ई-कमर्स नियमनका चुनौती

ई कमर्स सञ्चालनका लागि बलियो आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुन्छ । प्रयोगकर्तामैत्री वेबसाइट र मोबाइल एप (एन्ड्रोइड र आइओएस) सञ्चालनका लागि आधारभूत आवश्यकता हुन् । एप र वेभसाइटको राम्रो लेआउट मात्र नभई डेटा सुरक्षा (प्राइभेसी) र यान्त्रिक बौद्धिकता (एआई) मा आधारित ग्राहक अनुभवलाई पनि प्राथमिकताका विषय हुन् ।

—उत्सव ढकाल—-

विधिको विकाससँगै नेपालले पनि विश्व बजारलाई पछ्याइरहेको छ । इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जालको विस्तार र बहुप्रविधिको उपयोग बढ्दै जाँदा ई कमर्स सेवा पनि नेपाल अभ्यस्त भइरहेको छ ।

कतिपय नीतिगत, कानुनी अस्पष्टता र स्पष्ट नियमनकारी व्यवस्था नहुँदा पनि विश्व बजारको विकाससँगै ई कमर्स प्लेटफर्मको बजार विस्तार तीव्र बनेको छ । आजको दिनमा ई कमर्स चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्दा पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा भने बहस, छलफल र नीतिगत स्पष्टतामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक अर्बौं रकम डिजिटल कारोबार भइरहेको छ । यसले पनि ई कमर्सको ठुलो सम्भावना देखाउँछ । लजिस्टिक कम्पनी र हजारौँ राइडरहरूलाई रोजगारीको आधार बनेको मात्र छैन बरू लघु, साना तथा मझौला उद्योग (एमएसएमई) का लागि स्वरोजगारको आधार बनेको छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विकसित भइसकेको ई कमर्सको क्षेत्रलाई थप अनुशासित र मर्यादित बनाउँदै यसको प्रभावकारिता बढाउन अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालीन नीतिको खाँचो छ ।

ई कमर्सको अवधारणा, प्रविधि र सपोर्ट सिस्टम

सरल भाषामा ई-कमर्सलाई ‘डिजिटल मार्केट प्लेस’का रूपमा बुझ्न सकिन्छ । जहाँ बिक्रेता (भेन्डर) र सेवाग्राहीलाई एकै ठाउँमा भेट गराउने एउटा ‘कन्ट्याक्ट पोइन्ट’ को रूपमा यसले काम गर्छ । यसलाई ‘मार्केट प्लेस’ का रूपमा पनि बुझिन्छ । ई-कमर्स कम्पनीले आफैँ सामान बेच्नेभन्दा पनि भेन्डरहरूलाई प्लेटफर्म उपलब्ध गराएर सेवा दिने माध्यमको भूमिका खेल्छ । विश्वमा सानो मात्रामा घरबाटै गरिने कारोबारदेखि संस्थागत रूपमा कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीसम्म ई कमर्शमा संलग्छ छन् ।

ई-कमर्स कम्पनीले आफैँ सामान बेच्नेभन्दा पनि भेन्डरहरूलाई प्लेटफर्म उपलब्ध गराएर सेवा दिने माध्यमको भूमिका खेल्छ । विश्वमा सानो मात्रामा घरबाटै गरिने कारोबारदेखि संस्थागत रूपमा कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीसम्म ई कमर्शमा संलग्छ छन् ।

ई कमर्स सञ्चालनका लागि बलियो आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुन्छ । प्रयोगकर्तामैत्री वेबसाइट र मोबाइल एप (एन्ड्रोइड र आइओएस) सञ्चालनका लागि आधारभूत आवश्यकता हुन् । एप र वेभसाइटको राम्रो लेआउट मात्र नभई डेटा सुरक्षा (प्राइभेसी) र यान्त्रिक बौद्धिकता (एआई) मा आधारित ग्राहक अनुभवलाई पनि प्राथमिकताका विषय हुन् ।

अहिलेको समयमा क्लाउड कम्प्युटिङको प्रयोग गरी अर्डर व्यवस्थापन र डेलिभरी ट्रयाकिङलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित (अटोमेटेड) बनाउनु आवश्यक हुन्छ, जसले मानवीय त्रुटि कम र सेवाको गतिलाई तीव्र बनाउँछ ।

ई कमर्सको सपोर्ट सिस्टम मुख्य चारओटा खम्बामा आधारित हुन्छन्– गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउने भेन्डर, डिजिटल प्लेटफर्ममा अभ्यस्त सेवाग्राही, सुरक्षित एवं तत्काल भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने पेमेन्ट गेटवे र सामानलाई सुरक्षित रूपमा ग्राहकको ढोकासम्म पु‍¥याउने चुस्त लजिस्टिक संयन्त्र ।

ई कमर्समा डिजिटल मार्केटिङको भूमिका जति महत्वपूर्ण छ त्यति नै महत्वपूर्ण भूमिका सेवालाई पूर्णता र विश्वसनीयता प्रदान गर्नु रहन्छ । यसका लागि आफ्नै वा तेस्रो पक्ष (थर्ड पार्टी) लजिस्टिक पार्टनर, रियलटाइम जिपिएस ट्रयाकिङ प्रणाली अब अनिवार्य जस्तै बनिसकेको छ ।

विश्व बजार र नेपालको गति

व्यापारको परम्परागत शैलीलाई पूर्णतः परिवर्तन गर्दै विश्व बजारमा अमेजन र अलिबाबा जस्ता विशाल कम्पनीहरू सन् १९९० को दशकदेखि नै सञ्चालनमा छन् । सन् २०२६ सम्म विश्वव्यापी ई कमर्स बजार ७.४१ ट्रिलियन डलर पुगिसकेको छ भने कुल रिटेल बजारमा अनलाइन हिस्सा झन्डै २२ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि ई कमर्सको प्रविधि र उपभोक्ता व्यवहार एडभान्स भइसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा विश्व विकासको पदचाप पछ्याइरहे पनि समग्र ई कमर्सको बुझाइ अझै पनि प्रारम्भिक चरणमै देखिन्छ ।

फेसबुक वा इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट सामान किन्नु नै ई कमर्सका रूपमा बुझ्ने पनि गरिन्छ तर प्राविधिक रूपमा यो अभ्यासलाई ‘सोसल कमर्स’ भनिन्छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार देशभर कुल ३ करोड ८ लाख ४९ हजार ९६ ब्रोडब्यान्ड (इन्टरनेट) ग्राहक आधार पुगेको छ । यो ई कमर्सको भविष्य निकै उज्ज्वल रहेको संकेत हो । स्पष्ट कानुनी प्रावधान नहुँदा नेपालको विकास अलिक सुस्त नै हो । ढिलै भए पनि ‘विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१’ ल्याइएपछि यस क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेका लागि नयाँ आशा र विश्वास जागेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत चैत महिनामा मात्र मोबाइल बैंकिङमार्फत ७ करोड ४४ लाख पटक कारोबार भई रू. ६ खर्ब १८ अर्ब भुक्तानी भएको छ । साथै ५ करोड ४६ लाख पटक क्यूआर स्क्यानमार्फत रु. १ खर्ब ५३ अर्बको कारोबार हुनुले एउटा बलियो डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण भएको संकेत गर्छ । वालेटमार्फत हुने रू. ५२ अर्ब ३ करोडभन्दा बढीको कारोबारले नेपाली उपभोक्ता अनलाइन सपिङ र डिजिटल भुक्तानीमा पूर्णतः अभ्यस्त भइसकेको देखाउँछ । यो पनि ई कमर्स क्षेत्रको सकारात्मक तथ्य हो ।

बहुक्षेत्र संलग्न हुने भएकाले ई कमर्सका आफ्नै आधारभूत चुनौतीहरू छन् । भेन्डरहरूबाट स्पष्ट इन्भोइसिङ (बिलिङ) उपलब्ध नहुनु एउटा आधारभूत समस्या हो । कतिपय भेन्डरहरूले फिजिकल स्टोरमा नबिकेका सामान अनलाइनबाट बेचेर स्टक क्लियर गर्न खोज्दा गुणस्तरमाथि प्रश्न उठिरहेको पनि पाइन्छ । अर्कोतर्फ दर्ता नभएका सोसल मिडियापेजहरूबाट हुने ठगीका घटनाहरूले समग्र ई कमर्स क्षेत्रको विश्वसनीयतामा चुनौती थपेको छ ।

बहुक्षेत्र संलग्न हुने भएकाले ई कमर्सका आफ्नै आधारभूत चुनौतीहरू छन् । भेन्डरहरूबाट स्पष्ट इन्भोइसिङ (बिलिङ) उपलब्ध नहुनु एउटा आधारभूत समस्या हो । कतिपय भेन्डरहरूले फिजिकल स्टोरमा नबिकेका सामान अनलाइनबाट बेचेर स्टक क्लियर गर्न खोज्दा गुणस्तरमाथि प्रश्न उठिरहेको पनि पाइन्छ । अर्कोतर्फ दर्ता नभएका सोसल मिडियापेजहरूबाट हुने ठगीका घटनाहरूले समग्र ई कमर्स क्षेत्रको विश्वसनीयतामा चुनौती थपेको छ ।

नेपालमा अहिले दराज जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका साथै बिजबजार, जिबीलगायत नेपाली लगानीका प्लेटफर्महरू सक्रिय छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग ठुलो वैदेशिक लगानी र विश्वव्यापी अनुभव भए तापनि नेपाली प्लेटफर्महरूले स्थानीय परिवेश, नेपाली भेन्डर र स्थानीय उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिइरहेका छन् । विशेष गरी एमएसएमईलाई प्रविधिसँग जोड्दै उनीहरूको प्रवर्धन गर्न नेपाली कम्पनीहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छ ।

चुनौती, अवसर र अबको बाटो

सम्भावना रहेकाले नेपालमा नयाँ नयाँ समूह वा कम्पनी ई कमर्स क्षेत्रमा आउन खोज्नु र आउनु स्वाभाविक छ । यो आवश्यक पनि छ तर यस क्षेत्रमा बृहत् अध्ययन गरेर, सक्षम बनेर मात्र प्रवेश गर्ने हो भने सफलता पनि हासिल हुन सक्छ भने यस क्षेत्रको गरिमा पनि बचाइराख्न सकिन्छ । ई कमर्समा लगानीको मात्रा प्लेटफर्मको आकार र सेवाको दायरामा भर पर्छ ।

सरकारले ई-कमर्स बिल ल्याए पनि उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया अझै अन्योलमा छ । दर्ता नभई सञ्चालन हुने सोसल कमर्स (फेसबुक र इन्स्टाग्राम पेज) न्यूनीकरण, अनिवार्य भ्याट बिल, सामानको गुणस्तर सुनिश्चितता जस्ता विषय सरकार र सरोकारवाला चनाखो हुनुपर्छ ।

ई-कमर्सको लगानी र व्यवस्थापन एप वा वेभसाइटमा मात्र सीमित छैन । यो ‘क्लाउड नेटिभ’ माइक्रोसर्भिस रुएजेन्टिक ई कमर्स जस्ता आधुनिक प्रविधिको एकीकृत इकोसिस्टम बनिसकेको छ । त्यसैले आइटी जनशक्तिसँगै, मार्केटिङ, मर्चेन्डाइजिङ, सप्लाई चेन, लजिस्टिक्स र साइबर सुरक्षा विज्ञ जस्ता जनशक्ति तथा सेवा अनिवार्य बनिसकेको छ ।

नेपालमा ई-कमर्सको भविष्य अत्यन्तै उज्ज्वल छ । जनताको इन्टरनेटमा पहुँचदेखि कोभिड–१९ पछि उपभोक्ताहरू अनलाइन सपिङ र डिजिटल भुक्तानीमा अभ्यस्त हुनु यो क्षेत्रका लागि एउटा उर्वर अवसर हो । हजारौँ राइडरहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका साथ एमएसएमईका लागि आफ्नो उत्पादन सहजै ग्राहकसम्म पु¥याउने प्रभावकारी माध्यम प्रदान बन्नुले रोजगारीको बलियो आधार बनेको छ । यद्यपि स्पष्ट कानुनी कार्यविधिको अभाव र सरकारी सुपरिवेक्षणको कमजोरी अझै पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

सरकारले ई-कमर्स बिल ल्याए पनि उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया अझै अन्योलमा छ । दर्ता नभई सञ्चालन हुने सोसल कमर्स (फेसबुक र इन्स्टाग्राम पेज) न्यूनीकरण, अनिवार्य भ्याट बिल, सामानको गुणस्तर सुनिश्चितता जस्ता विषय सरकार र सरोकारवाला चनाखो हुनुपर्छ । स्पष्ट कानुनको निर्माण र गुणस्तरीय सेवामार्फत ग्राहकको पूर्णविश्वास जित्दै नेपाली परिवेश सुहाउँदो प्रविधि विस्तार गर्नु नै यस क्षेत्रको दिगो विकासको मार्गचित्र हुनेछ ।

ई कमर्स व्यवस्थापन टिप्स

प्रविधिमा अपडेटः तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहने भएकाले नेतृत्व र व्यवस्थापकीय टिम सधैँ अपडेट हुनुपर्छ ।

स्टेकहोल्डर कम्युनिकेसन: भेन्डर, ग्राहक र लगानीकर्तासँग प्रभावकारी सञ्चार हुनुपर्छ । समस्याको तत्काल समाधान पहल थाल्नु पर्छ ।

डाइभर्सिफाइड ह्युमन रिसोर्सः राइडरदेखि आइटी विज्ञसम्मका फरक विधाका जनशक्तिलाई एउटै लक्ष्यमा हिँडाउन प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ ।

डेटा एनालिटिक्सः प्रतिस्पर्धी, ग्राहक र भेन्डरको डेटा विश्लेषण गरेर मात्र आगामी रणनीति तय गर्नुपर्छ ।

गुणस्तर र एआईः एआई च्याटबोट र अटोमेसन प्रविधि प्रयोग गरेर ग्राहक सेवालाई छिटो छरितो र डेलिभरीको गुणस्तरियता कायम राख्नुपर्छ ।

ओम्नी च्यानलः फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वेभसाइट वा मोबाइल एप जहाँबाट पनि सामान हेर्न र अर्डर गर्ने सेवाग्राहीको सहजता र संचार सहजताका लागि मूल्य, स्टक र सेवाको गुणस्तर एउटै हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ । एउटा च्यानलमा सुरु गरेको सपिङ अर्कामा सजिलै पूरा हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

यूजर एक्सपिरियन्सः धेरै फारम भर्नुपर्ने झन्झट हटाउने, मोबाइल इन्टरफेस अत्यन्तै सहज बनाउने र ग्राहकले खोजेको सामान सजिलै भेटाउने गरी सर्च फिल्टरहरू राख्नुपर्छ ।

सूची व्यवस्थापनः रियल टाइम हुन्छ गरेर सामान कति छ र कहिले सकिन्छ भन्ने कुराको सफ्टवेयरमार्फत निगरानी गर्नु राख्नुपर्छ । डेटा एनालिटिक्स प्रयोग गरेर कुन सिजनमा कुन सामान बढी बिक्री हुन्छ भन्ने पूर्वअनुमान गरी स्टक राख्नुपर्छ ।

हाइपर लोकल डेलिभरी र लजिस्टिकः विभिन्न ठाउँमा साना हबहरू बनाएर डेलिभरी समय घटाउने तथा डेलिभरी पार्टनर (राइडर्स) लाई सफ्टवेयरमार्फत हुन्छ गर्ने र रुट अप्टिमाइज गर्ने प्रविधि दिनुपर्छ ।

रिटर्न र रिफन्ड नीतिः सामान बिग्रिएको वा नमिलेको खण्डमा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया झन्झटमुक्त बनाउँदा ग्राहकमा ब्राण्ड लोयल्टी बढाउँछ .

साइबर सुरक्षा र पेमेन्ट गेटवेः सुरक्षित पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । वेबसाइटमा एसएसएल सर्टिफिकेट र डेटा सुरक्षाका आधुनिक उपायहरू अपनाउन पर्छ ।

(टक्सार म्यागजिन, वर्ष ६ अङ्क २, जेठ २०८३ मा प्रकाशित ।) (उत्सव ढकाल बिजबजार लिमिटेडका सिइओ हुन् ।)