काठमाडौं । नेपाल डेरी एसोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले कृषि, पशुपालन, डेरी तथा कृषि–आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेकोप्रति व्यक्त गरेकाे छ ।
शुक्रबार जारी धारणा पत्रमा एसोसिएसनले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच, साना तथा मझौला उद्यममा कर्जा विस्तार, कृषि मूल्य शृङ्खला, खाद्य प्रशोधन, चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर), भण्डारण पूर्वाधार तथा आयात प्रतिस्थापनमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको जनाएको छ।
एसोसिएसनका अनुसार डेरी क्षेत्र कृषि अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगारी तथा लाखौँ किसान परिवारको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र हो। उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार, डेरी उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन, कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना, डिजिटल वित्तीय पहुँच विस्तार र हरित लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको एसोसिएसनको भनाइ छ।
यद्यपि, मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा एसोसिएसनले जोड दिएको छ। हाल डेरी उद्योगले कच्चा दूध उत्पादनमा कमी, उत्पादन लागत वृद्धि, बजार संकुचन, कार्यशील पुँजीको अभाव तथा बैंक कर्जाको बढ्दो भारजस्ता चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै डेरी उद्योगलाई उत्पादनशील तथा अत्यावश्यक उद्योगका रूपमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेको छ।
एसोसिएसनले डेरी उद्योगका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा, कार्यशील पुँजीको सहज उपलब्धता तथा कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै स्वदेशी दुग्ध उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन, किसानको आयवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा डेरी क्षेत्रले निरन्तर योगदान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्