मूल्यवृद्धिको पारो अकासिँदै, बजार नियमनमा सरकार ‘चुपचाप’

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा खुद्रा बजारमा मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक रूपमा आकाशिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले र्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको समीक्षाअनुसार भदौमा खुद्रा बजारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मा आधारित वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशतमा पुगेको छ
थोक बजारको थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) भने वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ८.०८ प्रतिशतले बढेको छ। विशेष गरी कच्चा पदार्थ तथा इन्धनको लागतमा भएको वृद्धिले आगामी दिनमा नेपालीहरूको भान्सा र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको खुद्रा मूल्यमा अझ बढ्ने छ।
खुद्रा बजारमा देखिने मूल्यवृद्धिभन्दा थोक बजारको मुद्रास्फीति उच्च हुनुले लागतजन्य महँगी बढ्ने देखिन्छ।
भारतको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सेप्टेम्बर २०२६ को तथ्याङ्कअनुसार भारतको खुद्रा मुद्रास्फीति ५.५४ प्रतिशत पुगेको छ भने खाद्य मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत छ। नेपालले कुल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँगै निर्भर रहने र स्थिर विनिमय दरको नीति अवलम्बन गरेको अवस्थामा भारतमा बढेको यो महँगी अझ बढ्ने देखिन्छ।
नेपालको कुल आयातको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतबाट हुने भएकाले भारतमा खाद्यान्न, तरकारी, तेलहन र औद्योगिक कच्चा पदार्थमा देखिएको उच्च महँगीको प्रभाव नेपालको बजारमा स्वतः पर्ने गर्दछ।
नेपाली रुपैयाँ भारूसँग स्थिर विनिमय दरमा आबद्ध भएका कारण भारतमा हुने मूल्यवृद्धिको चाप नेपाली आयातकर्ताले खरिद गर्ने वस्तुको माध्यमबाट सिधै नेपाली खुद्रा तथा थोक बजारमा सर्ने गर्दछ, जसलाई आयातीत महँगी भनिन्छ।
थोक बजारमा कच्चा पदार्थ, इन्धन र उत्पादित वस्तुको लागत बढ्नु तथा भारतीय बजारमा खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुको मूल्य उचालिनु भनेको केही महिनाको अन्तरालमा नेपाली खुद्रा बजारमा तिनै वस्तुहरूको मूल्य सोही अनुपातमा बढ्ने संकेतक हो।
व्यापारीहरूले थोक बजारमा तिरेको बढी मूल्य उद्योग, ढुवानी र होलसेल हुँदै खुद्रा विक्रेताहरूसम्म पुग्दा आम उपभोक्ताको खल्तीमा प्रत्यक्ष र भारी भार पर्छ। विशेष गरी चाडपर्वको मुखमा र त्यसपछिका महिनाहरूमा थोक बजारमा बढेन महँगी उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यसम्म विस्तारित हुनेछ ।
समग्र खुद्रा मुद्रास्फीति वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ६.३४ प्रतिशत कायम खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ७.५४ प्रतिशतले बढेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा यो ७.५४ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा पनि ७.५४ प्रतिशत नै रहेको छ।
खाद्य समूहभित्र घ्यू तथा तेलको मूल्यमा १६.६८ प्रतिशत, फलफूलमा १५.९९ प्रतिशत, चीनी तथा चीनीजन्य वस्तुमा १४.०१ प्रतिशत, तरकारीमा ७.०७ प्रतिशत र मासु तथा माछामा ७.३४ प्रतिशतको महँगीले नागरिकको ढाड सेकेको छ।
गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ५.६९ प्रतिशत रहेको छ, जसमा विविध वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा १४.६२ प्रतिशत र यातायात क्षेत्रमा १२.७७ प्रतिशतको उच्च वृद्धि रेकर्ड गरिएको छ।
प्रादेशिक आधार मधेश प्रदेश ७.४८ प्रतिशत वार्षिक मुद्रास्फीतिसहित देशमै सबैभन्दा उच्च महँगी दर रहेकोछ। मधेश प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ९ प्रतिशत पुगेको छ भने सहरी क्षेत्रमा ७.०० प्रतिशत रहेको छ ।
कोशी प्रदेश ७.०७ प्रतिशतको उच्च मूल्यवृद्धिको मारमा छ, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा ६.६७ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ७.२६ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ।
बागमती प्रदेशमा समग्र मुद्रास्फीति ५.७७ प्रतिशत देखिए पनि राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको खाद्यान्न र सहरी जीवनयापन अत्यधिक महँगो बन्दै गएको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र खाद्य मुद्रास्फीति बढेर ७.८४ प्रतिशत पुगेको छ ।