काठमाडाैँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जोखिममा आधारित, प्रविधिमैत्री तथा नतिजामुखी लेखापरीक्षणको विकास आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।
सोमबार महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सार्वजिक वित्त व्यवस्थापनको स्वरुप, सूचना प्रविधिको विकास, जोखिमका क्षेत्र तथा नागरिक अपेक्षामा आएको परिवर्तनसँगै लेखा परीक्षण प्रणाली पनि समयानुकुल परिमार्जित हुँदै जानु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
उनले वर्षेनी करिव ६ हजार निकाय तथा कार्यालयहरुको लेखा परीक्षण निर्धारित समयमा हुने गरेको बताए ।
देशभरका हजारौँ सार्वजनिक निकायको सिमित श्रोत, साधनका बीच समयमै लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्नु आफैँमा चुनौतिपूर्ण कार्य भएको उनको भनाइ छ । सभामुख अर्यालले बेरुजु कुनैपनि संस्थाका लागि गौरवको विषय नभएको बताए ।
महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ मा ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजु देखिएको र हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ पुगेको देखिएको उल्लेख गरे । वर्षेनी उही प्रकृतिका बेरुजुु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले चिन्ताको विषय भएको सभामुख अर्यालको भनाइ छ ।
औंल्याइएका बेरुजुको समयमै फस्र्यौट, आवश्यक संपरीक्षण तथा भविष्यमा बेरुजु नै नआउने गरी बेरुजु व्यवस्थापन सुधार गर्नु तीन तहकै सरकार, लेख उत्तरदायी अधिकारी, तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरुको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे ।
आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने संस्कृतिको विकास आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको बताए।
सभामुख अर्यालले विश्वभर सार्वजनिक लेखा परीक्षणमा आधुनिक सूचना प्रविधि, डेटा विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमताको उपयोग तिब्र रुपमा बढिरहेको बताए । नेपालको लेखा परीक्षण व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप परिष्कृत गर्दै कम्प्युटर सहायता प्राप्त लेखा परीक्षण उपकरणहरुको प्रभावकारी प्रयोग, जनशक्ति विकास तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा कार्यालयले विशेष ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्