काठमाडौँ । विसं. २०८२ भदौ २३ र २४ गते नेपालभर चर्केको जेनजी आन्दोलनले देशको समग्र राजनीतिक संरचना परिवर्तन गरेको एक वर्ष पुगेको छ।
त्यो युवा विद्रोहले मुलुकको सत्ता समीकरण, संसद्को बनावट र नेतृत्वको अनुहार पूर्ण रूपमा फेरिदिएको छ। तर, राजनीतिक नक्सा जति नाटकीय रूपमा बदलियो, आन्दोलनको रापमा खरानी भएका भौतिक संरचना, थलिएको निजी क्षेत्र र मारमा परेका नागरिकको पुनर्स्थापना भने उत्तिकै सुस्त र अधुरो देखिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको क्षति मूल्यांकन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार दुई दिनको तोडफोड, आगजनी र हिंसामा मुलुकले कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति गुमाएको थियो।
यो रकम तत्कालीन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब १.३८ प्रतिशत र वार्षिक बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर हो।
भदौ २३, २०८३ आइपुग्दा नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार पाएको छ भने भदौ २३ लाई ‘जेनजी सहिद दिवस’ घोषणा गरी सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। आन्दोलनले भत्काएका इँटा, आगोको रापमा डढाइएका अभिलेख र गुमेका लगानीकर्ताको मनोबल फर्काउने प्रक्रिया कमजोर देखिएको छ।
सिंहदरबारको मूल भवन, सर्वोच्च अदालत, बानेश्वरस्थित संसद् भवन र शीतल निवासको ऐतिहासिक मुख्य ब्लक अझै पनि इन्जिनियरिङ अध्ययन, डिजाइन र लागत अनुमानकै कागजमा थन्किएका छन्।
कुल २,७९१ भन्दा बढी क्षतिग्रस्त भवनहरूमध्ये साना र मध्यम प्रकृतिका सरकारी कार्यालय तथा ४०१ प्रहरी एकाइहरू मर्मत भएर सञ्चालनमा आए पनि मुख्य पूर्वाधार पुनर्निर्माण अघि नै बढ्न सकेनन् ।
तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हरियो स्टिकर पाएका सामान्य क्षतिका १०५ भन्दा बढी सरकारी भवनहरू चालु बजेटबाटै मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याइए पनि रातो र पहेंलो स्टिकर पाएका जटिल संरचनाहरूको पुनर्निर्माण भने अझै प्रारम्भिक चरणमै छ।
आर्थिक पुनर्स्थापनाको पाटो झन् गम्भीर छ। निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमा गरी परेको करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्जीवन बिमा दाबीमध्ये एक वर्षमा जम्मा १९ प्रतिशत अर्थात् ५.१८ अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ।
सरकारले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा सार्वजनिक अपिल गरिए पनि १३ करोड रुपैयाँ हाराहारीमात्रै रकम जम्मा हुन सक्यो।
सार्वजनिक पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने आकलन अनुसार पूर्ववर्ति सुशीला कोइरालाको सरकारले बजेट पुनरावलोकन र साना आयोजना कटौती गरेर स्रोत जुटाउने घोषणा गरे पनि त्यसको एकीकृत खर्च र भौतिक प्रगतिको वास्तविक हिसाब पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भदौदेखि मंसिरसम्मको प्रारम्भिक झट्का र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघदेखि असारसम्मको राजनीतिक रूपान्तरण अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति, वैदेशिक व्यापार, पुँजीगत खर्च र बैंकिङ तरलतामा चरम उतारचढाव देखापरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भदौदेखि मंसिरसम्मको प्रारम्भिक झट्का र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघदेखि असारसम्मको राजनीतिक रूपान्तरण अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति, वैदेशिक व्यापार, पुँजीगत खर्च र बैंकिङ तरलतामा चरम उतारचढाव देखिन्छन्
संसोधित वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिआर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भदौमा १.४७ प्रतिशत र असोजमा १.११ प्रतिशतको न्यून विन्दुमा रहेकामा आन्दोलनसँगै आपूर्ति शृंखलामा आएको व्यवधान र पुनर्निर्माणको बढ्दो मागका कारण क्रमशः उकालो लाग्दै २०८२/८३ को वैशाखमा ५.०४ प्रतिशत, जेठमा ५.२२ प्रतिशत र असारमा ५.१४ प्रतिशतसम्म पुग्यो।
अघिल्लो महिनाको तुलनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर २०८१/८२ को मंसिरमा ऋणात्मक १.११ प्रतिशतसम्म झरेकोमा २०८२/८३ को वैशाख र चैतमा १.१३ देखि १.१७ प्रतिशतसम्म पुग्यो।
गैह्र-खाद्य तथा सेवा समूहमा पनि २०८२/८३ को चैतमा १.१८ प्रतिशत र वैशाखमा १.१० प्रतिशतको मासिक मूल्यवृद्धि देखियो, जसले सर्वसाधारण नागरिकको भान्सा र दैनिक जीवनयापनको लागत उल्लेख्य रूपमा बढाएको देखाउँछ।
वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा निर्यात व्यापार २०८१/८२ को असोजमा २०.७१ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेकामा २०८२/८३ को असारमा पुग्दा ३७.३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेर सकारात्मक सुधारको सङ्केत त देखायो तर आयातको ठूलो आयतनले व्यापार घाटालाई झन् फराकिलो बनाइदियो।
आयात २०८१/८२ को असोजमा १४१.४० अर्ब रुपैयाँ रहेकामा २०८२/८३ को चैतमा २०१.२५ अर्ब, वैशाखमा २०२.१४ अर्ब, जेठमा २०१.४६ अर्ब र असारमा २०२.२८ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। निर्माण सामग्री, सवारी साधनका पार्टपुर्जा र उपभोग्य वस्तुको उच्च आयातले व्यापार घाटाको भार बढाए पनि रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउने मुख्य टेकोको काम गर्यो।
रेमिट्यान्स आप्रवाह २०८१/८२ को असोजमा १३३.८० अर्ब रुपैयाँमा झरेकोमा त्यसपछिका महिनाहरूमा निरन्तर सुधारिँदै २०८२/८३ को वैशाखमा २ खर्ब ५७.४९ अर्ब रुपैयाँको ऐतिहासिक विन्दुमा पुग्यो र असारमा पनि २खर्ब ४२.३३ अर्ब रुपैयाँ कायम रह्यो।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूले पठाएको यही रकमका कारण मुलुकको शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो बन्यो।
यद्यपि, भ्रमण आम्दानी र भ्रमण खर्चबीचको असन्तुलन भने कायमै रह्यो। पर्यटकीय आगमन सुस्त हुँदा भ्रमण आम्दानी २०८२/८३ को माघमा ५.७९ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएकोमा वैशाखमा १०.०९ अर्ब पुगे पनि असारमा पुनः ७.८४ अर्बमा झर्यो। यसको विपरीत अध्ययन र पर्यटनका लागि बाहिरिने नेपालीको भ्रमण खर्च भने २०८२/८३ को फागुनमा २३.८५ अर्ब र चैतमा २०.२५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो, जसले वैदेशिक मुद्रा बाहिरिने चापलाई निरन्तरता दियो।
सरकारी वित्त व्यवस्थापन र बजेट खर्चको अवस्था भने परम्परगत संरचनात्मक कमजोरीबाट मुक्त हुन सकेन। सरकारी खर्चको अंक हेर्दा चालु खर्चको बाहुल्य र पुँजीगत खर्चको निराशाजनक स्थिति कायमै रह्यो।
सरकारको कुल खर्च २०८१/८२ को कात्तिकमा ९५.६० अर्ब रुपैयाँमा झरेकोमा २०८२/८३ को असारमा अन्तिम समयको भुक्तानी चापका कारण २ खर्ब ३५.५१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो।
यसमध्ये चालु खर्च २०८२/८३ को चैतमा १ खर्ब ५.३८ अर्ब र असारमा १ खर्ब ३५.७३ अर्ब रुपैयाँ रह्यो। चालु खर्च बढाउनमा मध्यावधि/विशेष निर्वाचनले मुख्य भूमिका खेल्यो ।
विकास र पुनर्निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्च भने वर्षभरि नै अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रह्यो।
२०८१/८२ को असोजमा ६.१० अर्ब र कात्तिकमा ८.६० अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको पुँजीगत खर्च २०८२/८३ को माघमा १४.३० अर्ब, फागुनमा १४.८० अर्ब र जेठमा १८.८२ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन सक्यो। असार महिनामा आएर हतार-हतार ५८.१७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च देखाइए पनि समग्र पुँजीगत खर्च कमजोर रह्यो।
अघिल्लो वर्ष २०८१/८२ मा कुल पुँजीगत खर्च २ खर्ब २३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भए पनि आव २०८२/८३मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४.८ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँमा मात्र सीमित रह्यो।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको ध्यान फागुनको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको र चैतमा बनेको बालेन सरकारले पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी बढाउन चासो नदेखाएकाले यस्तो खर्च कमजोर बनेको हो ।
वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर निरन्तर घटाउँदा पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह सोचेअनुसार विस्तार हुन सकेन। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको झल्काउँछ।
बैंकहरूको औसत आधार दर (बेस रेट) २०८१/८२ को भदौमा ५.५६ प्रतिशत रहेकामा निरन्तर घट्दै २०८२/८३ को माघमा ५.१२ प्रतिशत, वैशाखमा ४.९७ प्रतिशत र असारमा ४.८३ प्रतिशतको ऐतिहासिक तल्लो विन्दुमा ओर्लियो। त्यसै गरी भारित औसत निक्षेप दर ३.८५ प्रतिशतबाट घटेर ३.२१ प्रतिशत र भारित औसत कर्जा दर ७.५० प्रतिशतबाट घटेर ६.५५ प्रतिशतमा झर्यो।
ब्याजदर सस्तो भए तापनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह भने अत्यन्तै शिथिल रह्यो।
बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएर बस्नु तर व्यवसायीहरूले कर्जा नलिनुले के स्पष्ट पार्छ भने, ब्याजदर घट्दैमा मात्रै लगानी बढ्दैन; त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट सुरक्षा प्रत्याभूति र व्यावसायिक वातावरणको पुनर्स्थापनाका लागि राज्यले विश्वस्त तुल्याउनु पर्छ।
तर, पुँजीबजारका सूचकहरूले वर्तमान सरकार बनेदेखि नै यो विश्वास देखाउन सकेनन्। यतिबेला समग्र निजी क्षेत्र नै कमजोर मनोबलमा बाँचिरहेकाबेला भोटेकोसी प्रलयले अर्को महासङ्कट सिर्जना गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्