काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति शिविप्रसाद घिमिरेले नयाँ कार्यदिशा र कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
केन्द्रलाई कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, लगानी प्रवर्धन तथा निर्यात विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर सभापति घिमिरेले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सभापति घिमिरेले परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री र निर्यातमुखी कृषि अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहितको कार्ययोजना अगाडि सारेका छन् ।
कार्य मोडालिटीमा कृषि, पशुपालन, मत्स्य, गैरकाष्ठ वन पैदावार, जडीबुटी, खाद्य प्रशोधन, कृषि पर्यटन तथा हरित कृषि व्यवसायको विकासमार्फत नेपालको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने रणनीति तय गरिएको छ ।
हालसम्म कृषिमा देखिएका उत्पादन लागत वृद्धि, बजारको अनिश्चितता, प्रशोधन उद्योगको अभाव, प्रविधिको न्यून उपयोग तथा निर्यात प्रतिस्पर्धाको कमजोरीलाई समाधान गर्दै निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा कृषि क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने उद्देश्य सभापति घिमिरेको छ ।
सभापति घिमिरेको अवधारणाअनुसार कृषिलाई केवल उत्पादनमा सीमित नराखी उत्पादनदेखि प्रशोधन, ब्रान्डिङ, मूल्य अभिवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म जोड्ने कृषि मूल्य शृङ्खला विकासमा विशेष जोड दिइनेछ । यसले किसानको आम्दानी वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यात वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्य मोडालिटीमा कृषि क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ड्रोन, इन्टरनेट अफ थिङ्स (आइओटी), डिजिटल कृषि, स्मार्ट सिँचाइ, रिमोट सेन्सिङ तथा ब्लकचेनजस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ । यसमार्फत उत्पादन क्षमता, गुणस्तर नियन्त्रण तथा बजार पहुँचमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै जलवायुमैत्री, जैविक तथा पुनर्जीवनमुखी कृषि प्रणाली लाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। कार्बन न्यूनिकरण, जैविक विविधता संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमार्फत हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने रणनीति पनि दस्तावेजमा समावेश गरिएको छ ।
जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै चिराइतो, जटामसी, सतुवा, टिमुर, तेजपात, दालचिनी, अल्लो, बाँस, जंगली मह, हर्बल चिया तथा आवश्यक तेलजस्ता उत्पादनको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन र निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
सभापति घिमिरेले कृषक, कृषि उद्यमी, सहकारी संस्था, महिला, युवा तथा साना तथा मझौला उद्यमको क्षमता अभिवृद्धि, उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । कृषि बीमा, हरित वित्त, जलवायु वित्त तथा कृषि स्टार्टअपमा लगानी आकर्षित गर्न विशेष पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै ‘मेड इन नेपाल’ कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न व्यापार मेला, खरिदकर्ता–विक्रेता भेटघाट, बीटुबी कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । विश्व बैंक, एडीबी, एफएओ, युएसएआइडी, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपेली सङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थासँग सहकार्यलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रस्तावित कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, कृषि उद्योग विस्तार, निर्यात प्रवर्धन, ग्रामीण रोजगारी सिर्जना, निजी लगानी वृद्धि र किसानको आयमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। संस्था नेपाललाई दिगो, आधुनिक तथा प्रतिस्पर्धी कृषि अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढ्ने सभापति घिमिरेको विश्वास छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्