काठमाडौं । लघुवित्त पीडित र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिका प्रतिनिधि र सरकारको वार्ता टोलीबीच सहमति भएको हो ।
शुक्रबार अबेर राति भएको सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८३/०४/२२ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न समझदारी भएको हो ।
समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन, कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकनलगायतका विषयमा उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।
‘घ’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गराउने र त्यसको नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
सहमतिको बुँदामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्नेलगायत कानुनविपरीतका कार्य गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिको तर्फबाट देशभर जारी सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनशनका कार्यक्रमहरू शुक्रबारबाटै पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त सहमतिमा संघर्ष समिति र सरकारको वार्ता टोलीका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्