र १ प्रतिशत जरिवाना तिरेर पुराना कर विवाद टुंग्याउने अवसर हो।

यस्तै, ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्तावले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले २०४८ सालपछिको यो सबैभन्दा साहसिक र एकीकृत कर सुधार भएको दाबी गर्दै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न संसदबाट विधेयक पारित गरिदिन आग्रह गरे।