३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गर्न निजी विद्यालयको माग

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८३ ८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालयमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेजी गर्न निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठन एकजुट भएका छन्। उ्रक्त व्यवस्थाले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने चेतावनी दिँदै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले ल्याएको ुसमता शिक्षा सेवा शुल्कु संविधानको मर्मविपरीत रहेको र विगतमा पनि सफल हुन नसकेको व्यवस्था पुनः लागू गर्न खोजिएको दाबी गरे।

उनीहरूका अनुसार निजी विद्यालयहरूले आफ्नै लगानी, स्रोतसाधन र जनशक्तिबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका बेला थप शुल्क लगाइनु उचित होइन। प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई थप करको दायरामा ल्याउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अभिभावक र विद्यार्थीमाथि पर्ने बताए।

छाता संगठनहरूले सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका नाममा निजी विद्यालयलाई अतिरिक्त आर्थिक भार बोकाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा विद्यालयले तिर्नुपर्ने भनिएको शुल्क अन्ततः शिक्षण शुल्कमार्फत विद्यार्थीबाटै असुल हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

सरकारले भने सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई थप स्रोत उपलब्ध गराई शैक्षिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले उक्त शुल्कको व्यवस्था बजेटमार्फत ल्याएको छ। तर निजी विद्यालयहरूले यो निर्णय पुनर्विचार गरी तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।