काठमाडौँ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था(आइक्यान)को निर्वाचनबारे अन्योल उत्पन्न भएपछि पदाधिकारीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग आज छलफल गरेकाे छ ।
अध्यादेशले अन्योल सिर्जना गरेपछि आइक्यानको पदाधिकारीसहितको टोलीले छलफल गरेको हो । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन,२०५३ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकाल एक वर्षको हुनेछ भन्ने दफा थियो । उक्त दफा अध्यादेशले काटेपछि अन्योल देखिएको हो ।
यद्यपी निर्वाचन प्रक्रियाबारे भने यथावत भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कायालय, अर्थ मन्त्रालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँगको छलफल पछि आइक्यान निर्वाचन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय अन्योल, अर्थ मन्त्रालय स्पष्ट
छलफलका क्रममा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकाल सम्बन्धि दफा हटेकोले आफूहरू यस विषयमा विवादमा पर्न नचाहेको बताएका थिए ।
निर्वाचन अधिकृत पठाइदिन आइक्यानले आग्रह गर्दा अध्यादेशका कारण विषय स्पट नभएको र यसबारे आफूहरूको नियमावलीमा पनि प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले कुनै वकिल वा पूर्वअध्यक्षलाई निर्वाचन अधिृकत तोकेर निर्वाचन महालेखापरीक्षक रायाले सुझाव लिएका थिए । उनले अर्थ मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न भनेका थिए ।
यसपछि आइक्यानको टोलीले अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायसँग छलफल गरेको थियो ।
छलफलका क्रममा ऐनमा अध्यादेशले अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकालको दफामात्रै काटेको र निर्वाचन प्रक्रिया यथावत रहेकोबारे छफफल भएको थियो ।
आइक्यानको ऐनमा निर्वाचन प्रक्रिया र नियमावलीमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचनबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको भन्दै अर्थ सचिव उपाध्यायले अगाडि बढ्न भनेका थिए ।
छलफलमा सहभागि सदस्यले भने,“अर्थ सचिव ज्यूले नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ, ऐनमा पनि निर्वाचन प्रक्रियाबारे व्यवस्था यथावत छ, ऐनमा अन्योल भए सरकारले पारित गरेकै नियमावली छ, त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्नुस्, महालेखाले निर्वाचन अधिकृत नपठाए कुनै कानुन व्यवसायीलाई तोकेर जानुस् भन्नुभयो ।”
महालेखाले अलमल गर्दा पदाधिकारीको सपथग्रहणबारे पनि छलफल भएको थियो । सपथग्रहणबारे ऐनमा उल्लेख नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट यसको व्यवस्थापन हुने अर्थसचिव उपाध्यायले स्पष्ट पारेका थिए ।
भेटमा अर्थसचिवले भनेका थिए,“ महालेखापरीक्षकले सपथ ग्रहण गराउने प्रचलनमात्रै हो कानुनी बाध्यता होइन । नियामक निकाय भएकाले अर्थ सचिव वा अर्थमन्त्रीबाट सपथ लिए पनि हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि अर्थ सचिवसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुने भनेको थियो ।
अन्योल भए लाइन मिनिस्ट्रिीको हिसाबले अर्थ मन्त्रालयसँग गरेको छलफल अन्तिम हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आइक्यानको टोलीलाई सुझाव दिएको थियो ।
छलफलमा सहभागि अर्को सदस्यले भने ,“ अर्थ सचिव ज्यूले नियमावली पनि सरकारले नै बनाएको हो, नियमावलीमा केही हेरफेर भएको छैन । त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्न मिल्छ भन्नुभयो ।”
नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स नियमावली २०६१ को दफा ८६ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन प्रत्येक वर्षको आषाढ महिनाभित्र गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर आइक्यानले आगामी असार ३२ गते निर्वाचन गर्न लागेको हो ।
ऐनको दफा ७ को उपदफा ५ मा रहेको ‘अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदावधि एक वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भए पछि निजहरु पुनः एक पटकको लागि निर्वाचित हुन सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था अध्ययादेशले काटेको छ ।
अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचन गर्ने भन्ने विषय यथावत छ भने नियमावलीमा असार मसान्तभित्र अध्यक्ष उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्ने भन्ने व्यवस्था यथवातै छ । यसैमा टेकेर आइक्यानको निर्वाचन हुने भएको हो ।
काउन्सिलका एक पार्षदले भने,“नियमावलीको दफा ८६ ले ठाउँ दिएको छ । कानुनी सल्लाह पनि अगाडि बढ्दा हुन्छ भन्ने आएको छ । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको र भोली शून्यताको स्थिति नहोस् भनेर निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्